आजवर केल्या गेलेल्या रेपो दर कपातीचे पुरेपूर लाभ सामान्य कर्जदारांपर्यंत पोहोचविले जातील आणि बँकांना कर्जे स्वस्त करणे अडचणीचे ठरणार नाही, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी दीर्घ-मुदतीच्या रेपो (एलटीआर) खिडकीअंतर्गत १ लाख कोटी रुपये खुले करण्याची कल्पना पुढे आणत असल्याचे सांगितले. या नव्या दीर्घ मुदतीच्या पुनर्खरेदी पद्धती अर्थात रेपोज् पद्धतीनुसार, अल्पावधीऐवजी एक वर्ष आणि तीन वर्षे मुदतीची कर्जाऊ निधी मध्यवर्ती बँकेकडून ५.१५ टक्के व्याजदराने (रेपो दराने) वितरित केला जाईल. आगामी पंधरवडय़ात, म्हणजे १५ फेब्रुवारीपासून या पद्धतीची अंमलबजावणी सुरू होत आहे. आताच्या घडीला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दराने कर्ज वितरणाचा कमाल कालावधी हा ५६ दिवसांचा आणि सरासरी आठवडा अथवा पंधरवडय़ाचा असतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मध्यंतरीच्या काळात ‘ऑपरेशन ट्विस्ट’अंतर्गत खुल्या बाजारातून केलेल्या रोखे-खरेदी विक्रीसारखीच अथवा तिला पर्याय ठरेल अशी ही नवीन ‘रेपोज्’ पद्धती आहे. ज्या योगे बँकांतील ठेवींना निर्माण होणाऱ्या स्पर्धकांचा बंदोबस्त करण्यासह त्यांना निधीचा स्वस्त स्रोत खुला केला जाणार आहे. नेमके काय साधले जाईल? प्रत्यक्ष व्याजदर कपातीपेक्षा प्रभावी अशी ‘रेपोज्’ पद्धती असल्याचा विश्लेषकांचा कयास आहे. वाणिज्य बँकांना कर्ज स्वस्ताईस मुख्य अडसर ठरत असलेल्या अल्पमुदतीच्या सरकारी रोख्यांचा परतावा दर या नव्या ‘रेपोज्’ पद्धतीने प्रभावित होईल आणि पर्यायाने दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांचा परतावा दरही कमी होईल, असा परिणाम यातून अपेक्षित आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी ‘रेपोज्’ची घोषणा केल्यासरशी घसरलेले रोख्यांचे परतावे दर या परिणामाचा प्रत्यय देतात. अल्पबचतीच्या योजनांचे व्याजदरही एप्रिलपासून आणखी घसरणे अपेक्षित असताना, बँकांना त्यांच्या ठेवींवरील व्याजदरही परिणामी खाली आणता येईल आणि कर्जाच्या व्याजदरातही आनुषंगिक कपात होईल, असे यामागे गृहीतक आहे.
