मुंबई : विलेपार्ले येथील जैन मंदिराच्या उर्वरित बांधकामावर पाडकाम कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने आधीच दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मंदिराच्या उर्वरित बांधकामाचे पावसाळ्यात नुकसान होऊ नये म्हणून छत बांधू देण्याच्या मागणीबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी मंदिर ट्रस्टला दिलासा देण्यास नकार दिला. तथापि, मागणीसंदर्भात महापालिकेकडे अर्ज करण्याची सूचना न्यायालयाने ट्रस्टला केली.
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्याच्या (एमआरटीपी) कलम ५३ (१) आणि मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४८८ अंतर्गत ट्रस्टला मंदिराचे बांधकाम पाडण्याबाबत नोटीस बजावली होती. त्याविरोधात ट्रस्टने शहर दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती. तथापि, ७ एप्रिल रोजी निर्णय देताना दिवाणी न्यायालयाने ट्रस्टला कारवाईप्रकरणी दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यानंतर, महानगरपालिकेने उपरोक्त नोटीस आणि न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे याचिकाकर्त्यांच्या मंदिरावर पाडकाम कारवाई केली होती.
या कारवाईमुळे वाद निर्माण झाला होता. तर कारवाईविरोधात श्री १००८ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी, न्यायालयाने महापालिकेला मंदिराच्या बांधकामावरील पुढील कारवाईस मज्जाव केला होता. तसेच, हे संरक्षण पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहील, असे स्पष्ट केले होते. ट्रस्टने बुधवारी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच, मंदिराच्या उर्वरित बांधकामाचे पावसाळ्यात नुकसान टाळण्याच्या दृष्टीने हा भाग छताने संरक्षित करू देण्याची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, मागणीबाबत महापालिकेकडे अर्ज करण्याची सूचना खंडपीठाने ट्रस्टला केली. तथापि, मंदिराच्या उर्वरित बांधकामाबाबत जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असल्याची बाब ट्रस्टच्या वतीनेच न्यायालयाला सांगण्यात आली. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली व आम्ही स्थगिती उठवणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तथापि, मंदिर ट्रस्ट मागणीसाठी महापालिकेकडे अर्ज करू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले.
