लोकसत्ता टीम

नागपूर : ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जिल्ह्यात महावितरणच्या गो ग्रीन योजनेत सहभाग घेणाऱ्या नागपूर जिल्ह्यातील १७ हजार ३७२ ग्राहक वर्षाला वीज देयकात तब्बल १२० रुपये वाचवत आहे.

महावितरणच्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत असलेल्या संपूर्ण विदर्भातील ५७ हजार ८५२ ग्राहकांनी वीजबिलांसाठी छापील कागदाचा वापर पूर्णपणे बंद करून केवळ ‘ई-मेल’ व ‘एसएमएस’चा पर्याय निवडून महावितरणच्या पर्यावरणपुरक ‘गो-ग्रीन’ योजनेला प्रतिसाद दिला आहे. योजनेनुसार छापील वीज देयकाच्या कागदा ऐवजी फक्त ‘ई-मेल’ व ‘एसएमएस’चा पर्याय निवडल्यास वीजग्राहकांना प्रति देयकात दहा रुपयांची सवलत देण्यात येत आहे. त्यामुळे योजनेत सहभागी ग्राहकांची वीजबिलांमध्ये वार्षिक १२० रुपयांची बचत होत आहे.

आणखी वाचा-अशक्य वाटणारे शक्य! रेल्वेतून चोरीस गेलेल्या वस्तू परत मिळणार

नागपूर परिमंडळातील २० हजार ४०८ ग्राहकांनी गो ग्रीन योजनेत सहभाग घेतला आहे. त्यात नागपूर शहर मंडळातील १४ हजार १७१, नागपूर ग्रामीण मंडळातील ३ हजार २०१ ग्राहक गो ग्रीन योजनेत सहभागी झाले आहेत. तर वर्धा मंडळामध्ये ३ हजार ३६ ग्राहकांनी वीजदेयकासाठी छापील कागदाऐवजी ‘ई-मेल’ व ‘एसएमएस’ला पसंती देत पर्यावरणपुरक पर्याय स्विकारला आहे. त्याखालोखाल अकोला परिमंडळातील १४ हजार २१८, अमरावती परिमंडलातील १२ हजार ७५८, चंद्रपूर परिमंडळातील ५ हजार तर गोंदिया परिमंडलातील ५ हजार ४ ग्राहकांनी कागदविरहीत असलेला हा पर्याय स्वीकारला आहे.

या योजनेत महावितरणच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे वीजबिल तयार झाल्यानंतर लगेचच ते ‘गो-ग्रीन’ योजनेतील ग्राहकांना ‘ई-मेल’द्वारे पाठविण्यात येत आहे. ‘एसएमएस’द्वारे वीजबिलाची माहिती देण्यात येत आहे. यासोबतच ग्राहकांना प्रॉम्ट पेमेंटचा लाभ घेऊन हे वीजबिल ऑनलाईनद्वारे भरण्याची सोय देखील उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे.

आणखी वाचा-काँग्रेस आमदार विकास ठाकरेंचा गंभीर आरोप, निवडणूक रोखे खरेदीशी संबंधित कंपनीला कंत्राट?

योजनेत सहभागी कसे व्हावे?

महावितरणच्या ‘गो-ग्रीन’ योजनेचा पर्याय निवडण्यासाठी ग्राहकांनी वीज देयकावर मुद्रित जीजीएन या 15 अंकी क्रमांकाची नोंदणी महावितरणच्या मोबाईल अ‍ॅपद्वारे किंवा महावितरणच्या संकेतस्थळाच्या https://pro.mahadiscom.in/Go-Green/gogreen.jsp लिंकवर जाऊन करावी. याबाबतची अधिक माहिती http://www.mahadiscom.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले.