23 November 2020

News Flash

‘हवामान बदलासह जगण्याचे’ धडे द्यावेत!

मंजूर निधीपैकी ६० टक्केच निधी मिळाला असून तोही पूर्णपणे खर्च झालेला नाही.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘‘हवामान बदला’च्या मागे लपून..’ हा परिणीता दांडेकर यांचा लेख (‘बारा गावचं पाणी’, १९ सप्टेंबर) वाचला. हवामान बदल आणि अघटित पाऊस, रौद्र रूप धारण करणारी पूरपरिस्थिती यांवर चर्चा घडविण्यापेक्षा करोनाप्रमाणे ‘त्यांच्यासह जगण्याचे’ धडे दिले-घेतले पाहिजेत. लेखात चर्चिल्याप्रमाणे कितीही शास्त्रशुद्ध अभ्यास केला, काटेकोर अनुमाने काढली तरीही लहरी निसर्ग कुठे पाचर मारून ठेवेल याचा भरवसा नाही. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन हा कळीचा मुद्दा ठरतो. मात्र, घोडे नेमके तिथेच पेंड खाते आहे. त्याच अंकातली बातमी आहे- ‘आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला सरकारी उदासीनतेचे ग्रहण’! राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या २०१८-१९ च्या अहवालानुसार, प्राधिकरणाला मंजूर निधीपैकी ६० टक्केच निधी मिळाला असून तोही पूर्णपणे खर्च झालेला नाही. थोडक्यात, नैसर्गिक आपत्तीचे स्वरूप, कारणे आणि उपाय ज्ञात आहेत. निधी आणि मनुष्यबळाचीही तरतूद आहे. हवी आहे ती इच्छाशक्ती. ती कुठे मिळते?

– अनिल ओढेकर, नाशिक

..अशा गोष्टींना राजाश्रय नको!

‘बारा गावचं पाणी’ या सदरातील ‘‘हवामान बदला’च्या मागे लपून..’ या लेखात (१९ सप्टेंबर) हवामान बदलासंदर्भातील वास्तवावर आणि त्यावरील सरकारी व राजकीय उपाययोजनांच्या अनास्थेवर मार्मिक विवेचन केले आहे. हवामान बदलाच्या समस्येवर वेळीच प्रामाणिकपणे उपाययोजना केल्या नाहीत, तर पुढील विनाश अटळ आहे. राजकीय यंत्रणांनी केवळ ‘पर्यावरण विभागा’चे नाव बदलून काहीच हाताशी लागणार नाही. त्यासाठी आपपरभाव न ठेवता पर्यावरणरक्षणाच्या आड येणाऱ्यांवर ठोस कारवाईच करायला हवी! नद्यांमधील अतिक्रमणे, पूररेषेमधील बांधकामे, खारफुटींची कत्तल करणारे भूमाफिया व बिल्डर, प्रक्रिया न करताच समुद्रात सोडले जाणारे अनेक महानगरांतील व कारखान्यांतील सांडपाणी, नियम वाकवून सर्वत्र वाढत जाणारी सिमेंटची जंगले, ‘कोस्टल रोड’ या गोंडस नावाखाली समुद्रकिनाऱ्यालगत सुरू असलेली रस्तेनिर्मिती, मोठय़ा प्रमाणातील वृक्षतोड.. यांसारख्या पर्यावरणीय समस्यांना आमंत्रण देणाऱ्या गोष्टींना राजाश्रय मिळता कामा नये. महापुराची तीव्रता वाढवण्यास जबाबदार ठरणारा अनेक नद्यांमध्ये वर्षांनुवर्षे साठलेला गाळ काढण्याची मानसिकता कोणत्याही यंत्रणेत दिसत नाही. आपत्तीनंतरचे पंचनामे झाले, तुटपुंजी नुकसानभरपाई दिली की काम संपले! मूळ समस्या कायम!

अंधारातील प्रकाशबेटांप्रमाणे काही पर्यावरणप्रेमी, काही शास्त्रज्ञ, काही स्वयंसेवी संस्था निरपेक्षपणे व अत्यंत तळमळीने पर्यावरणासंदर्भात ठोस कामे करीत आहेत. परंतु सरकारी अनास्थेपुढे त्यांचे प्रयत्न तोकडे पडताना दिसतात. २०१८ च्या ऑगस्टमध्ये अवघ्या १५ वर्षांच्या ग्रेटा थुनबर्ग नावाच्या शाळकरी मुलीने स्वीडनच्या संसदेसमोर बसून ‘फ्रायडे फॉर फ्युचर’ या चळवळीद्वारे हवामान बदलातील समस्यांसंदर्भात संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले. आसाममधील ब्रह्मपुत्रा नदीतील माजुली या वैराण बेटावरील सुमारे १,४०० एकर जमिनीवर जादव मोलाई पयेंग या एकटय़ा माणसाने जंगल उभारले, जे आज कित्येक पशुपक्ष्यांचे आश्रयस्थान बनले आहे. गेली ३५ वर्षे पयेंग यांनी अनेक हल्ले व आघात सोसत वृक्षलागवडीचा, वृक्षसंवर्धनाचा अखंड ध्यासच घेतला आहे. ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी सरदार सरोवर बाधितांसाठी व विस्थापितांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अख्खी हयात घालवली. प्रसंगी तासन्तास पाण्यात उभे राहून आंदोलने करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. पण सरदार सरोवराच्या व्यवस्थापनाला व सरकारला पाझर फुटला नाही. त्याचीच परिणती म्हणजे गुजरातमधील दोन आठवडय़ांपूर्वीच्या नर्मदेच्या महापुराची लेखात मांडलेली भयानक वस्तुस्थिती!

– टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड)

निर्णयांपूर्वी विचारविनिमय होण्याची गरज..

‘पाचवीचा वर्ग जोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती’ ही बातमी (लोकसत्ता, २० सप्टेंबर) वाचली. शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या निर्णयाची खुद्द राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांना कल्पना नसावी आणि नंतर त्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची त्यांच्यावर वेळ यावी, यातून शासकीय निर्णय कुठल्याही विचारविनिमयाशिवाय घेतले जातात हे उघड होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाच्या पायाभरणीचा समारंभ पुढे ढकलण्याची वेळ याच सरकारवर आली. त्या वेळीही कुणाला समारंभाचे आमंत्रण द्यायचे आणि कुणाला नाही याचा निर्णय घेताना विचारविनिमय झाला नव्हता का? दोनच दिवसांच्या अंतराने घडलेले दोन विभिन्न खात्यांशी संबंधित असलेले हे निर्णय राज्यात मंत्री आणि प्रशासन यांच्यातील वाढत्या दरीचे द्योतक तर नाहीत?

– राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

आता राजकारणरहित नियोजनबद्ध कार्यक्रम व्हावा

‘बाबासाहेबांच्या पुतळ्याचा पायाभरणी समारंभ ऐन वेळी रद्द’ ही बातमी (लोकसत्ता, १९ सप्टेंबर) वाचली. समारंभ रद्द केला हे योग्यच झाले. कारण एमएमआरडीएने घाईत कार्यक्रम योजला. कार्यक्रमाला सर्व घटकांतील नेत्यांना, संबंधित मंत्र्यांना निमंत्रित करणे गरजेचे होते. एमएमआरडीएची याबाबत चूक झाली, पण मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेऊन चूक सुधारण्यास सांगितले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आंतरराष्ट्रीय मान्यतेचे सर्वसमावेशक नेते होते. या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाच्या भव्य स्मारकासाठी ज्यांनी ज्यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग, योगदान दिले, त्या सर्वाना कार्यक्रमास बोलावणे गरजेचे आहे. आता कार्यक्रम नियोजनबद्ध व राजकारणविरहित व्हावा ही अपेक्षा.

– प्रा. प्रकाश खळे, नाशिक

उत्पन्नाचे राहू द्या; पण जिवाची तरी पर्वा?

‘यवतमाळचे शेतकरी भरपाईसाठी स्विस न्यायालयात’ ही बातमी (लोकसत्ता, १९ सप्टेंबर) वाचली. पोलो या कीटकनाशकामुळे विषबाधा होऊन काहींना प्राण गमवावे लागले, अनेकांना गंभीर शारीरिक इजा झाली. या प्रकरणाला तीन वर्षे होऊनही अद्याप पीडित कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळू शकलेली नाही. त्यातही, सिंजेन्टा कंपनीने अतिशय विषारी अशा या पोलो कीटकनाशकाची विक्री सुरूच ठेवली आहे. कपाशीचे पीक सध्या शेतात उभे असताना, या हानिकारक औषधाचा इतरही शेतकऱ्यांना अपाय होऊ शकतो. या बाबीकडे सरकारचे तीन वर्षे होऊनही लक्ष नाही. सिंजेन्टा कंपनीला जाब विचारत, त्यांच्या पोलो औषधाची विक्री प्रतिबंधित करण्याची तसदी घेण्याससुद्धा सरकार प्रयत्नशील नाही.

एका सिनेनटाच्या मृत्यूच्या चौकशीबद्दल प्रसारमाध्यमांनी रान पेटवले आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या जिवाची कोणाला पर्वा आहे का? केंद्र सरकारने केलेली कांदा निर्यातबंदी ही ‘शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करू’ अशा या सरकारच्या वल्गनांतील पोकळपणाच दाखवून देते. उत्पन्नाचे राहू द्या, पण निदान शेतकऱ्यांच्या जिवाची पर्वा तरी हे सरकार करते का?

– गौरव अनिल पितळे, गौरखेडा-कुंभी (ता. अचलपूर, जि. अमरावती)

प्रेयसाच्या प्राधान्यात हरवलेली मूल्ये..

‘मूल्याधिष्ठित समाज नाहीसा होतोय!’ हे अभिनेते वैभव मांगले यांचे ‘सहज बोलता बोलता’ या वेबसंवादातील मत (लोकसत्ता, १९ सप्टेंबर) वाचले. शाळेत असताना शिकवलेली ‘नेहमी खरे बोलावे’, ‘मोठय़ांचा मान राखावा’, ‘पैशाच्या श्रीमंतीपेक्षा मनाची श्रीमंती मोठी’ आदी आदर्शवादाची मूल्ये वास्तवात कालबाह्य़ होताना दिसत आहेत. एकीकडे लहानपणापासूनच- मला खूप शिकून मोठ्ठे होऊन काय करायचे आहे तर आजूबाजूच्या स्पर्धकांना मागे टाकत, ही जीवनाची शर्यत जिंकत खूप पैसे कमावून झटपट श्रीमंत व्हायचे, असे मनावर बिंबवले जातेय! पण यात कुठेही मनाची, विचारांची, समाजातील वावराच्या श्रीमंतीबद्दलची वाच्यता होताना दिसत नाही.

दुसरीकडे करमणुकीच्या माध्यमांत कलाकारांच्या अभिनयाचा कस तर हल्ली ‘डेली सोप’ मालिकेमुळे जवळजवळ नष्ट होत जातोय का, अशी शंका येते. टीआरपी स्पर्धेच्या भूलभुलैयात वर्षांनुवर्षे खेचलेल्या या मालिकांकडे विनोदाने ‘रोजगार हमी योजना’ (पैसा हेच महत्त्वाचे मूल्य मानून!) म्हणून पाहिले जाते. विनोदी कार्यक्रमांची पातळी तर शाब्दिक कोटय़ा व पुरुष कलाकारांच्या साडीतील वावराभोवतीच अडकलेली आहे असे वाटते. असल्या विनोदी म्हटलेल्या कार्यक्रमांना हजेरी लावणाऱ्या प्रेक्षकांबरोबरच जुनेजाणते नामवंत कलाकारसुद्धा स्वत:चे ‘पेड’ हसणे दाखवणेच पसंत करतात याची खंत वाटते. सार्वजनिक जीवनात स्वत:ची मते समोरच्याला आवडतील (प्रेयसाला प्राधान्य देणाऱ्या) अशाच प्रकारे व्यक्त होत असताना, सामाजिक मूल्यांची खरीखुरी जपणूक करणारा मूल्याधिष्ठित समाज मुदलात तयार होणारच कसा?

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

‘पाहुण्या’चा पाहुणचार यजमानांनीच लांबवला..

‘रविवार विशेष’मधील (२० सप्टेंबर) डॉ. मोहन आगाशे यांचे ‘प्रिय दोस्त, कोविड यास..’ हा समर्पक भाषेतील पत्रलेख आणि अभिषेक गिजरे यांचा ‘तंत्राच्या बंधाचा गुंता’ हा माहितीपूर्ण सविस्तर लेख यांतून ‘कोविड’शिक्षकाची यथायोग्य ओळख झाली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जोरावर आपण सुखी होऊ शकतो हा विचार म्हणजे नैसर्गिक बुद्धिमत्ता गहाण ठेवून जीवनाचा उपभोग घेण्याची हाव होती, हे कोविड या अदृश्य विषाणूने शिकवले. तंत्रबंधाच्या गुंत्याने कौटुंबिक मैत्रीच्या नात्यांचे धागे कसे विरळ होत गेले हे कळालेच नाही, हे कटू सत्य आहे.

त्याबरोबरच ‘कोविड’ या आगंतुक पाहुण्याचा बरेच दिवस पाहुणचार करण्यात आपलाच हात आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. मानवी संपर्कातून संसर्ग टाळण्यासाठी, परिसर स्वच्छ/निर्जंतुक ठेवण्यासाठी, सौम्य आजारावर लगेच नियंत्रण ठेवण्यासाठी जे जे करणे आवश्यक आहे ते करण्याचे व्रत प्रत्येकाने पाळले तर हा पाहुणा यजमानांचा अंत पाहणार नाही. त्यातूनच निसर्गाचा संदेश सकारात्मकतेने ऐकण्याची आणि त्याद्वारे सुखाचे मोजमाप केवळ पैशांत होत नाही हे समजून घेण्याची आपली कुवत अधोरेखित होईल हे नक्की!

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 21, 2020 12:40 am

Web Title: letter to editor loksatta readers reaction on current affairs zws 70
Next Stories
1 राज्यांना जमते, पण केंद्राला का नाही?
2 सूचनांचा गांभीर्याने विचार केला जाईल?
3 सरकार सत्य सांगण्यास अनुत्सुक?
Just Now!
X