मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी काळात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नगरविकास विभागाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून चाललेल्या उधळपट्टीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार विविध योजनांमधील कामांना मंजुरी देण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्याची मान्यता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांंच्याकडील नगरविकास विभागाने विविध योजनांच्या माध्यमातून स्वपक्षीय आमदार, नगरसेवकांना मोठ्याप्रमाणात निधी दिला होता. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान(नागरी), डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना, नगरोत्थान अभियान, महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयी सुविधांचा विकास योजना, अमृत अभियान आदी विविध योजनांच्या माध्यमातून हा निधी देताना कामाची गरज किती, प्रकल्प किंवा कामाचे प्रस्ताव, त्यांची सुसाध्यता, मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण न करताच अनेक महापालिकांना भरीव निधी देण्यात आला होता.परिणामी काही महापालिकांमध्ये या निधीचा वापरच झाला नाही तर काही ठिकाणी नको त्या कामांवर उधळपट्टी करण्यात आली.
काही दिवसांपूर्वीच मिरा -भाईंदर महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयी सुविधांचा विकास योजने अंतर्गत १९ कोटी रुपये खर्चून कचऱ्याचे डब्बे खरेदी करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. मात्र या डब्यांसाठी अवाच्या सव्वा किंमत दाखविण्यात आल्याचे उघडकीस आल्यानंतर सरकारने ही निविदा प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश महापालिकेस दिले होते. अशाच प्रकारे आणखी काही महापालिकांमध्ये सरकारकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून आलेल्या निधीचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर सरकारने गेल्याच आठवड्यात पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचा विकास योजनेसाठी ९८९ कोटी, वैशिष्टपूर्ण कामांसाठी १५०० कोटी असा मोठ्याप्रमाणात निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर गेल्या काही महिन्यांपासून अन्य पक्षातून आलेल्या माजी नगरसेवकांना भरीव निधी देण्याचा सपाटा नगरविकास विभागाकडून सुरू आहे. त्याचप्रमाणे शिवसेनेची हुकूमत असलेल्या महापालिकांवर खास मेहरबानी दाखविली जात आहे. त्यातुलनेत भाजप आणि राष्ट्रवादीची अधिक ताकद असलेल्या महापालिकांना निधी मिळत नसल्या्च्या तक्रारी या दोन्ही पक्षाच्या आमदारांनी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे सांगण्यात येते.
मुख्यमंत्र्यानी या दोन्ही तक्रारींची गंभीर दखल घेत नगरविकास विभागाच्या विविध योजनांमधून वाटप होणाऱ्या निधीवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. त्यानुसार नगरविकास विभागाच्या विविध योजनांमधून कामांना मंजूरी देतांना मुख्यमंत्र्याची मान्यता घ्यावी किंवा अवगत करावे अशा सूचना मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून नियोजन आणि नगरविकास विभागास देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महापालिकांना योजना किंवा निधी वाटप करताना तिन्ही पक्षांना योग्य प्रमाणात निधी आणि योजनांचे वाटप व्हावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात असले तरी या निर्बंधाच्या माध्यमातून फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या एकाधिकारशाहीवर अकूंश आणल्याची चर्चा मंत्रालयात रंगली आहे.
