यंदा जिल्ह्यासाठी उपलब्ध झालेल्या सर्वसाधारण, विशेष घटक योजनांसाठी ३२१ कोटी ७६ लाखाच्या मंजूर निधीपकी २१८ कोटी ३९ लाख रूपये वितरित केले असून यातील डिसेंबरअखेर १४९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरित निधी येत्या मार्चअखेर सर्व कार्यान्वित यंत्रणांनी करावा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले. जिल्हा नियोजन समितीची सभा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महाराणी ताराबाई सभागृहात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, या वेळी ते बोलत होते. बठकीस आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार सुजित मिणचेकर, आमदार राजेश क्षीरसागर,आमदार उल्हास पाटील, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार अमल महाडिक, आमदार संध्यादेवी कुपेकर यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सनी, महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त विजयकुमार गायकवाड यांच्यासह समितीचे सन्माननीय सदस्य, सदस्या उपस्थित होते. चालू आíथक वर्षांसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यास जिल्हा वार्षकि योजना आराखडय़ांतर्गत देण्यात आलेल्या निधीचा योग्य विनियोग योजनांवर वेळेतच करावा, अशी सूचना करुन पालकमंत्री पाटील म्हणाले, डिसेंबरअखेर ६८.२४ टक्के इतका खर्च करण्यात आला आहे. यंदाच्या नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी उप जिल्हा रुग्णालय, गडिहग्लज येथे व्हेंटीलेटरसाठी २३ लाख ४४ हजार, अंगणवाडीसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स वजन काटे, कुपोषित आकलन प्रणालीसह मशीन खरेदीसाठी ४० लाख ४२ हजार, भूम अभिलेख कार्यालयासाठी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन खरेदीसाठी ३० लाख आणि ज्ञानज्योती सावित्रीबाई माध्यमिक, शैक्षणिक गुणवत्ता अभियानासाठी ५ लाखाच्या तरतुदीचा समावेश आहे. जिल्हा वार्षकि योजना २०१६-१७ साठी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि ओटीएसपीच्या ३१८ कोटी ८१ लाखाच्या प्रस्तावित आराखड्याला या बठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी २१६ कोटी १९ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १०० कोटी ८१ लाख आणि ओटीएसपीसाठी १ कोटी ८१ लाखाच्या तरतुदीचा समावेश आहे. याशिवाय ९३ कोटी ६० लाखाची प्रस्तावित अतिरिक्त तरतुदीच्या प्रस्तावासही या वेळी मान्यता देण्यात आली. यामध्ये कृषि विभागाकडील सूक्ष्मसिंचन योजना, पशुवैद्यकीय सेवांचा विस्तार व बळकटीकरण, वनसंरक्षण व संवर्धन, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, ग्रामपंचायतींचे स्मशानशेड बांधकाम, लघुसिंचन, अपारंपरिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम, उद्योजकता प्रशिक्षण व बीज भांडवल, रस्ते आणि साकव विकास, यात्रा स्थळांचा विकास, प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम, आय. टी. आयसाठी यंत्रसामुग्री व आधुनिकीकरण, कौशल्य विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचा विस्तार व बळकटीकरण, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, नगरोत्थान महाअभियान, अंगणवाड्या बांधकाम आणि नावीन्यपूर्ण योजनेसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
