मुंबई : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या दबावापुढे लोटांगण घालत राज्य सरकारने केवळ पंधरा दिवसातच राष्ट्रीय सहकार विकास निगम(एनसीडीसी) च्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या खेळते भांडवली कर्ज(मनी मार्जिन)धोरणात आमुलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या धोरणात साखर मनी मार्जिनची मुळ संकल्पनाच मोडीत काढत राज्य सरकारच्या हमीवर कोणत्याही कारणांसाठी कर्ज घेण्याचे मुक्तद्वार कारखान्यांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.
राज्य सरकराच्या हमीवर राष्ट्रीय सहकार विकास निगम(एनसीडीसी) कडून शेकडो कोटींचे कर्ज पदरात पाडून घ्यायचे आणि कालांतराने ते कर्ज बुडविण्याच्या साखर कारखान्यांच्या ‘नस्त्या उद्योगा’ना लगाम लावण्यासाठी राज्य सरकारने ५ जूनच्या आदेशान्वये साखर उद्योगासाठी कठोर धोरण जाहीर केले होते. त्यात यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून कारखाना उभारणीसाठी किंवा खेळते भांडवलासाठी कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही. अशा कारखान्यांना आता खेळते भांडवली कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले होते.
तसेच जे सहकारी साखर कारखाने राज्य शासनामार्फत किंवा बँकेमार्फत खाजगी कंपन्यांकडून भाडेतत्वावर चालविले जात आहेत अशा कारखान्यांनाही कर्जासाठी शासनहमी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मार्जिन मनी कर्ज ज्या कारणांसाठी घेतले त्याचा अन्य कारणांसाठी वापर करण्यास मज्जाव करण्यात आला होता.
सरकारच्या या धोरणास कारखानदारांनी तीव्र विरोध केला होता. सहकारी साखर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कारखान्यांची अडचण शासनदरबारी मांडल्यानंतर सरकारने आपल्या मुळ धोरणात आमुलाग्र बदल केला असून नव्या धोरणातून मार्जिन मनीची संकल्पानाच हद्दपार करण्यात आली आहे. मुळ धोरणातील खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन यातील मार्जिन मनी शब्दच वगळण्यात आला असून आता नव्या धोरणात राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत खेळते भांडवल आणि भांडवली खर्चासाठी कर्ज असे नवे धोरण आणण्यात आले आहे. त्यामुळे कारखान्यांना आता राज्य सरकारच्या हमीवर कोणत्याही कारणांसाठी कर्ज उभारण्याचे मुक्तद्वार मिळाले आहे.
नव्या धोरणात कारखान्यांना खेळते भांडवल आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी कर्ज उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये देखभाल दुरुस्ती, तोडणी वाहतूक अग्रीम, कारखान्यात दुरुस्ती पार्ट खरेदी,कारखान्याची क्षमता वाढ, सहवीज निर्मिती प्रकल्प, शेतकऱ्यांची देणी देणे, मद्यार्क निर्मिती प्रकल्पाची उभारणी, इथेनाॅल निर्मिती प्रकल्प उभारणी आदी सर्व कारणांसाठी आता राज्य सरकारच्या हमीवर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून कर्ज उभारणी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाल आहे.
नव्या धोरणात कारखान्यांच्या क्षमतेनुसार कर्जाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच या कर्जासाठी कारखान्यांनी मागील पाच गाळप हंगामापैकी किमान तीन हंगामात पूर्ण क्षमतेने गाळप घेतले असावे. कोणत्याही हंगामातील रास्त आणि किफायतशीर दर(एफआरपी) स्थगित नसावी अशा प्रमुख अटी नव्याने घालण्यात आल्या आहेत.
हे कर्ज देतांना कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरीता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहतील. याबाबत कर्ज वितरणापूर्वी संबंधीत संचालकांना बंधपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच कारखान्याने हे कर्ज थकविल्यास एक महिन्यात संचालक मंडळ बरखास्त करुन शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात येणार आहे. तसेच कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाने निर्माण केलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमणूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे यापुढे साखर कारखान्यांना सरकारच्या कर्जहमीसाठी संचालकांची वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारीचे हमीपत्र, संचालक मंडळाचा ठराव,कारखान्याचे हमीपत्र, कारखान्याच्या अचल् मालमत्तेचे गहाणखत करून तशी कारखान्याच्या जमिनीच्या सातबारावर सदर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्याची अट घालण्यात आली आहे. मात्र या अटी शिथिल करण्याचे अधिकारी मंत्रिमंडळ उपसमितीला असल्याने कारखानदारांना आता मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
