मुंबई : रस्ता बांधण्यासाठी आणि नाल्याच्या रुंदीकरणासाठी सोलापूरस्थित तीन जमीनधारकांच्या जमिनीचे १९८७ मध्ये अधिग्रहण करून नंतर योग्य संपादन प्रक्रियेविना तिचा ताबा स्वत:कडेच ठेवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि महानगरपालिकेच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. तसेच, संबंधित तीन जमीनधारकांना भरपाई म्हणून प्रत्येकी दीड लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले.
कायद्याचे पालन न केल्याने म्हाडा आणि सोलापूर महापालिकेला दंड सुनावल्याचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, याचिकाकर्त्याची जमीन संपादित करण्यासाठी म्हाडा नव्याने प्रक्रिया राबवू शकते, असेही यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. संबंधित क्षेत्रासाठीचे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत असताना म्हाडाने रस्ता बांधण्यासाठी आणि नाल्याच्या रुंदीकरणासाठी याचिकाकर्त्यांच्या जमिनीची मागणी केली होती. मात्र, जमीन अधिग्रहणाच्या प्रस्तावाची नोटीस काढल्यानंतर त्याबाबतची आवश्यक अधिसूचना काढण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा दावा करून ज्ञानेश्वर भोसले, तुकाराम भोसले, विठ्ठल भोसले यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा >>>दाभोलकर हत्या प्रकरण : आरोपींच्या सुटकेविरोधातील दाभोलकर कुटुंबीयांच्या अपिलाला आक्षेप
याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, रस्ता बांधण्यासाठी आणि नाल्याच्या रुंदीकरणासाठी सरकारने २४ ऑगस्ट १९८७ रोजी म्हाडा कायद्यांतर्गत जमिनी संपादित करण्याचा प्रस्ताव देणारी नोटीस प्रकाशित केली. तथापि, संपादन पूर्ण करण्यासाठी म्हाडा कायद्याच्या कलम ४१(१) नुसार कोणतीही अधिसूचना काढली नाही. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी प्रति हेक्टर एक लाख रुपये भरपाई घेण्याचे मान्य केले होते. परंतु, कायद्याच्या कलम ९(१ए) अन्वये, संपादन प्रक्रिया २४ वर्षांपेक्षा जास्त काळ सुरू राहू शकत नाही. त्यामुळे, जुलै २०११ नंतर जमीन ताब्यात ठेवणे बेकायदा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. दुसरीकडे, जमीन संपादित केल्यानंतर म्हाडा कायद्यांतर्गत कोणतीही अंतिम अधिसूचना काढण्याची आवश्यकता नसल्याचा प्रतिदावा सरकारच्यावतीने करण्यात आला होता.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे योग्य ठरवले. जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित नोटिशीत केवळ जमीन संपादनाचा प्रस्ताव होता व हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. परंतु, जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला नव्हता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, ४१(१) अंतर्गत अधिसूचनेशिवाय सरकार करत असलेला अधिग्रहणाचा दावा टिकू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मागणी हा तात्पुरता उपाय असून तो अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलत येऊ शकत नाही. त्यामुळे, या प्रकरणातही जुलै २०११ मध्ये जमीन अधिग्रहणाचा कालावधी संपल्याने त्यानंतरही जमिनीचा ताबा स्वत:कडे ठेवण्याची कृती बेकायदा ठरते, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
