यवतमाळ : विदर्भात गेल्या आठ दिवसात १६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून यातील सहा आत्महत्या अवघ्या दोन दिवसांत यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव तालुक्यात झाल्याचा खळबळजनक दावा वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे.तिवारी यांनी मारेगाव तालुक्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या घरी भेट देऊन त्यांचे सांत्वन केले. विदर्भात गेल्या वर्षभरात एक हजार ३२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली. शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी शेती स्वावलंबन मिशनने पंचसूत्री कार्यक्रम तयार केला आहे. सरकारने हा कार्यक्रम तातडीने राबवण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले. हेही वाचा : विदर्भात करोनाच्या बीए २.७५ उपप्रकाराचे रुग्ण अधिक ; नागपुरात १०६ रुग्ण आढळले विदर्भात पहिल्या आठ महिन्यात विक्रमी एक हजार ३२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहे. आजपर्यंत सर्वाधिक एक हजार २३१ आत्महत्या आत्महत्या २००६ मध्ये झाल्या होत्या. २०२२ मध्ये हा आकडा प्रचंड वाढला आहे. सततची अतिवृष्टी, नापिकी, उत्पादनात झालेली घट व प्रशासकीय उदासीनता, प्रचंड भ्रष्टाचार कारणीभूत असल्याचे तिवारी म्हणाले. २ सप्टेंबरला यवतमाळ जिल्ह्यात मारेगाव तालुक्यात म्हैसदोडका, नरसाळा, रामेश्वर, गदाजी बोरी येथे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना भेट दिली असता या घरापर्यंत प्रशासन, पोलीस, कृषी, ग्रामविकास, आरोग्य आदी एकाही विभागाचा अधिकारी पोहचला नव्हता. यावरून शेतकरी आत्महत्याविषयी अधिकारी किती उदासीन आहेत, हे दिसते, अशी खंत तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. हेही वाचा : उपमुख्यमंत्र्यांच्या शहरात ऐन गणेशोत्सवात वीज चोरी विरोधात मोहीम ; दोरा,लष्करीबाग,जरीपटकात कारवाई शेतकरी वाचवा पंचसूत्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यामुक्त करणार, असे वचन दिले आहे. त्यामुळे या आत्महत्या रोखण्यासाठी ‘पंचसूत्री एकात्मिक शेतकरी वाचवा कार्यक्रम’ शेतकरी मिशनचा अध्यक्ष म्हणून सरकारला सादर केला, असे तिवारी यांनी सांगितले. यात एक- लागवडीचा खर्च, शेतीमालाचा भाव, जमीन व पाण्याचे पुनर्जीवन, उत्पादकता, बियांचे स्वातंत्र्य, दोन- पीक पद्धती व अन्न, डाळी तेलबिया या पिकांचे नगदी पिकांच्या ठिकाणी नियोजन व त्यासाठी अनुदान, तीन- सहज मुबलक पतपुरवठा धोरण, चार- तत्काळ नुकसान भरपाई, शेतकरी यांना वाचवणारी पीकविमा योजना, आणि पाच - प्रशासकीय, राजकीय, सामाजिक भ्रष्टाचाराचे ग्रामीण भागातून निर्मूलन या पाच मुद्यांचा समावेश असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.
