हिंदी, शक्तिपीठ, जनसुरक्षा कायदा अधिवेशनात गाजणार, सोमवारपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन

महायुती सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रावरून शिवसेना (ठाकरे), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) हे आक्रमक भूमिका घेणार आहेत. हिंदी विषय अनिवार्य नसल्याचा आदेश काढण्यात आला असला तरी सरकार हिंदीची सक्ती लादत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्रिभाषा सूत्रावर सर्व संबंधितांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे.

भाजपकडून हिंदीची सक्ती केली जात असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. आगामी महानगरपालिकाांच्या निवडणुका लक्षात घेता भाजपने हिंदी सक्तीवरून एक पाऊल मागे घेतले आहे. हिंदी सक्तीचा विषय पहिल्या आठवड्यात गाजण्याची चिन्हे आहेत. पहिलीपासून हिंदीच्या सक्तीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही विरोध केला आहे. त्रिभाषा सूत्रावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सरकारची बाजू मांडतील.

शक्तिपीठ महामार्गाला राज्य सरकारने मंजूरी दिल्याने भूसंपादनावरून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना आहे. महाविकास आघाडीच्या वतीने शक्तिपीठचा विषय उपस्थित केला जाणार आहे. कोल्हापूरमध्ये शक्तिपीठला शेतकऱ्यांचा विरोध असून, शेतकऱ्यांची भावना सभागृहात मांडण्यात येईल, असे काँग्रेसचे सतेज पाटील यांनी जाहीर केले आहे.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योग्य वेळी करू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच सूचित केले. यावरूनही विरोधकांनी सरकारची कोंडी करण्याची व्यूहरचना आखली आहे. वादग्रस्त जनसुरक्षा विधेयकावरही वादळी चर्चेची चिन्हे आहेत. जनसुरक्षा विधेयकातील तरतुदींना विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.

अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा इशारा विरोधकांनी दिला आहे. धानाचा मुद्दाही मांडला जाणार आहे. मुंबईत भोंग्याचे निमित्त करीत भाजपचे किरीट सोमय्या हे पोलीस संरक्षणात मशिदींची तपासणी करीत असल्याचा मुद्दा मांडण्याचे समाजवादी पार्टीचे अबू आसिम आझमी यांनी जाहीर केले आहे. विधानसभेत महायुतीचे विक्रमी असे २३६ एवढे संख्याबळ असल्याने विरोधकांचा आवाज क्षीण ठरतो.

विधानसभेत अलीकडच्या काळात लक्षवेधींना प्राधान्य देण्यात येत असल्याने अन्य कामकाजाला वेळच मिळत नाही. पावसाळी अधिवेशनात अध्यक्ष लक्षवेधींवर मर्यादा आणून कामकाज नियमाप्रमाणे चालवतील ही अपेक्षा. – जयंत पाटील, राष्ट्रवादी (शरद पवार) प्रदेशाध्यक्ष