नागपूर : राज्यात महिला, युवती व लहान मुलींवर होणा-या वाढत्या अत्याच्याराच्या घटना लक्षात घेता गृहमंत्री असताना आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात “शक्ती” कायदाचा मसुदा तयार केला आणि केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. केंद्राने विद्यमान सरकारला त्यावर समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले तर राज्य सरकारने एक वर्षापासून समिती स्थापन केली नाही. मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडवीस लाडकी बहिणीच्या सुरक्षेविषयी गंभीर का नाही, असा सवाल माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी (शरद पवार) काँग्रेसेचे नेते अनिल देशमुख यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
अनिल देशमुख यांनी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात “शक्ती” कायदाचा मसुदा तयार केला होता. यासाठी सर्व पक्षीय महिला आमदारांसह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची एक समीती तयार केली होती. यानंतर हा “शक्ती” कायदा विधानसभा व विधानपरिषद मध्ये मंजुर करुन तो केंद्राकडे अंतीम मंजुरीसाठी पाठविला होता. परंतु याला आता ५ वर्ष पूर्ण झाले तरी हा कायदा अंतिम स्वरुप घेवू शकला नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य शासनाला एक वर्षापूर्वी या कायदामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी एक वर्षापूर्वी अभ्यास समिती स्थापन करण्याचे सांगितले होते. आता एक वर्षानंतर ती समीती तयार करण्यात आली आहे. यामुळे राज्य महिला, युवती व लहान मुलींवरील अत्याचारासंदर्भात तयार करण्यात आलेला “शक्ती” कायदा अमलात येण्यासंदर्भात उदासिन असल्याचा आरोप या कायद्यासाठी पुढकार घेणारे अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषद घेवून केला आहे.
कायदाचा मसुदा तयार करुन तो महाराष्ट्राच्या विधानसभा व विधानपरिषदेत डिसेंबर २०२० मध्ये मंजुर करुन तो राष्ट्रपतींच्या समतीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. यानंतर राज्यात सत्ता बदल झाले आणि भाजपाचे सरकार आले. परंतु राज्य सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. दरम्यानच्या काळात केंद्राने आय.पी.सी. व सी.आर.पी.सी. १ जुलै २०२४ ला रद केले. आय.पी.सी. व सी.आर.पी.सी. रद केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २ जुलै २०२४ ला राज्य सरकारला “शक्ती” कायद्यामध्ये काय बदल करावे लागतील? याचा अभ्यास करण्यासाठी समीती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या या आदेशला आता एक वर्ष होत आले आहे. आता राज्य सरकारने शक्ती कायद्यामध्ये काय बदल आवश्यक आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी पोलिस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समीती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहे. यावरुन राज्यातील भाजपा सरकार हे महिला, युवती व लहान मुलींवर होणारे अत्याचार थांबविण्यासाठी गंभीर नसल्याचा आरोपही अनिल देशमुख यांनी यावेळी केला.
