एकीकृत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला मंजुरी

शहरातील एकीकृत घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत तयार केलेला प्रस्तावित ३३९ कोटींचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी  शासनाला सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्प अहवालास स्थायी समितीने २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी तर महासभेने १८ मार्च २०१६ रोजी मंजुरी दिलेली आहे. हा प्रकल्प अहवाल स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अर्थात राज्य शासनाकडे सादर केला. त्यांनी सुचवल्याप्रमाणे सुधारित प्रकल्प अहवाल ३०८ कोटींचा तयार करण्यात आला. या अहवालास स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत उच्चाधिकार समितीने २२ मार्च २०१६ च्या बैठकीमध्ये मंजुरी प्रदान केली आहे. व्हीजीएफ म्हणून रुपये ९६.२२ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिलेली असून निधी महापालिकेस उपलब्ध झालेला आहे.

दरम्यानच्या काळात नवीन मार्गदर्शिका आणि शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनेत सुधार आणण्यासाठी मूळ प्रकल्प अहवालातील काही नवीन घटकांत बदल करण्यात आला होता. मूळ प्रकल्प अहवालातील कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याचे लक्षात आल्याने रद्द करण्यात आला. त्याऐवजी इतर घटकांचा अंतर्भाव करण्यात आला. सुधारित प्रकल्प अहवालास स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत उच्चाधिकार समितीने रु. २६६.६३ कोटींच्या प्रस्तावाला बैठकीमध्ये मंजुरी प्रदान केली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन सुधारित विस्तृत प्रकल्प अहवालास शासनाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता १४ मे २०२१ रोजी प्रदान केली असून सर्वसाधारण सभेत या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.

अनुज्ञप्तीची मुदत संपल्यानंतरही कंत्राट

महापालिकेची सुरक्षा मे. किशोर एजन्सी आणि मे. सुपर सिक्युरिटी सव्‍‌र्हिसेस यांच्याकडील अनुज्ञप्तीची मुदत संपल्यानंतरही त्यांचे कंत्राट कसे  सुरू होते, असा प्रश्न भाजप नगरसेवक धर्मपाल मेश्राम यांनी उपस्थित केला. आयुक्तांनी स्वत: या प्रकरणात लक्ष घालून सदस्यांना लेखी उत्तर द्यावे, असे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी सभागृहात दिले.

नद्यांच्या परिसरात अतिक्रमण

शहरातील विविध नद्यांच्या परिसरात अतिक्रमण आहे. चारचाकी विक्री करणाऱ्यांची संख्या यात मोठी आहे. या अतिक्रमणावर काय कारवाई केली या विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, ती नासुप्रची जागा असल्याने त्यांच्याकडून कारवाई अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. मात्र, हा विषय गंभीर असून नागपूर सुधार प्रन्यासकडून कारवाई होत नसेल तर महापालिकेने  पुढाकार घेऊन येत्या शुक्रवारी महापालिका अधिकारी, पोलीस वाहतूक विभाग, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची  बैठक बोलवावी.त्यात अतिक्रमण काढण्याबाबत निर्णय घेत कारवाई करावी, असे निर्देश महापौरांनी दिले.

घुशी आणि उंदराचा प्रादुर्भाव

करोनामुळे टाळेबंदीच्या काळात रेल्वेस्थानकही बंद होते. रेल्वे रुळावर असलेल्या घुशी आणि उंदराचा प्रादुर्भाव मोठय़ा प्रमाणात वसाहतीत झाला. यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. रेल्वे स्टेशन परिसरातील उंदीर व घुशीवर उपाययोजना करण्यासाठी नगरसेवक किशोर जिचकार यांनी चर्चा करण्यासंदर्भा प्रश्न उपस्थित केला. याबाबत महापालिकेने रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय साधून यावर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.