मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींबाबत बदनामीकारक विधाने केल्याप्रकरणी सुरू केलेली अवमान कारवाई रद्द करा, अशी मागणी अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याची माजी व्यवस्थापक दिशा सालियन हिच्या वडिलांचे वकील निलेश ओझा यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

दिशा हिच्या मृत्युच्या चौकशीच्या मागणीसाठी तिचे वडील सतीश सालियन यांनी ओझा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यानंतर, या संदर्भातील पत्रकार परिषेदेत त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या एका विद्यमान न्यायमूर्तींबाबत आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक विधाने केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती व ओझा यांच्याविरोधात स्वत:हून अवमान कारवाई सुरू केली होती. त्याचाच भाग म्हणून मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या विशेष पीठाने ओझा यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर अवमान कारवाई का केली जाऊ नये हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होती. तथापि, ओझा यांनी याचिका करून न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध सुरू केलेली अवमान कारवाई आणि त्यानंतर बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्याची मागणी केली आहे. आपल्याविरोधात ८ एप्रिल रोजी सुरू केलेली अवमान कारवाई आणि ९ एप्रिल रोजी बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस ही कायदेशीरदृष्ट्या सदोष आहे, असा दावा ओझा यांनी अवमान कारवाई रद्द करण्याची मागणी करताना केला आहे.

आपण केलेल्या टीकेला अवमान म्हणता येणार नाही

आपल्याविरोधातील ही कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात असल्याचा दावाही ओझा यांनी केला आहे. ओझा यांनी त्यांच्याविरोधात कारवाईसाठी वापरल्या गेलेल्या माहितीच्या स्रोतावरही याचिकेद्वारे प्रश्न उपस्थित केला आहे. ही कारवाई आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे. तसेच, आपण न्यायमूर्तींवर टीका करताना सत्य घटनांचा आधार घेतला होता. त्यामुळे, त्याला अवमान मानता येणार नाही, असा दावाही याचिकेत केला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

प्रकरण काय ?

दिशा हिचा जून २०२० मध्ये मालाड येथील इमारतीवरून पडून मृत्यू झाला होता. दिशाच्या मृत्युच्या चौकशीच्या मागणीसाठी वडील सतीश सालियन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. याप्रकरणी ओझा यांनी १ एप्रिल रोजी पत्रकार परिषदेत घेऊन उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्ती आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायमूर्तीविरुद्ध निंदनीय आणि बदनामीकारक टिप्पणी केली होती. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या विशेष पीठाने ओझा यांच्याविरुद्ध स्वतःहून अवमान कारवाई सुरू केली होती.