सध्या हिंदी महासागर क्षेत्रात चिनी युद्धनौका आणि पाणबुड्यांचा वावर वाढला आहे. हिंदी महासागरात आणि चीनच्या सीमेवरुन येणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने शुक्रवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण खरेदी परिषदेच्या बैठकीत संरक्षण मंत्रालयाने सुमारे ६,००० कोटी रुपयांच्या एअर डिफेन्स गन आणि दारूगोळा खरेदी करण्याच्या भारतीय सैन्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

याआधी संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय नौदलासाठी देशांतर्गत सहा पाणबुड्या बांधण्याच्या ५० हजार कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. याअंतर्गत सहा पानबुड्यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण खरेदी परिषदेने (DAC) माझगाव डॉक आणि L&T च्या निविदेला मंजुरी दिली. पाणबुडी बांधण्यासाठी या दोन कंपन्यांनी निवड झाली आहे. ‘प्रोजेक्ट-७५’ असे या प्रकल्पाचे नाव आहे.

शुक्रवारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वात संरक्षण खरेदी परिषदेची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तिन्ही सैन्य दलाचे प्रमुख आणि संरक्षण सचिव सहभागी झाले होते. या बैठकीत नौदलासाठी ‘प्रोजेक्ट-७५’  प्रकल्पाअंतर्गत रिक्रूट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) म्हणजेच निविदेला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हे ही वाचा >>नियंत्रण रेषेवरील शस्त्रसंधीचा कालावधी पाकिस्तानच्या कृतींवर अवलंबून

सध्या भारतीय नौदलाकडे १७ पाणबुड्या असून त्यामध्ये १५ आणि दोन आण्विक पाणबुड्यांचा समावेश आहे. यातील आयएनएस चक्र ही पानबुडी रशियाकडून भाडेतत्त्वावर घेतली आहे. भारतीय नौदलाने पाण्याखालील लढाईला बळकटी देण्यासाठी सहा आण्विक पाणबुड्यांसह २४ नवीन पाणबुड्या घेण्याची योजना आखली आहे. हिंदी महासागर चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेप पाहता नौदलाने आपली एकूण क्षमता वाढविण्यावर भर दिला आहे.

जागतिक नौदल विश्लेषकांच्या मते ३५० युद्धनौकांसह चीनकडे जगातील सर्वात मोठं नौदल आहे. यामध्ये ५० पारंपारिक आणि १० आण्विक पाणबुड्या आहेत. पुढील ८ ते १० वर्षात युद्धनौका आणि पानबुड्यांची संख्या ही ५००च्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे.