विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून २० दिवस उलटून गेल्यानंतरही अद्याप कोणताही पक्ष सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थ ठरल्याने अखेर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. राज्यावर ओढवलेल्या या स्थितीवर खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. “महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला राष्ट्रपती राजवटीला सामोरे जावे लागते हे अतिशय चिंताजनक आहे,” असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

ट्विटवरुन राज्यामध्ये लागू झालेल्या राष्ट्रपती राजवटीबद्दल चिंता व्यक्त करताना त्यांनी दोन ट्विट करुन राज्यातील प्रश्न पाहता ही राजकीय अस्थिरता परवडणारी नाही असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.  “महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला राष्ट्रपती राजवटीला सामोरे जावे लागते हे अतिशय चिंताजनक आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेने सर्वच पक्षांना अत्यंत विश्वासाने मतदान करून जनादेश दिला आहे. त्या लोकभावनेचा आदर केला गेला पाहिजे. महाराष्ट्रातील शेतकरी अभूतपूर्व संकटातून जातोय, अनेक कारणांमुळे युवक नैराश्यात आहेत, अनेक प्रश्न राज्यसमोर आ वासून उभे असताना, ही राजकीय अस्थिरता परवडणारी नाही. राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन मार्ग काढावा व स्थिर सरकार स्थापन करुन लोकाभिमुख राज्यकारभार करावा,” असं संभाजीराजेंनी ट्विटवरुन म्हटलं आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर २० दिवसांनंतरही सत्ता स्थापनेचा पेच सुटू न शकल्याने अखेर मंगळवारी राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा जो प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवला होता त्या प्रस्तावावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दुपारी चारच्या सुमारास स्वाक्षरी केली. मंगळवारी सकाळपासूनच राष्ट्रपती लागू होईल अशी चर्चा राज्यामध्ये सुरु होती. यासंदर्भातली शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपतींकडे केली होती. भाजपाने सत्ता स्थापनेसाठी असमर्थता दाखवल्यानंतर शिवसेनेला संधी देण्यात आली. मात्र शिवसेना दावा सिद्ध करु शकली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसला त्यानंतर चोवीस तासांची मुदत देण्यात आली मात्र त्याच्या आतच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. त्याआधी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली यामध्ये सर्वच मंत्र्यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यावर सहमती दर्शवली होती. राज्यातील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली.