सहकार प्राधिकरण स्थापन करण्यात काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याचे सांगत सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आता डिसेंबरमध्ये घेणे शक्य नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे सुचित केले. आता प्राधिकरणाचा प्रस्ताव राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी पाठवला जाणार आहे.मराठा सेवा संघप्रणित सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते पाटील सहकार परिषदेच्या समारोपासाठी सहकारमंत्री पाटील नगरमध्ये आले होते, त्यावेळी त्यांनी पत्रकार परिषदेत सहकार प्राधिकरणासंदर्भात माहिती दिली. यावेळी महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात उपस्थित होते.मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये घेतल्या जातील असे प्रतिक्षापत्र सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार प्राधिकरण स्थापन केले जाणार होते, परंतु अहमदाबाद व अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याबाबत काही निकाल दिले आहेत, केंद्र सरकारने त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले आहे, मात्र महाराष्ट्रातील कोणत्याही उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही, त्यामुळे विधी व न्याय विभागाचे मत मागवण्यात आले आहे, हे मत दोन दिवसांपुर्वी प्राप्त झाले, त्यानुसार प्राधिकरणाची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने व राज्यपालांच्या मान्यतेने होणे आवश्यक आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. डिसेंबरमध्ये निवडणुका होतील का, या प्रश्नावर मात्र त्यांनी स्पष्टीकरण दिले नाही.यंदा राज्यात साखरेच्या उत्पादनात किमान २० टक्के घट होईल, असा अंदाज व्यक्त करुन पाटील यांनी सांगितले की, यंदाच्या हंगामात ६५० लाख मे. टन गाळप होईल, सरासरी साडेअकरा उतारा निघेल व एकुण ७५ लाख मे. टन साखर उत्पादन होईल. गेल्या हंगामात भाव जाहीर केल्याप्रमाणे ऊस उत्पादकांना पेमेंट करण्याची जबाबदारी कारखान्यांचीच आहे, याबाबत सहकार खात्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी आल्या आहेत, अशा कारखान्यांवर नियमाप्रमाणे कारवाई केली जाईल. कर्नाटकप्रमाणे दर निश्चितीसाठी ऊस नियामक मंडळ स्थापन करण्यात संघटनांमध्येच एकमत होत नसल्याने अडकाठी निर्माण झाली आहे.मंत्रीमंडळाचा निर्णय राज्य बँकेला बंधनकारकसहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीत गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीबाबत चौकशी सुरु असुन सध्या बंद पडलेले राज्यातील २७ कारखान्यांची विक्री न करता केवळ ते भाडेतत्वावर चालवण्यास द्यावेत, अशी सुचना मंत्रीमंडळाने राज्य सहकारी बँकेला केली आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री पाटील यांनी दिली. परंतु राज्य बँकेने त्यास नकार दिल्याकडे लक्ष वेधल्यावर, हा प्रकार मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातला असुन मंत्रीमंडळाचा निर्णय राज्य बँकेला बंधनकारक आहे, आवश्यकता असेल तर बँकेपुडिल अडचणी सोडवल्या जातील, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
