टोरेंट, अदानी, महावितरण आणि टाटा वीज कंपनीने एकमेकांच्या परवाना क्षेत्रात राज्यभरात वीज परवाना देण्याची मागणी केली आहे. स्पर्धेमुळे ग्राहकांना स्वस्त विजेचा लाभ होईल का, याविषयी ऊहापोह..
कोणत्या कंपन्या कोणत्या क्षेत्रांत उत्सुक?
टाटा पॉवर कंपनीने छत्रपती संभाजीनगर, बदनापूर, जालना, वाळुंज एमआयडीसी, नाशिक, सिन्नर, इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांमध्ये, मुंबई, ठाण्यात महावितरणचे क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्र, नवी मुंबई व पनवेल महापालिका क्षेत्र, जेएनपीटी, पुणे शहर, हवेली, मुळशी, मावळ, खेड तालुके आदी परिसरात वीजवितरण परवान्याची मागणी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे याचिकेद्वारे केली आहे.
टोरेंट कंपनीने ८ जानेवारी २०२३ रोजी नोटीस जारी करून वसई-विरार महापालिका, अंबरनाथ महापालिका क्षेत्र व सभोवतालचा परिसर, नागपूर महापालिका क्षेत्र, पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्र आणि पुणे जिल्हा व सभोवतालचा परिसरात परवान्याची मागणी केली होती. तर अदानी कंपनीने २६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुलुंड, भांडुप, ठाणे जि्ह्यातील काही भाग, नवी मुंबई, पनवेल, खारघर, तळोजा आणि उरण या क्षेत्रात वीजवितरण परवाना देण्याची मागणी केली आहे. खासगी कंपन्यांना महावितरणच्या क्षेत्रात वीज वितरण परवाना हवा असल्याने महावितरणनेही मुंबईतील बहुतांश भागात वितरण परवाना मिळावा, यासाठी आयोगाकडे काही दिवसांपूर्वी याचिका सादर केली आहे. या याचिकांवर आयोगापुढे २२ जुलैला जनसुनावणी होणार असून जनतेने १६ जुलैपर्यंत सूचना-हरकती दाखल करण्याचे आवाहन आयोगाने केले आहे.
कायद्यातील तरतुदी व आयोगाचे धोरण
देशभरात केंद्रीय वीज कायदा २००३ मध्ये अमलात आला असून वितरण परवाना क्षेत्र खुले करण्याची मुभा त्यात देण्यात आली आहे. विमा, दूरसंचार व अन्य क्षेत्रे केंद्र सरकारने खासगी कंपन्यांसाठी खुली केली. त्याचा ग्राहकांना मोठा लाभ झाला आहे. दूरसंचार किंवा मोबाइल क्षेत्रात तर मोठी क्रांती झाली. दूरसंचार सेवेत भारत संचार निगम आणि महानगर टेलिफोन निगम या शासकीय कंपन्यांची मक्तेदारी होती. खासगी कंपन्यांना मुभा मिळाल्याने मोबाइल संभाषणाचे दर एकेकाळी १६ रुपये प्रतिमिनिट होते आणि येणाऱ्या दूरध्वनीलाही (इनकमिंग कॉल) पैसे मोजावे लागत होते, ते सर्व आता मोफत झाले आहे. विदा देवाणघेवाण मोफत व वेगाने होत आहे आणि मोबाइल आज खेडोपाडीही सर्वसामान्यांच्या हातात दिसत आहे. विमा क्षेत्रातही स्पर्धेमुळे ग्राहकांना चांगल्या योजनांचा लाभ मिळत आहे. वीज वितरण क्षेत्रात मात्र खासगी कंपन्या असल्या तरी त्यांना आयोगाने परवाना क्षेत्र ठरवून दिले आहे.
महावितरणवर काय परिणाम होईल?
खासगी कंपन्या महावितरणच्या किफायतशीर आणि नफा कमावण्याच्या क्षेत्रात प्रवेशास उत्सुक असल्याने महावितरणची मात्र पंचाईत होण्याची शक्यता आहे. महावितरणपेक्षा अदानी व टोरेंट कंपनीने आपल्या परवाना क्षेत्रात कमी दराने वीज उपलब्ध करून दिली, तर महावितरणकडून हे ग्राहक खासगी वीज कंपन्यांकडे वळतील. मुलुंड-ठाणे पट्ट्यात महावितरणचे काही मोठे ग्राहक टाटा वीज कंपनीकडे वळत आहेत. महावितरणवर कृषी ग्राहकांना स्वस्त दरात वीजपुरवठ्याचा आर्थिक बोजा आहे. तर कृषीसह अन्य वीजग्राहकांच्या एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकीमुळे आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. खासगी वीज कंपन्यांवर कृषी ग्राहकांना स्वस्त वीज पुरविण्याची जबाबदारी नाही आणि वीज थकबाकीही फारशी नाही. त्यामुळे महावितरणच्या क्षेत्रात परवाना मिळाल्यावर खासगी वीज कंपन्या महावितरणपेक्षा स्वस्त वीज पुरवू शकतील. घरगुती ग्राहकांसाठीही महावितरणची वीज टाटा, अदानी कंपन्यांपेक्षा महाग आहे. मोठ्या गृहरचना संस्था, निवासी व व्यापारी संकुले आणि औद्योगिक ग्राहकही खासगी वीज कंपन्यांकडे वळू शकतील. बडे ग्राहक खासगी वीज कंपन्यांकडे वळल्यास त्याचा आर्थिक फटका महावितरणला बसण्याची शक्यता आहे.
परवाने देण्यात कोणत्या अडचणी?
वीज वितरण क्षेत्र खुले करण्याचे धोरण जुनेच असले तरी त्यात अनेक अडचणी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिल्यावर टाटा वीज कंपनीला महाराष्ट्रात २०११ मध्ये मुंबईतील काही क्षेत्रात वितरण परवाना दिल्यावर ११० मेगावॉट वीज मागणी असलेले ७० ग्राहक तत्कालीन रिलायन्स एनर्जीकडून टाटा कंपनीकडे गेले. रिलायन्सने तेवढ्या वीज पुरवठ्यासाठी काही कंपन्यांशी करार केले होते. ते अडचणीत आले. टाटालाही या ग्राहकांसाठी विजेची सोय करावी लागली. स्पर्धेत रिलायन्सने वीजदर कमी केल्यावर हे ग्राहक पुन्हा परतले, तेव्हा टाटा कंपनीची पंचाईत झाली. विजेच्या पुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन करार करावे लागतात. मागणीत अचानक चढउतार झाले, तर अडचणी येतात. त्याचबरोबर सध्याच्या परवाना क्षेत्रात प्रत्येक कंपनीचे वितरणाचे जाळे किंवा यंत्रणा असते. एकमेकांच्या क्षेत्रात परवाने दिले, तरी वितरण यंत्रणा प्रत्येक कंपनीने स्वतंत्र उभारू नये, कारण त्याचा भार ग्राहकांवर पडेल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे आहेत. त्यामुळे ज्या कंपनीची वहन यंत्रणा आहे, त्यांना त्याचे शुल्क परवाना मिळालेल्या कंपनीला द्यावे लागेल. ते किती असावे, हा कळीचा मुद्दा राहणार असून वीजपुरवठा व वहनाचा खर्च केल्यावर खासगी कंपन्यांना ग्राहकांना किती स्वस्त वीज देता येईल, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रात ग्राहकांना विजेचा दर वेगळा राहील. पण एकंदरीतच स्पर्धेमुळे ग्राहकांना लाभ होण्याची चिन्हे असून महावितरणला आपल्या सेवेचा दर्जा सुधारावा लागणार आहे.
