पीटीआय, नवी दिल्ली : ग्राहकांच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर उबर या अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवेने अनेक उपाय-योजनांची घोषणा गुरुवारी केली. त्यात उबर चालकांना सेवा स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रवाशाच्या गंतव्यस्थानाची माहिती आधी पाहता येईल. त्यामुळे त्यांना सेवानिवडीचे स्वातंत्र्य मिळेल. स्वीकारलेली सेवा रद्द करणे, चालकाने वातानुकूलन यंत्रणा चालू न करणे किंवा ऑनलाइन शुल्क स्वीकारण्यास नकार देणे यांसारख्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी, कंपनीने नवे उपाय योजल्याचे ‘उबर’ने निवेदनात म्हटले आहे.
सेवा स्वीकारून ग्राहकांना ती ऐनवेळी रद्द करण्यास सांगणे किंवा वातानुकूलित यंत्रणा सुरू नसल्याबद्दल ग्राहकांच्या वाढत्या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन ‘उबर’ने अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. त्यातून ग्राहक हिताबरोबरच चालकांचे समाधान साधण्याचा उबरचा उद्देश आहे. चालकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी भाडेवाढीबरोबरच त्यांना सेवा स्वीकारण्याआधीच प्रवाशाच्या गंतव्यस्थानाची माहिती देणे, आगाऊ भाडे देण्याच्या पद्धतीचा अवलंब आणि लांब पल्ल्याच्या सेवेसाठी अतिरिक्त पैसे देणे, आदी उपाय उबरने योजले आहेत.
प्रवाशांच्या गंतव्यस्थानाची माहिती उबर चालकांना देण्याचे सेवावैशिष्टय़ कंपनीने २० शहरांमध्ये कार्यान्वित केले आहे. त्याचा विस्तार आता अन्य शहरांमध्ये करण्यात येणार असल्याचे ‘उबर’ने निवेदनात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने १० मे रोजी अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवा पुरवठादार कंपन्यांबरोबर बैठक घेतली होती. तीत सेवा रद्द करण्याबाबतचे धोरण ठरवण्याचे आणि ग्राहकांच्या अन्य तक्रारींची दखल घेण्याचे निर्देश दिले होते. अनेकदा चालक सेवा निश्चित केल्यानंतर ग्राहकांना ती रद्द करण्यास भाग पाडतात. त्यामुळे ग्राहकांना मन:स्ताप होतो. यावरही बैठकीत चर्चा झाली होती.
सरकारच्या इशाऱ्यानंतर शहाणपण
सरकारने अलीकडेच ओला आणि उबरसह टॅक्सी सेवा पुरवठादार कंपन्यांना त्यांच्या सेवेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच ग्राहकांच्या वाढत्या तक्रारींचे निराकरण न केल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही दिला होता. त्यामुळेच उबरने हा निर्णय घेतला आहे.
