लालू प्रसाद यादव यांचा चारा आणि टूजी हा ध्वनिलहरींचा अशी दोन गैरव्यवहारांची प्रकरणे सध्या देशभर चर्चेत आहेत. यातील लालू प्रसाद यादवांच्या प्रकरणात सुमारे २० वर्षांनंतर का होईना, आता निकाल दृष्टिपथात असून दोन प्रकरणांमध्ये ते आता सिद्धदोष आरोपी आहेत. पहिल्या प्रकरणात त्यांना पाच वष्रे कारावासाची सजा यापूर्वीच सुनावण्यात आली असून दुसऱ्या प्रकरणात त्यांच्यावरील दोषारोप सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने जाहीर केले आहे. नाताळच्या रजेनंतर न्यायालये पुन्हा सुरू होतील, त्या दिवशी म्हणजे ३ जानेवारी रोजी त्यांना सजा सुनावली जाणार आहे. यादव, त्यांचा पक्ष आणि सत्ताधारी भाजपा सर्वासाठीच हे प्रकरण महत्त्वाचे आहे. सध्या भाजपाचा अश्वमेध रोखणारे कुणीही नाही. त्यांच्याविरुद्ध आवाज उठविण्याची क्षमता असलेल्यांमध्ये लालू प्रसाद यादव आणि ममता बॅनर्जीच तेवढय़ा शिल्लक आहेत. अरिवद केजरीवाल यांना ते दिल्लीपुरतेच सीमित असल्याचे लक्षात आले आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार हे विरोधकांसाठीचा महत्त्वाचा चेहरा होते. त्यांना भाजपने आधीच आपल्या वळचणीला आणण्यात यश मिळवले आहे. आता लालू प्रसाद तुरुंगात गेल्यानंतर विरोधकांची धार कमी होणे अपेक्षित आहे. त्यातही एक मुद्दा साधला जाणार आहे, तो म्हणजे ज्या भ्रष्टाचाराच्याविरोधात लढाई लढण्यासाठी आपण पुढाकार घेतला; त्यातील एकामध्ये यश आल्याचे सांगून भाजपा आपली पाठ थोपटून घेऊ शकते. मात्र या निकालाआधी आलेला टूजी गैरव्यवहार प्रकरणातील निकाल हा मात्र भाजपाचा मुखभंग करणारा ठरला आहे. कारण जे घडले आहे, असे म्हणून देशभर बोंब ठोकली ते तसे घडलेच नव्हते, हे आता या निकालाने समोर आले आहे. टूजी गैरव्यवहार प्रकरण हा राजकीय पक्ष व नेते आणि देशवासीयांसाठी मोठाच धडा ठरणार आहे. १.७६ लाख कोटी रुपयांचा टूजी गैरव्यवहार हा आजवरचा भारतातील सर्वात मोठा गैरव्यवहार आहे, अशी बोंब ठोकण्यात आली. त्याला आधार देण्याचे काम केले ते महालेखापाल असलेल्या विनोद राय यांनी. या राय यांना नंतर पद्म पुरस्काराने गौरविण्यात आले; एवढेच नव्हे तर देशातील सर्वाधिक गब्बर असलेल्या बीसीसीआयवर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या टूजी गैरव्यवहारांविरोधात बोलणाऱ्यांमध्ये अरिवद केजरीवाल होते. ते आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत, किरण बेदी होत्या; त्या आता नायब राज्यपाल आहेत. आणि त्यावर देशभरात रान माजविणारा भारतीय जनता पार्टी हा पक्ष आता देशातील आजवरचा सर्वाधिक प्रबळ असा सत्ताधारी पक्ष आहे. टूजीने कुणाला काय दिले हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. सुरुवात झाली ती विनोद राय यांच्या अहवालापासून. थ्रीजी ध्वनिलहरींच्या लिलावामध्ये मिळणाऱ्या रकमेएवढीच रक्कम ही टूजीचा लिलाव झाला असता तर मिळाली असती या गृहीतकावर राय यांचा अहवाल आधारलेला होता. अहवालाला आधार होता तो वास्तवातील (थ्रीजीच्या) आकडय़ांना गृहीतकाने गुणल्यानंतर समोर आलेल्या अवास्तव आकडय़ांचा. या १.७६ लाख कोटी या आकडय़ांवर नंतर जनमत तयार करण्यात आले. या गैरव्यवहारांमध्ये पंतप्रधान कार्यालयही कसे गुंतलेले होते तेही सांगितले गेले. प्रत्यक्षात यातील अनेक गोष्टी घडलेल्याच नाहीत. म्हणजे जे नुकसान सांगितले गेले ते झालेलेच नाही. तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी लिलावपद्धतीमध्ये बदल करून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या बदललेल्या धोरणामुळे खूप गडबड झाली. शिवाय त्यातील गोंधळ नजरेस आणण्याचे काम हे व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांनी करायचे होते, मात्र त्यात ते अपयशी ठरले. शिवाय काही महत्त्वाची माहिती पंतप्रधान कार्यालयापासून लपवून ठेवण्याचे कामही याच अधिकाऱ्यांनी केले हे या निकालपत्रामुळे समोर आले आहे. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावरही या प्रकरणात आरोप करेपर्यंत मजल गेली होती. सुदैवाने या निकालपत्राने त्यांना व काँग्रेसला मोठाच दिलासा दिला आहे. गृहीतकावर आधारून उभ्या राहिलेल्या या प्रकरणात किती गोष्टींचा बळी गेला ते पाहणे व समजून घेणे रोचक ठरावे. महालेखापालांचा अहवाल प्रमाण मानून २०१२ साली या प्रकरणात जारी झालेले १२२ परवाने सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. या परवान्यांचे वाटप या प्रकरणातील आरोपी व तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांनी केले होते. परिणामी, याचा प्रचंड मोठा फटका दूरसंचार क्षेत्राला बसला. विदेशी कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर देशातून काढता पाय घेतला. आता असे लक्षात आले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निर्णयही चुकीचाच ठरला. कारण तोदेखील महालेखापालांनी दिलेल्या अहवालावर आधारित होता आणि तो अहवाल गृहीतकावर. म्हणजे एका गृहीतकापोटी हे सारे महाभारत घडले. त्याचे पर्यवसान नंतर भ्रष्टाचाराच्या झालेल्या तुफान आरोपबाजीनंतर काँग्रेसला २०१४ च्या निवडणुकीत देशवासीयांनी नाकारण्यात झाले. मग नेमके झाले तरी काय? गैरव्यवहार झालाच नाही का? काही बाबी यामध्ये संशयास्पद आहेत, अद्यापही. म्हणजे या दूरसंचार गैरव्यवहारांमध्ये आरोप झालेल्या स्वान टेलिकॉमशी संबंधित कंपन्यांनी २०० कोटी रुपये द्रमुकच्या कनिमोळी यांच्या कलाइग्नार टीव्हीच्या खात्यात हस्तांतरित केले. ते नेमके कशासाठी? ती रक्कम या व्यवहाराची लाच होती का? या प्रश्नाला सीबीआय कोणतेही उत्तर पुराव्यानिशी देऊ शकलेले नाही. आता पुन्हा एकदा सीबीआय या सरकारी पोपटपंची करणाऱ्या तपास यंत्रणेवर न्यायालयाने कोरडे ओढले आहेत. हा खटला त्यांना चालवायचा आहे, असे कोणत्याही क्षणी वाटले नाही. किंबहुना अगदी सुरुवातीपासून ते अखेपर्यंत त्यांची या प्रकरणातील इच्छाशक्ती क्षीण होत गेल्यासारखीच दिसत होती, असे मत हा खटला चालविणारे आणि टूजी गैरव्यवहारातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करणारे न्या. ओ. पी. सनी यांनी थेट निकालपत्रातच म्हटले आहे. या खटल्यातून लक्षात आलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केवळ सनदी लेखापालांचे अहवाल किंवा त्यातून तयार झालेले जनमत यावर आधारून फौजदारी खटला चालविता येत नाही. शिवाय तपास यंत्रणांनीही केवळ जनमत अथवा अहवालांवर विसंबून राहू नये तर स्वतहून सखोल तपास करून नंतरच खटला उभा करण्याची गरज असते; अन्यथा त्याची अवस्था या टूजीच्या खटल्याप्रमाणे होते. या खटल्यामध्ये दर दिवशी नेमके काय होते आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाची बारीक नजर होती. १५५२ पानांचे हे निकालपत्र एवढे व्यवस्थित लिहिलेले आहे की, सीबीआयने या निर्णयानंतर आव्हान देण्यात येईल, असे म्हटले असले तरी ते फारसे टिकेल असे दिसत नाही. राजकारण हे जनमताच्या आधारावर खेळले जाते. पण मग जनमतच गृहीतकावर आधारलेले असेल तर? आजवर अनेकदा असे लक्षात आले आहे की, गोष्टी अवास्तव, अतिरंजित आणि खळबळजनक करून त्यावर जनमत तयार केले जाते. त्यामध्ये असलेल्या टीआरपीमुळे मीडिया त्यावर आरूढ झालेला असतो. आरोप करणाऱ्यांना त्यात थेट राजकीय फायदा असतोच. या सर्व गदारोळामध्ये आता महालेखापालांच्या विश्वासार्हतेसमोरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे ही सर्वात वाईट गोष्ट आहे. शिवाय, नोकरशहा खासकरून आयएएस अधिकाऱ्यांचे वर्तन यासमोरही अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहेत. कारण हे सारेच जनमताला आकार देण्यास कारणीभूत ठरणारे घटक होते. काँग्रेसला या गैरव्यवहाराचा सर्वात मोठा फटका बसला आणि भाजपाला सर्वाधिक फायदा झाला. बोलण्याचे दुíभक्ष विरोधकांच्या किती पथ्यावर पडू शकते याचे डॉ. मनमोहन सिंग हे उदाहरणच ठरावे. काँग्रेसला त्यावेळेस त्यांची बाजू मांडता आली नाही. पण आता व्हायचे ते होऊन गेले आहे. बूंद से गयी वो हौद से नही आती! या निकालाला आव्हान देणाऱ्या प्रतिक्रियेव्यतिरिक्त भाजपाकडूनही महत्त्वाचे फारसे काही व्यक्त झालेले नाही. कारण मोदींनी चेन्नईत गेल्यानंतर करुणानिधी यांची भेट घेणे आणि सीबीआयने हे प्रकरण फारसे लावून न धरणे यातील अर्थ जनता शोधत असते. प्रत्यक्षात टूजीप्रमाणे त्यात काही नसेलही. पण जनमत तयार होण्याला अनेक गोष्टी कारणीभूत असतात. मुद्दा इतकाच की, हवेत इमले बांधता येत नाहीत. म्हणूनच न्या. ओ. पी. सनी म्हणतात, न्यायालयीन प्रक्रियेत लोकभावनेला किंवा जनमताला स्थान नाही. आपले नशीब इतकेच की, इतर व्यवस्था किंवा यंत्रणा कोलमडलेल्या असल्या तरी अद्याप न्याययंत्रणा शाबूत आहे! विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
