राज्याच्या राज्याचे नवनियुक्त कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची नुकतीच स्वामीनाथन यांच्या जयंतीनिमित्त दिल्लीत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी भेट झाली. योगायोगाने हे दोन्ही नेते “मामा” या टोपण नावाने प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावर या दोघांनी मिळून कृषी खात्याला “मामा” बनवू नये, अशी चर्चा रंगली होती.
केंद्रीय कृषिमंत्री यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून यशस्वीपणे काम केले आहे. प्रामुख्याने त्यांच्या कार्यकाळात मध्य प्रदेशच्या कृषी विकासाचा दर देशात सर्वात उच्चांकी राहिला आहे, त्यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना केंद्रीय कृषिमंत्र्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. त्याच पद्धतीने राज्यात आपल्या रमी खेळण्यामुळे म्हणजेच, दैवाने दिलेले पण कर्माने मंत्रिपद गमवावावे लागलेले कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यानंतर भरणे कृषिमंत्री झाले आहेत. अजित पवार यांचे खास विश्वासू, अशी त्यांची प्रतिमा आहे.
हर्षवर्धन पाटील यांच्या सारख्या साखर सम्राटाला आणि सहकारातील जाणत्या नेत्याचा सलग तीन वेळा पराभव करून भरणे जिंकून आले आहेत. त्याचे फळ म्हणून ते राज्यमंत्री आणि आता कॅबिनेट मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्यापुढे कृषी खात्यांतील अनेक आव्हान आहेत. ही आव्हाने अनेक वर्षांपासूनच्या दुर्लक्षामुळे निर्माण झाली आहेत. पण, कृषी खात्यासमोरील सर्व अडचणी त्यांनी एका क्षणात जादूची कांडी फिरवून दूर कराव्यात, अशी अपेक्षा करणे गैर आहे.
माणिकराव कोकाटे यांनी या कृषी खात्याच्या विकासाला जी दिशा दिली होती, जो वेग दिला होता, तो वेग कायम ठेवण्याची गरज आहे. प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मदतीने कंपन्यांच्या मदतीने राज्यात अकरा ठिकाणी नवकल्पना केंद्रांची उभारणी करण्याची संकल्पना केवळ त्यांच्या सुपीक डोक्यातून आली आहे, त्याच पद्धतीने एक रुपयात पीकविमा रद्द करून बचत झालेल्या पाच हजार कोटी रुपयांतून कृषी समृद्धी योजनेची घोषणा करण्यामध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती.
कृषी खात्यात आजपर्यंत बोकाळलेला भ्रष्टाचार, प्रामुख्याने कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी त्यांनी बदल्यांचे अधिकार आयुक्तांना देऊन टाकले होते, हे कृषी खात्यात वीस वर्षानंतर पहिल्यांदाच घडले आहे, बदल्या म्हणजे कोणत्याही मंत्र्यांची दुभती गाय असते, अशा दुभत्या गायीचा त्याग करणे, ही सामान्य गोष्ट नाही. भरणे यांना सुद्धा याच मार्गाने चालावे लागणार आहे.
प्रामुख्याने अकरा नवकल्पना केंद्रांचा पाठ पाठपुरावा करून राज्यात कृषी विकासाला, कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्याची गरज आहे, ही नवकल्पना केंद्रे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मदतीने स्थापन केली जाणार आहेत, त्यात राज्याचा वाटा फक्त वीस टक्के असणार आहे. या वीस टक्क्यांतून केवळ जमीन आणि ही केंद्रे उभारण्यासाठीची पायाभूत सुविधा राज्याला उभा करून द्यायची आहे, त्यामुळे अत्यंत कमी खर्चात ही केंद्र उभा राहणार आहेत, त्यासाठी भरणे यांनी गती देण्याचे गरज आहे. त्यानंतर माणिकराव कोकाटे यांच्या पुढाकाराने जाहीर झालेल्या कृषी समृद्धी योजना योजनेला दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
चालू वर्षात पावसाळी अधिवेशनात या योजनेसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. आता नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात या योजनेसाठी तरतूद करण्याची गरज आहे, पण हिवाळी अधिवेशनात सुद्धा या वर्षासाठीच्या पाच हजार कोटींची पूर्ण तरतूद होईल, अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. किमान दोन – अडीच हजार कोटींची तरतूद करून या योजनेला गती देण्याची गरज आहे. अन्यथा या वर्षाच्या पाच कोटींवर पाणी सोडावे लागणार आहे.
कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासाठी राज्य सरकारने साडेपाचशे कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पण, ही तरतूद अत्यल्प आहे. राज्यांचा कृषी विकासाचा व्याप मोठा आहे. या योजनेसाठी पाच हजार कोटी रुपये सुद्धा अपुरे पडतील, अशी स्थिती आहे. पण किमान यावर्षी कृषी बुद्धिमत्ता योजनेची सुरुवात तरी झाली, हे ही कमी नाही. या योजनेला गती देणे आणि फळबागा, नगदी पिकांबरोबर खरीप आणि रब्बी पिकांमध्येही कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याचे ध्येय ठेवणे आवश्यक आहे.
यासह कृषी खात्यात केंद्र आणि राज्याच्या वतीने अनेक योजनांच्या अंमलबजावणी केली जाते. यामध्ये ४० ते ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान शेतकऱ्यांना मिळते. हे अनुदान केवळ कागदावरचे आहे. कारण ४० ते ६० टक्के हा आकडा दहा वर्षांपूर्वीच्या महागाईच्या दरानुसार आहे. सध्या कृषी निविष्ठांचे दर वाढलेले आहेत, त्या तुलनेत अनुदानाची रक्कम जेमतेम ३० टक्केच ठरते. त्यामुळे या योजनांची अंमलबजावणी राज्यात रखडली आहे.
पोकरासारखी महत्त्वाकांक्षी योजनेचा दुसऱ्या टप्प्यात सुरू होत आहे. मात्र पहिल्या टप्प्यात या योजनेने फार काही यश मिळवले आहे, अशी स्थिती नाही. संपूर्ण योजनेची केवळ तीन जिल्ह्यांतच अंमलबजावणी झाली आहे. तीन जिल्ह्यात ६० टक्क्यांपर्यंत निधी खर्च झालेला आहे, उर्वरित आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची अपेक्षित अंमलबजावणी झालेली नाही. याच पद्धतीने स्मार्ट योजनेचे काम रखडलेले आहे. स्मार्ट या योजनेचा योजनेला करोना टाळेबंदीचा फटका बसला आहे आणि त्यानंतर या योजनेने अद्याप गती घेतलेली नाही, अशाच प्रकारे मॅग्नेट नावाची आणखी एक योजना महाराष्ट्रात सुरू आहे, जी कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत विकासासाठी काम करते. प्रत्यक्षात पोखरा, स्मार्ट आणि मॅग्नेट या तिन्ही योजनांना फारसे यश मिळालेले नाही. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या या योजना प्रभावीपणे राबवण्याचे राबविण्याची गरज आहे.
कृषी खात्याचा विस्तार मोठा आहे, राज्यभरात गावोगावी या खात्याचे कर्मचारी आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह निर्माण करून त्यांना योग्य दिशा देऊन कृषी खात्याला वेग देण्याची जबाबदारी भरणे यांच्यावर आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी भरणे यांना स्वतःमध्ये सुद्धा बदल करावे लागणार आहेत. आजवर त्यांनी राज्यमंत्री म्हणून काम केले आहे. नुकतेच त्यांनी युवक कल्याण, क्रीडा आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री म्हणून मी काम केले आहे. पण, या खात्याचे काम आणि कृषी खात्याचे काम खूप वेगळे आहे.
कृषी खात्याला चोवीस बाय सात मंत्र्यांची गरज असते. चोवीस तास अलर्ट असलेला मंत्री अपेक्षित असतो. सातत्याने कृषी खात्याचा हा मोठा गाडा पुढे ढकलण्याच्या काम कृषीमंत्र्याला करावे लागते. अब्दुल सत्तार, दादा भुसे, धनंजय मुंडे यांच्यानंतर कोकाटे यांच्या सारखा चांगला मंत्री कृषी खात्याला मिळाला, अशी चर्चा समाजात होती. आता भरणे यांच्या रूपाने पुन्हा एक चांगले नेतृत्व कृषी विभागाला मिळालेले आहे. पण, नुसते गोड बोलून, कृषी विभागाला “मामा” बनवू नये इतकीच अपेक्षा आहे. दूरदृष्टीने, गतीने काम करण्याची गरज आहे.
dattaatray.jadhav@expressindia.com
