ओमायक्रॉन करोना विषाणूच्या संसर्गाचा धोका लक्षात घेता महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा नियमावली जाहीर झालीय. मात्र, मंत्रालयातून जारी केलेल्या परिपत्रकात करोना चाचणी बंधनकारक असल्याचं म्हटलंय, तर राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी इतर राज्यांमधून महाराष्ट्रात येणाऱ्या स्थानिक प्रवाशांना करोना चाचणी बंधनकारक नसल्याचं म्हटलंय. त्यामुळे मंत्री आणि प्रशासनाच्या पातळीवर एकवाक्यता नसल्याचं समोर आलंय. त्यातच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देखील महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागाला यावरून फटकारलं आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे काय म्हणाले? राजेश टोपे म्हणाले, "केंद्र सरकारच्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्याच राज्य सरकारने देखील घेतल्या आहेत. जर कुणी स्थानिक प्रवासी असेल तर त्याला २ करोना लसी घेतलेल्या असल्यास प्रवास करता येणार आहे. लस घेतलेल्या रुग्णांना आरटीपीसीआर चाचणीची गरज नसेल. अतिधोक्याच्या देशातून आलेल्या प्रवाशांची १०-१५ दिवसांचा प्रवास तपशील तपासला जाईल. ते परदेशातून आले असतील तर त्यांना आरटीपीसीआर चाचणी, ७ दिवसांची अलगीकरण बंधनकारक आहे. त्यानंतर त्यांची चाचणी निगेटीव्ह आल्यास ते प्रवासी आपल्या कामाला जाऊ शकतात, असा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतलाय." प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या परिपत्रकात काय नियम? राज्य मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या मुख्य सचिवांनी हवाई प्रवास आणि राज्यात करोनाबाबत ७ नियम जारी केले आहेत. यात एक नियम महाराष्ट्राबाहेरून येणाऱ्या प्रवाशांसाठीचाही आहे. यानुसार बाहेर राज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांना ४८ तासात केलेल्या आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटीव्ह रिपोर्ट बंधनकारक असणार आहे. "स्वतःचे वेगळे नियम लावू नका", केंद्र सरकारने राज्य सरकारला फटकारले दरम्यान, राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या करोना निर्बंधांवरून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं आहे. राज्याने त्यांचे स्वतंत्र नियम लावू नये यामुळे देशभरात एकसारखे नियम लागू न होता प्रवाशांची गैरसोय होईल, असं म्हटलंय. केंद्राने म्हटलं, "राज्यांचे नियम केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नियमांपेक्षा वेगळे आहेत. त्यामुळे राज्याने आपले नियम केंद्राच्या निर्देशाप्रमाणे करावेत. जेणेकरून देशभरात एकसारखे नियम लागू करता येतील. तसेच प्रवाशांची गैरसोय करणारे राज्याच्या नियमांमध्ये बदल करावेत."
