भारतीय जनता पक्ष स्थापनेपासून (१९८०) ब्राह्मण व मध्यम व्यापाऱ्यांचा पक्ष म्हणून ओळखला जात होता. हळूहळू पक्षाने सामाजिक समरसतेचा आधार घेत पाया विस्तारला. त्याला ‘माधव’ सूत्राची जोड दिली. त्यात माळी, धनगर, वंजारी या इतर मागासवर्गीय गटातील प्रभावी जातींना पक्ष संघटनेत संधी दिली. त्यात गोपीनाथ मुंडे, विधान परिषदेचे तत्कालीन सभापती ना. स. फरांदे व ज्येष्ठ नेते अण्णा डांगे हे राज्य पातळीवर नेतृत्व करू लागले. पुढे गोपीनाथ मुंडे यांनी संघटन कौशल्याच्या जोरावर राज्यभर भाजपचा विस्तार केला. पक्षात संघ विचारांच्या बाहेरील व्यक्तींना संधी देऊन गावागावांत पक्ष नेऊन, काँग्रेसला पर्याय उभा केला. पुढे राज्याच्या राजकारणात शिवसेनेशी युती करत भाजपची वाढ झाली. गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकींत राज्यात भाजपने शंभरपेक्षा जास्त जागा जिंकत प्रथम क्रमांकाचा पक्ष असल्याचे सिद्ध केले. या राजकारणाचा पाया गोपीनाथ मुंडे यांची कर्मभूमी असलेल्या बीड जिल्ह्यात आहे. येथे जिल्हा परिषदेपासून ते ग्रामपंचायतींपर्यंत भाजपची सत्ता होती. आता मुंडे कुटुंबियाची पुढील पिढी दोन पक्षांत विभागली गेली, तरी जाती आणि व्यक्तीचे स्तोम येथे पक्षापेक्षा मोठे ठरत आले.
जातीय राजकारणाची किनार
बीड जिल्ह्यात मराठा विरुद्ध वंजारी असे राजकारण गावपातळीपासून ते लोकसभेपर्यंत चालत असल्याचे दिसते. मराठा साधारण ३० टक्के तर वंजारी २५ टक्के आहेत. जिल्ह्यातील ११ पैकी ४ तालुक्यांत या दोन्ही जातींची समान संख्या आहे. बीड जिल्ह्यातील ऊस तोडकामगार राज्यभर जातात. हादेखील गोपीनाथ मुंडे यांच्या राजकारणाचा पाया. त्यांच्या नावे सरकारने महामंडळही स्थापन केले. गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या पंकजा या राजकीय वारसदार म्हणून ओळखल्या जातात. काही काळ त्यांचे पुतणे धनंजय हेदेखील भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या माध्यमातून राजकारणात सक्रिय होते. पुढे कौटुंबिक वादात धनंजय यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाट धरली. यातून संघर्षही झाला. परळी विधानसभा मतदारसंघात पंकजांचा पराभव झाला. काही काळ जिल्ह्यात राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप असे निकराचे राजकारण झाले. साधारण गेली दहा ते पंधरा वर्षे गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत हे गटाचे राजकारण ढवळून निघाले. यात काँग्रेस तसेच शिवसेना हे पक्ष फारसे ताकदवान नव्हते. मुंडे कुटुंबाभोवती राजकारण फिरत राहिले. त्यात त्यांच्याकडे सत्तेतील पदेही चालून आली. एक जण सत्तेत तर दुसरा विरोधी असे चित्र होते. या दोन्ही पक्षांनी जातीय संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला. मराठा समाजातील व्यक्तीकडे पक्षाचे जिल्हाध्यक्षपद सोपवून सर्वसमावेशकता ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला.
हेही वाचा >>>‘हे’ मशीन ओळखणार तुमच्या मनातलं? त्याचा होईल फायदा की, बसेल फटका?
व्यक्तिकेंद्रित राजकारण
बीड जिल्ह्याचे राजकारण पक्षांपेक्षा व्यक्तींभोवती फिरत राहिले. त्यात पक्षाला दुय्यम स्थान राहिले. गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील दोन प्रादेशिक पक्ष त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना फुटल्यावर जिल्ह्यावरही त्याचा परिणाम झाला. धनंजय मुंडे हे अजित पवार यांच्याबरोबर गेले. पर्यायाने ते भाजपच्या आघाडीत आले. त्यामुळे पुन्हा मुंडे कुटुंबात राजकीय युती झाली. लोकसभेच्या २०२४ च्या निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा मु्द्दा टिपेला होता. पंकजा मुंडे विरुद्ध शरद पवार गटाचे बजरंग सोनावणे अशी लढत झाली. त्याला उघडपणे वंजारी विरुद्ध मराठा अशा लढतीचे स्वरूप आले. चुरशीच्या लढतीत पंकजा पराभूत झाल्या. पुढे विधानसभेला धनंजय यांनी चुका दुरुस्त करत सर्वसमावेशक स्वरूप दाखविण्याचा प्रयत्न केला. परळी मतदारसंघातून धनंजय यांचे मताधिक्य राज्यातील सर्वाधिक १ लाख ४० हजार इतके राहिले. मात्र येथे लढतीला जातीय स्वरूप चुकले नाही. शरद पवार गटाकडून रिंगणात उतरलेल्या राजेसाहेब देशमुख यांचा त्यांनी पराभव केला. विशेष म्हणजे देशमुख पूर्वाश्रमीचे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष. या लढतीत धनंजय यांनी बाजी मारत ताकद दाखवून दिली. राज्यात महायुती पुन्हा सत्तेत आल्यावर धनंजय यांना पुन्हा मंत्रीपद मिळाले.
आरोपांची राळ
भाजप कार्यकर्ते आणि मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण आणि खूनप्रकरणी आरोपांची राळ उडाली. भाजपचे आष्टीचे आमदार सुरेशअण्णा धस यांनी हे प्रकरण लावून धरले. यातील आरोपींचा धनंजय मुंडे यांच्याशी संबंध असल्याचा आरोप झाला. या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. धनंजय यांनी सारे आरोप फेटाळून लावत दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली. मात्र या प्रकरणाच्या निमित्ताने बीड जिल्ह्यात गुंडगिरी वाढल्याच्या कहाण्या प्रसिद्ध झाल्या. राजकीय आश्रयाने खंडणीखोरांना बळ मिळाल्याची टीका होऊ लागली. जिल्ह्यातील उद्योगधंदे, गुंतवणूक यावर अशा प्रकरणाचा परिणाम होणार हे स्पष्ट आहे. राजकारणातून सत्ता आणि संपत्ती, त्याच्या जोरावर दहशतीचा मुद्दा या निमित्ताने अधोरेखित झाला. यात सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या आरोपांचा सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम होतोय. प्रचंड बहुमताने महायुतीचे सरकार सत्तेत आले आहे. जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. अशा वेळी चुकीच्या कृत्याला सरकार पाठीशी घालणार नाही असा विश्वास जनतेत निर्माण होणे गरजेचे आहे. यामुळे मस्साजोग सरपंच हत्या प्रकरणात दोषींना शिक्षा होणे हे सरकारच्या पर्यायाने सरकारमधील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपच्या विश्वासार्हतेसाठी महत्त्वाचे आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
