शेतकऱ्यांचे ३०० कोटी रुपये थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांना सरकारचे अभय; मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे बळीराजाचे डोळे

राज्याचा यंदाचा गळीत हंगाम महिनाभरात सुरु होणार असून त्यावर मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय होणार आहे. या बैठकीत थकीत एफआरपीबाबत मुख्यमंत्री कोणता निर्णय घेतात याकडे हजारो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यात मागील(२०२४-२५) ऊस गाळप हंगामात सहकारी आणि खाजगी अशा २०० कारखान्यांनी भाग घेतला होता. गत वर्षी ८५.५ लाख टन मेट्रीक ऊसाचे गाळप होऊन त्यातून ८०.९० लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. या ऊसापोटी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीचे ३१ हजार ५९८ कोटी रुपये देणे बंधनकारक होते. त्यापैकी आतापर्यंत ३१ हजार ३०१ कोटी रुपयांची देणी देण्यात आली असून अजूनही २९७ कोटी रुपयांची एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.

गाळप हंगाम घेतलेल्या २०० पैकी १४८ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची संपूर्ण देणी दिली असून ५२ कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही. यामध्ये प्रामुख्याने कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, पुणे, जालना, परभणी, अहिल्यानगर जिह्यातील सहकारी आणि खाजगी कारखान्यांचा समावेश असून काही राजकीय नेत्यांच्या कारखान्यांनी सुद्धा शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवली आहे.

यामध्ये साईप्रिया शुगर लि.( भिमा सहकारी साखर कारखाना) दौंड- पुणे यांच्याकडे १९ कोटी ३९ लाख, सिद्धी शुगर अहमदपूर-लातूर यांच्याकडेे ९ कोटी ३५ लाख, हिंगोलीच्या पूर्णा साखर कारखान्याचे १२ कोटी ७१ लाख, नांदेडच्या भाऊराव चव्हाण साखर कारखान्याकडे ६ कोटी ८३ लाख, परभणीमधील बळीराजा शुगर कंपनीकडे १६ कोटी ९१ लाख, जालनामधील समृद्धी शुगर कंपनीकडे ८ कोटी ५८लाख, परतूर- जालना येथील श्रद्दा एनर्जी कंपनीकडे १० कोटी ७७ लाख, कर्जत येथील इंडिकाॅन डेव्हलपर्स कंपनीकडे १६ कोटी, अहिल्यानगर जि्ह्यातील केरारेश्वर साखर कारखान्याकडे २५ कोटी ७६ लाख, सोलापूर येथील सिद्धेश्वर कारखान्याकडे १८ कोटी, सातारा येथील ग्रीन पाॅवर कंपनीकडे ९ कोटी, अजिंक्यतारा कारखान्याकडे ७ कोटी ८८ लाख, सांगलीच्या राजाराम बापू पाटील कारखान्याकडे ९ कोटी ४५ लाख, नागनाथआण्णा नायकवडी कारखान्याकडे ७कोटी ७२ लाख कोल्हापूरच्या डी.वाय. पाटील कारखान्याकडे ५ कोटी ३९ लाख, दालमिया शुगरकडे ७ कोटी २५ लाख, कुंभी कारखान्याकडे ४ कोटी ९७ लाख रुपयांची एफआरपी थकली आहे.

याशिवाय २३ साखर कारखान्याकडे गेल्या तीन वर्षातील १२० कोटी रुपयांची एफआरपी थकलेली आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्हयातील दौलत सहकारी साखर कारखान्याकडे १८ कोटी ११ लाख, सागंलीच्या माणगंगा साखर कारखान्याकडे ७ कोटी १३ लाख, सोलापूरच्या मकाई कारखान्याकडे १८ कोटी तीन लाख, शंकर साखर कारखाना सोलापूर यांच्याकडे १२ कोटी ८३ लाख, मुक्ताई साखर कारखाना जळगाव यांच्याकडे १२ कोटी ३९ लाख रुपये थकले आहेत.

सरकारचे कारखान्यांना संरक्षण- राजू शेट्टी

नियमानुसार ऊस तोडीनंतर १४ दिवसात शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. ज्यांच्याकडे अधिक एफआरपी थकली आहे अशा २८ कारखान्यांवर साखर आयुक्तांनी महसूल वसूली प्रमाणपत्र(आरआरसी) ची कारवाई केली असून सबंधित कारखान्यांची साखर आणि मालमत्ता लिलावात काढून त्यातून शेतकऱ्यांची देणी देण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कारवाई करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि प्रातांधिकाऱ्यांवर असते.

मात्र एफआरपी थकविलेले बहुतांश कारखानदार राजकीय नेते, त्यातही सरकारच्या जवळचे असल्यामुळे जिल्हाधिकारी त्यांच्या कारखान्यांवर कारवाई करीत नाहीत. सरकार शेतकऱ्यांऐवजी साखर कारखान्यांना संरक्षण देत असल्यामुळे ही थकबाकी राहिल्याचा आरोप शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केला. आम्ही न्यायालयात जाऊन एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय आणला, नाहीतर ही थकबाकी तीन हजार कोटींच्या घरात गेली असती, राज्य सरकार आताही कारखानदारांच्या बाजूने असून एकरकमी एफआरपीच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र तिथेही शेतकऱ्यांचाच विजय होईल असा दावा शेट्टी यांनी केला.

राज्य सरकारची भूमिका

ज्या कारखान्यांनी एफआरपी थकविली आहे, त्यांच्यावर आरआरसीची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र एका टप्यात एफआरपी देण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशापूर्वी काही कारखान्यांनी तीन टप्यात एफआरपी देण्याबाबत शेतकऱ्यांशी करार केले आहेत. त्यानुसार तिसरा हप्ता नवा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी दिला जाईली. नवा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांचे पैसे मिळायला हवेत अशी सरकारची ठाम भूमिका असून त्यानुसार कारवाई सुरु असल्याची माहिती सहकार विभातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. शेतकऱ्यांची एफआरपी देण्यात महाराष्ट् आघाडीवर असून उत्तर प्रदेशात २५३८ तर गुजरातमध्ये ९६५ कोटी तर पंजाबमध्ये २३६ कोटी रुपयांची एफआरपी थकली आहे.