News Flash

पोलिसी खाबूगिरीचे नवे स्लॅब

नेहरूनगरमधील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी पोलिसांचे लाच प्रकरण समोर आल्याने पोलिसांच्या बांधकाम व्यवसायातील ‘सक्रिय’ सहभाग उघडकीस आला असला तरी प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असाच प्रकार सुरू असतो.

| April 13, 2013 12:20 pm

नेहरूनगरमधील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी पोलिसांचे लाच प्रकरण समोर आल्याने पोलिसांच्या बांधकाम व्यवसायातील ‘सक्रिय’ सहभाग उघडकीस आला असला तरी प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असाच प्रकार सुरू असतो. सध्या उपनगरातील पोलीस ठाण्यांमध्ये पोलिसांना अनधिकृत बांधकामापोटी मोठय़ा प्रमाणात मलिदा मिळत असतो. सध्या मालवणी हे पोलीस ठाणे याबाबतीत आघाडीवर असल्याचे बोलले जाते. त्या खालोखाल नेहरूनगर, कुरार या पोलीस ठाण्याचा क्रमांक लागतो. अशा ठिकाणी पोलीस ठाण्यातील नियुक्तीसाठी अधिकाऱ्यांना जादा ‘दर’ अदा करावा लागत आहे.
काही वर्षांपूर्वी डान्स बार हे पोलिसांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन होते. ज्या परिसरात जास्त डान्स बार असायचे त्या पोलीस ठाण्याची मागणी जोरात असायची. पण त्यावर बंदी आल्याने पोलिसांना मोठा आर्थिक तोटा झाला. अर्थात वरकमाईचे इतर मार्ग होतेच. आता अनधिकृत बांधकाम हा नवीन पर्याय सापडला आहे. वास्तविक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे हे पालिकेचे काम. पोलिसांना केवळ अनधिकृत बांधकामांची तक्रार पालिकेकडे द्यायची असते. परंतु पोलिसी खाक्या दाखवून त्यातून पैसे मिळविण्याचा नवा मार्ग पोलिसांना मिळाला. अनधिकृत चाळी, लोड बेअरिंगच्या इमारती या गोष्टी पोलिसांना घसघशीत उत्पन्न देतात. ज्या भागात अशी बांधकामे सुरू आहेत त्या भागातील स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या पदांना मोठी ‘मागणी’ असल्याचेही अधिकारी सांगतात. मालवणी, गोवंडी, मानखुर्द, कुरार, धारावी, एमआयडीसी, ओशिवरा, विलेपार्ले पूर्व आदी भागात अशी कामे जोरात सुरू आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागतातच; पण स्थानिक पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनाही स्लॅबप्रमाणे पैसे द्यावे लागतात, असे एका चाळ मालकाने सांगितले.

या परिसरातील पोलीस ठाण्यातील नियुक्तीसाठी १५ लाखांपासून २५ लाखांपर्यंत दर असल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे आयुक्त कोणीही असला तरी काही अधिकारी अगदी ठामपणे अशा पोलीस ठाण्यांमध्ये नियुक्ती मिळवित असतात. मुंबई शहरात छोटीमोठी बांधकामे होत असतात. अगदी घराच्या नुतनीकरणासाठीही पालिका परवानगीची गरज असते. नियमांवर बोट ठेवून पैशांची मागणी केली जाते. त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांची नेहमीच चलती असते. बांधकामे करणाराही ते गृहीतच धरून असतो. त्यामुळे शक्यतो या प्रकरणाची तक्रार होत नाही. चेंबूरच्या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात पालिका कर्मचाऱ्यांचे स्टिंग होऊ न शकल्याने ते बचावले. पण पोलीस सापडले इतकेच. अनधिकृत बांधकामांना पोलिसांचे अभय असते. अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल आणि तक्रारी स्थानिक पोलीस ठाण्याने पालिकेकडे करावयाच्या असतात. परंतु पोलीस ते करत नाहीत. फक्त हप्ते घेण्यासाठी जातात. आतापर्यंत किती पोलिसांनी अनधिकृत बांधकामाच्या तक्रारी पालिकेकडे केल्या आहेत, त्याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. चेंबूरच्या स्टिंग ऑपरेशनमुळे या पोलिसांच्या लाचखोरीचा पर्दाफाश झाला. पण संपूर्ण मुंबईत अनधिकृत बांधकामातील लाचखोरी आणि आर्थिक व्यवहार सुरू आहे, तो कसा उघडकीस येईल हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
ठाणे ग्रामीणमध्ये कोटय़वधींचा मलिदा
मुंबईला लागून असलेल्या काशिमिरा, नालासोपारा, विरार या ठाणे ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीतील पोलीस याच अनधिकृत बांधकामांमुळे कोटय़धीश झाले आहेत. या भागातील शासकीय आणि वनजमिनींवर हजारो चाळी, औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. चाळीतील प्रत्येक घर, मजले आणि गाळ्यामागे पोलिसांना ठराविक रक्कम द्यावी लागते. नालासोपारा येथे चाळ मालकांना चाळ अथवा अनधिकृत इमारत बांधताना पोलीस, स्थानिक राजकारणी, पालिका अधिकारी कर्मचारी आणि कथित पत्रकार यांचा वाटा आधीच काढून ठेवावा लागतो. वनअधिकाऱ्याला इकडच्या पोस्टिंगसाठी कोटय़वधी रुपये द्यावे लागतात ते यामुळेच! (अर्थात नंतर तो त्याच्या कित्येक पटीने ते वसूलही करतो!) या भागातील अनेक पोलीस अधिकारी बिल्डरांचे भागीदार बनलेले आहेत. मुंबईतही अनेक बिल्डरांबरोबर पोलीस अधिकारी भागीदार बनलेले आहेत.
पुन्हा छोटे मासे अडकले
चेंबूरच्या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात ३६ पोलीस कर्मचारी सापडले. त्यात एकही अधिकारी नाही, अशी माहिती येथील उपायुक्त आणि या प्रकरणाची चौकशी करणारे लख्मी गौतम यांनी सांगितले. केवळ पोलीस ठाण्याचा मुख्य म्हणून वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक धनंजय बागाईतकर यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे पोलीस दलात या कर्मचाऱ्यांबद्दल हळहळ व्यक्त केली जात आहे. अनधिकृत बांधकामांतील मोठा वाटा अधिकाऱ्यांच्या पदाप्रमाणे वाटला जातो. ते त्यांच्या सुदैवाने या स्टिंगमध्ये न सापडल्याने बचावले. शंभरहून अधिक पोलिस साहेबांच्या नावाने पैसे घेऊन गेल्याचे रिझवान खान याने यापूर्वीच सांगितले आहे. वरिष्ठ पातळीवरील पोलिसांच्या या अनधिकृत बांधकामातील व्यवहाराची चौकशी करण्याची गरज आहे. केबीनमध्ये पैसे घेणारे अधिकारी कधीच सापडत नाहीत. पण रस्त्यावरचा पोलीस शंभर रुपये घेताना कॅमेऱ्यात कैद होतो. फेरीवाल्यांकडून पोलीस आठवडय़ाला नियमितपणे येऊन अगदी वीस रुपये सुद्धा घेतात.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 13, 2013 12:20 pm

Web Title: new way of curruption
टॅग : Curruption
Next Stories
1 चोऱ्या दोन, योगायोग अनेक
2 रवी जाधव, उमेश कुलकर्णी, विजू माने यांचा ‘शूट अ शॉर्ट’
3 इमारत दुरुस्तीच्या नावाखाली विद्यार्थिनींकडून बेकायदा निधी उभारणी
Just Now!
X