mumbai High Court urged bmc and State Government to declare they are unable to solve illegal hawkers issue || ...तर असमर्थ असल्याचे तरी जाहीर करा ! बेकायदा फेरीवाल्यांच्या समस्येवरून उच्च न्यायालयाचे महापालिका, सरकारला खडेबोल

बेकायदा फेरीवाल्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यास असमर्थ असल्याचे महापालिका आणि राज्य सरकारने एकदा जाहीर करावे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारसह महापालिकेची कानउघाडणी केली.

Written by लोकसत्ता टीम

मुंबई

January 15, 2025 20:36 IST

the high court upheld states decision rejecting bjp mp gopal shettys petition

झोपडपट्ट्यांमधील पोटमाळा आणि लॉफ्ट संरचनेला पुनर्वसनाचे लाभ न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला होता. ( संग्रहित छायाचित्र)/ लोकसत्ता

मुंबई : बेकायदा फेरीवाल्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यास असमर्थ असल्याचे महापालिका आणि राज्य सरकारने एकदा जाहीर करावे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारसह महापालिकेची कानउघाडणी केली. तुमचे अधिकारी एक तर कायद्यापेक्षा सर्वोच्च आहेत किंवा घटनात्मक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी ते बांधील नाहीत, असे ताशेरेही ऑगस्ट २०२३ मध्ये दिलेल्या आदेशांच्या पूर्ततेचे प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यावरून न्यायालयाने ओढले. तसेच, महापालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाला त्यासाठी २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला.

एकीकडे, या प्रकरणी महापालिका आणि राज्य सरकारला धारेवर धरताना दुसरीकडे बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करणे शक्य होण्याच्या दृष्टीने न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने एक सूचना केली. कायदेशीर फलकांप्रमाणे पात्र फेरीवाल्यांना देण्यात येणाऱ्या परवान्यांवर संबंधित फेरीवाल्यांच्या कायदेशीर स्थितीचा तपशील असलेल्या क्यूआर कोडचा वापर करण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

हेही वाचा…व्यावसायिक स्वरुपाच्या झोपड्यांना मालमत्ता कर लावण्यास विरोध, माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांचे आयुक्तांना पत्र

तत्पूर्वी, फेरीवाल्यावर कारवाई केल्यानंतर काही वेळाने ते पुन्हा पदपथांवर ठाण मांडतात. हे टाळण्याची खात्री करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहेत. तसेच, काही वेळा कारवाई करताना पुरेसे पोलीस संरक्षण दिले जात नसल्याचा दावा महापालिकेने केला. त्यावर, बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करताना मागणी केल्यास पोलीस संरक्षण उपलब्ध केले जात असल्याचा प्रतिदावा राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला. त्याचप्रमाणे, पोलिसांचे प्राथमिक कर्तव्य हे कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे असल्याचे अधोरेखीत केले. तथापि, न्यायालयाने महापालिका आणि राज्य सरकारच्या एकमेकांकडे बोट दाखवण्याच्या व जबाबदारी झटकण्याच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.
महापालिका आणि सरकार या प्रकरणी असहाय्यपणे जबाबदारीपासून दूर जाऊ शकत नाहीत. परंतु, या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यात दोन्ही यंत्रणा असमर्थ असतील, तर त्यांनी तसे जाहीर करावे, असा टोला न्यायालयाने हाणला. महापालिका आणि सरकारच्या या भूमिकेवर आतापर्यंत हे प्रकरण ऐकणाऱ्या सगळ्याच खंडपीठांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे आणि तुमचे अधिकारी कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत किंवा घटनात्मक न्यायालयांनी दिलेले निर्णय त्यांना बांधील नसल्याची टिप्पणी केली आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. आजही स्थिती बदलेली नसल्याचे न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने सुनावले.

हेही वाचा…रा. स्व. संघाचे ज्येष्ठ स्वयंसेवक रत्नाकर भागवत यांचे निधन

न्यायालयाच्या कानउघाडणीनंतर, पोलीस फेरीवाल्यांवर सतत देखरेख ठेवू शकत नाहीत किंवा त्यांना या कामी दिवसभर तैनात केले जाऊ शकत नसल्याचा पुनरूच्चार महाधिवक्त्यांनी केला. परंतु, ना फेरीवाला क्षेत्रात सीसी टीव्ही कॅमेरे बसवून महापालिका त्यावर देखरेख ठेवू शकते. परिणामी, कारवाईनंतर पुन्हा पदपथांवर ठाण माडणाऱ्या बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करणे शक्य होईल, असे महाधिवक्त्यांनी सुचवले. त्यावर, बेकायदा फेरीवाल्यांमुळे कायदेशीर फेरीवाल्यांना फटका बसत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.