पीओपीच्या मोठ्या मूर्ती विसर्जन धोरणासाठी सरकारला मुदतवाढ;२३ जुलैपर्यंत निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश 

लहान मूर्ती कृत्रिम तलाव किंवा तळ्यांमध्ये विसर्जित केल्या जाऊ शकतात. मात्र मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत तोडगा काढण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयातडे केली होती. तसेच, सरकार दीर्घकालीन उपाय शोधत असून सार्वजनिक मंडळांनी एकाच मूर्तीचा कायमस्वरूपी वापर केला, तर विसर्जनाचा मुद्दा उपस्थित होणार नाही, असेही महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यावर, समुद्रासारख्या नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन न करण्याबाबत सरकार स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आखणार आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. तसेच. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मूर्तीं विसर्जनाच्या मुद्याबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे स्पष्ट करून त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती.  

मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत धोरण आखण्यासाठी आणखी मुदत देण्याची विनंती महाधिवक्ता सराफ यांनी न्यायालयाकडे केली. त्याला, मूर्तीकार संघटनांच्या वतीने आक्षेप नसल्याचे वकील उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, गणेशोतत्सव ऑगस्टअखेरीस असल्याचे आणि त्याधी सरकारच्या धोरणाची पडताळणी करून योग्य तो निर्णयय द्यायचा असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने धोरण लवकर सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला २३ जुलैपर्यंतची मुदत दिली. 

दरम्यान, पीओपी तयार केलेल्या मूर्तीं आणि त्याच्या विक्रीवर बंदी असल्याची भूमिका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) गेल्या पाच वर्षांपासून न्यायालयात मांडत होते. सीपीसीबीच्या या भूमिकेच्या आधारेच पीओपी मूर्ती तयार करणे आणि त्याची विक्रीस न्यायालयानेही बंदी घातली होती. मात्र, पीओपीपासून तयार करण्यात आलेल्या मूर्ती आणि त्यांच्या विक्रीवर बंदी नसल्याची सुधारित भूमिका सीपीबीने ९ जून रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मांडली होती. तसेच, आपली मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ शिफारस किंवा सूचना स्वरूपात असल्याचेही सीपीबीने स्पष्ट केले होते.  

सीपीसीबीच्या या भूमिकेमुळे पीओपी मूर्तींचे उत्पादन आणि विक्रीवर जानेवारी महिन्यात घातलेली बंदी न्यायालयाने उठवली होती. मात्र, पीओपी मूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतातील विसर्जनाला मनाई कायम राहील. त्याचाच भाग म्हणून पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात केले जावे, असे सीपीसीबीने न्यायालयात प्रामुख्याने स्पष्ट केले. त्या पार्श्वभूमीवर पीओपी मूर्तींचे नैसिर्गक जलस्रोतात विसर्जन करण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी देणार नसल्याचे न्यायालयाने बजावले होते. मूर्तीकार आणि कारागिरांना पीओपीचा वापर करून मूर्ती तयार करण्याची मुभा राहील, परंतु या मूर्तींचे कोणत्याही नैस्रर्गिक तलावात विसर्जन होणार नाही ही बाब लक्षात ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.