लसघोटाळ्यातील रुग्णालय राजकीय वरदहस्तामुळे पुन्हा सरकारी यादीत रेश्मा शिवडेकर, लोकसत्ता मुंबई : बोगस लसीकरणामुळे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले कांदिवलीतील ‘शिवम रुग्णालय’ वैद्यकीय निष्काळजीपणा आणि अनियमिततेमुळे काही काळाकरिता राज्य सरकारच्या ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजने’तून वगळण्यात आले होते. परंतु, रुग्णालयावर असलेल्या राजकीय वरदहस्तामुळे शासकीय यादीत त्याचा पुन्हा समावेश झाला, तसेच पोलिसांच्या ‘महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजने’तही ते समाविष्ट करण्यात आले. लसीकरणाकरिता आलेल्या कुप्या रिकाम्या झाल्यानंतर त्यात सलाईनचे पाणी भरून ते लस म्हणून अवाच्या सव्वा पैसे घेऊन नागरिकांना टोचण्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. यात शिवम रुग्णालय केंद्रस्थानी आहे. रुग्णालयाचे मालक डॉ. शिवराज आणि डॉ. नीता पटारिया हे दाम्पत्य, त्यांचा सहकारी राहुल दुबे यांसह ११ जण पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. याआधी २०१९ मध्ये एका सदोष गर्भपातामुळे हे रुग्णालय चर्चेत आले होते. गर्भात दोष असल्याने मालाडमधील एका महिलेने रुग्णालयात गर्भपात करून घेतला. मात्र घरी आल्यानंतर तीन दिवसांनी चार महिन्यांचा मृत गर्भ बाहेर आल्यामुळे ही महिला हादरून गेली. महिला व तिच्या पतीने रुग्णालयाविरोधात महापालिका, महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलसह पोलिसांकडेही तक्रार केली. कोणतीच कारवाई न झाल्याने रुग्णालय राजरोसपणे सुरू आहे. ‘या तक्रारींची पोलीस, पालिकेने वेळीच दखल घेतली असती तर बोगस लसीकरणाचे प्रकरणही घडले नसते,’ असे या तक्रारी करण्यात संबंधित दांपत्याला मदत करणारे मनसेचे विभाग अध्यक्ष दिनेश साळवी यांनी सांगितले. पोलिसांसाठीची आरोग्य योजना अमलात आल्यापासून सर्वसाधारण परिस्थितीत आणि करोनाच्या पहिल्या-दुसऱ्या लाटेत अनेक पोलिसांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी येथे उपचार घेतले आहेत. पश्चिम उपनगरातील बोरिवली, कांदिवली भागातील केवळ चार ते पाच रुग्णालये योजनेत सहभागी असल्याने स्थानिक पोलिसांनाही या रुग्णालयाची पायरी चढण्यावाचून गत्यंतर नसते, अशी प्रतिक्रिया या रुग्णालयात उपचार घेतलेल्या एका पोलिसाने दिली. पोलिसांच्या जिवाशी खेळ त्रयस्थ पक्ष प्रशासकाशी (थर्ड पार्टी अडमिनिस्ट्रेटर) झालेल्या करारान्वये पोलिसांसाठी ही योजना राबविली जाते. उपचार व औषधांची देयके पोलीस आयुक्त कार्यालयामार्फत मंजूर केली जातात. मुंबई शहरातील अनेक सरकारी-खासगी नामवंत रुग्णालयांसह उपनगरातील मध्यम आकाराची अशी सुमारे ५० हून अधिक रुग्णालये योजनेत आहेत. योजनेवर येणारा कोटय़वधींचा खर्च राज्य सरकार करते. मात्र योजनेकरिता रुग्णालये निवडण्याची प्रक्रिया सदोष असल्यानेच ‘शिवम’सारखे रुग्णालय यात वर्षांनुवर्षे टिकून आहे, यामुळे पोलिसांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे, अशी चर्चा पोलीस दलात आहे. पोलिसांवरील उपचाराकरिता रुग्णालयाची निवड स्थानिक पोलीस ठाणे त्रयस्थ प्रशासक म्हणजे ‘मेडि असिस्ट हेल्थकेअर सव्‍‌र्हिसेस’ यांच्यासह करते. शिवम रुग्णालयाबाबत याआधी तक्रारी झाल्या असतील तर त्याबाबत मला माहिती नाही. - राजकु मार व्हटकर, सहपोलीस आयुक्त (प्रशासन) मुंबई.
