आपल्या देशात जेव्हा जेव्हा मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक प्रगतीबाबत चर्चा होईल तेव्हा राजिंदर सिंग सच्चर यांचे नाव नेहमीच घेतले जाणार यात शंका नाही. यूपीए सरकारने मुस्लिमांच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी शिफारशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे सच्चर हे अध्यक्ष होते. त्यांच्या निधनाने मानवी अधिकारांचा खंदा पुरस्कर्ता हरपला आहे. आणीबाणीच्या काळात सरकारचे आदेश धुडकावणाऱ्या खमक्या न्यायाधीशांत ते एक होते. सच्चर यांचा जन्म २२ डिसेंबर १९२३ रोजी लाहोरमध्ये झाला. तेथील विधि महाविद्यालयातून कायद्याचे प्रशिक्षण घेतले. शिमल्यात १९५३ मध्ये त्यांनी वकिलीसाठी नावनोंदणी केली. त्यानंतर त्यांनी फौजदारी, दिवाणी, महसुली असे अनेक प्रकारचे खटले हाताळले. त्यानंतर सच्चर यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. नंतर १९८५ मध्ये ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश व राजस्थान उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणूनही त्यांनी काम केले होते. निवृत्तीनंतर ते पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या मानवी हक्क संघटनेशी संलग्न होते. २००५ मध्ये यूपीए सरकारने मुस्लीम समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे सच्चर हे अध्यक्ष होते. मुस्लिमांचे प्रश्न जेव्हा सामोरे येतात तेव्हा त्यांनी सादर केलेल्या चारशे पानांच्या अहवालातील कुठला ना कुठला उल्लेख नेहमीच केला जातो. अनुसूचित जातीजमातींपेक्षा मुस्लीम समाजाची अवस्था वाईट आहे असा डोळ्यात अंजन घालणारा निष्कर्ष त्यांनी अहवालात काढला होता. २०११ मध्ये अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत केलेल्या आंदोलनाच्या वेळी पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती. मानवी हक्कांबाबत त्यांनी सतत समाजाला जागरूक केले. ‘रिपोर्ट ऑन काश्मीर सिच्युएशन १९९०’ या अहवालाच्या लेखकांपैकी ते एक होते. काश्मीरमध्ये दहशतवाद भरात असताना मानवाधिकारांबाबत नेमलेल्या समितीचे ते सदस्य होते. त्यानंतर राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या सदस्य रचनेत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. महिलांना संसदेत आरक्षण मिळण्याबाबत ते सतत आग्रही होते. महिलांच्या आरक्षणामुळे लिंगभेदभाव कमी होऊन कायदेशीर प्रकरणातही त्यांची बाजू वरचढ होईल, असे त्यांचे मत होते. अमेरिकेने इराकवर केलेल्या आक्रमणाचा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील वकील प्रशांत भूषण यांच्यासमवेत निषेध केला होता. त्यांच्या निधनाने मानवी अधिकारांचा खंदा पुरस्कर्ता हरपला आहे.
