मुंबई महापालिकेत कोटय़वधी रुपयांचा मीटर खेरदी घोटाळा

मुंबईतील पाण्याचे नियमित वितरण,पाणी पट्टीची शास्त्रशुद्ध तसेच पारदर्शक वसुलीसाठी मुंबई महापालिकेने राबविलेल्या ‘आटोमॅटीक पाणी मीटर आणि बिलिंग सिस्टीमचा’ पुरता बोजवारा उडाला आहे.चुकीचे नियोजन आणि ठेरेदारांच्या हिताच्या धोरणामुळे तब्बल १७ वर्षांनतरही या योजनेसाठी खरेदी केलेल्या एक कोटी २७ हजार मीटर्सपैकी सुमारे ३४ हजार मीटर्स पालिकेच्या गोडावूनमघ्ये धुळखात पडली आहेत. या घोटाळ्यातील १३ अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी हे हा घोटाळा दडपून त्या अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीच तीन महिन्यात चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची महत्व पूर्ण शिफारस विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने केली आहे.

मुंबई महापालिकेने शहरात अ‍ॅटोमेटिक मीटर रिडिंग पाणी मिटर बसविण्याचा तसेच पाणी पट्टी वसुलीसाठीही अ‍ॅक्बा वॉटर बिलिंग सिस्टीमचा लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार  सुरूवातीस ७८५ कोटी खर्चून संपूर्ण  शहरात ही मीटर लावण्यात येणार होती. मात्र कालांतराने झोपडपटींना त्यातून वगळण्यात आले. ३१६ कोटी खर्च करून खरेदी करण्यात आलेल्या एक लाख २७ हजार ७७५ मीटर पैकी १७ वर्षांनंतरही ३३ हजार ९८७ मीटर अद्यापही गोडावूनमध्ये पडून आहेत. पाणी मीटर लावण्याचा महापालिकेचा हा वेग पाहता शिल्लक मीटर लावण्यासाठी आणखी दोन वर्षे लागतील. तसेच बसविण्यात आलेल्या मीटरपैकी सात हजार ७०७ मीटर सध्या बंद आहेत. मीटर खरेदी करतांना ही मीटर बसविण्यात आल्यानंतर ठेकेदाराला पैसे देण्याची अट घालण्याऐवजी तसेच टप्या टप्याने मीटरची खरेदी करण्याऐवजी सरसकट खरेदी करून ठेकेदारास पैसेही देण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणात पाणी मीटर लावण्यापेक्षा ती खरेदी करण्यातच महापालिकेस अधिक रस होता असा ठपका या समितीने ठेवला आहे. समितीचे अध्यक्ष गोपालदास अग्रवाल यांनी हा अहवाल विधानसभेत मांडला. महालेखाकारांनी(कॅग) मीटर खेरदीतील घोटाळा  उघडकीस आणल्यानंतर पालिकेने लगेचच चौकशी करून दोषीं अधिकाऱ्यांवर कारवाई करायला हवी होती. प्रत्यक्षात मात्र या घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्या १३ पैकी सात अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर आणि लोकलेखा समितीने नगरविकास विभागाच्या सचिव तसेच महापालिका आयुक्तांना साक्षीसाठी पाचारण केल्यानंतर आता या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा घोटाळा समोर आल्यानंतर दोषींवर कारवाई  करण्याऐवजी त्यांना पाठिशी घालणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीच चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी असे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

मीटर खरेदीप्रमाणेच पाण्याच्या बिलांची आकारणी शास्त्रशुद्ध, पारदर्शक, नियमित आणि जलद होण्यासाठी महापालिकेने राबविलेल्या  अ‍ॅक्बा वॉटर बिलिंग प्रणालीमध्येही मोठय़ाप्रमाणात घोळ असल्याचे समोर आले आहे. कार्यादेश दिल्यानंतरही ठेकेदाराच्या हितासाठी सहा वर्षे करारनामाच न करणे,करारनाम्यात त्रूटी ठेवणे आणि  योजनेची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात आल्याने संगणकीकरण करूनही ११ वर्षांनंतरही मुंबईकरांना पाण्याची चुकीची आणि मनमानीपणे पाणी बीले दिली जात आहेत.