नाशिक – राज्याला ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेकडे नेण्यात येणार आहे. विद्युत निर्मिती, पारेषण आणि वितरणाच्या संदर्भातील २०३५ पर्यंतचे नियोजन करून राज्यात दोन लाख कोटींची गुंतवणूक ऊर्जा क्षेत्रात करण्यात येत असून त्यात केंद्र सरकारचे सहकार्य मिळत आहे. नाशिक येथील प्रादेशिक इलेक्ट्रिक तपासणी प्रयोगशाळेमुळे विद्युत उपकरणांच्या उत्पादनांसाठी आवश्यक व्यवस्था राज्यात तयार होईल. या प्रयोगशाळेत विद्युत वाहन तपासणीची सुविधा झाल्यास ईव्ही उद्योगाच्या विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
जिल्ह्यातील शिलापूर येथे केंद्रीय विद्युत संशोधन संस्थेच्या प्रादेशिक इलेक्ट्रिक तपासणी प्रयोगशाळेचे उदघाटन केंद्रीय उर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी फडणवीस यांनी या प्रयोगशाळेमुळे विद्युत उपकरण उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना यापुढे चाचणीसाठी हैदराबाद किंवा भोपाळ येथे जावे लागणार नसल्याचे सांगितले. राज्यात पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे ईव्ही उत्पादनाला चालना देण्यात येत असून प्रयोगशाळेमुळे या क्षेत्रालाही फायदा होईल.
पुढील तीन ते चार वर्षात महाराष्ट्रात ऊर्जा क्षेत्रातील विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा उभ्या राहतील. जगातील सर्वात मोठ्या सौर ऊर्जा वितरण प्रणालीवर राज्यात काम सुरू आहे. येत्या काळात १६ हजार मेगावॅट वीज निर्माण करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यात येईल. २०२५ ते २०३० वीजदर दरवर्षी दोन टक्यांनी कमी करण्यात येणार आहे. उद्योगांसाठीदेखील वीजदर कमी करण्यात येणार असून शाश्वत वीज पुरवठ्याची सुविधा उद्योगांना उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
नाशिक जिल्ह्यात सहा महिन्यात सात मोठ्या उद्योगांनी गुंतवणूक केली आहे. समृद्धी महामार्गामुळे गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र म्हणून नाशिकची ओळख प्रस्थापित होत आहे. नाशिकपासून जेएनपीटीपर्यंत उत्पादनाची वाहतूक सुलभ होणार आहे, वाढवण बंदराशीही नाशिक जोडले जाणार असल्याने ‘उद्योगाचे जंक्शन’ म्हणून नाशिकचा भविष्यात विकास होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
उद्योजकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रयोगशाळा उपयुक्त – मनोहरलाल खट्टर
घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठीची विद्युत उपकरणे सूक्ष्म तपासणीनंतर उपयोगात येतात. गुणवत्ता तपासणीच्या आधारे ऊर्जा क्षेत्रातील प्रत्येक उपकरण तयार केले जाते. अशा तपासणीसाठी इलेक्ट्रिक प्रयोगशाळा महत्वाची असून ती पश्चिम भारतातील उद्योगांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्रात प्री-पेड स्मार्ट मीटरसाठी वीज देयकात १० टक्के सवलत देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय स्तुत्य आणि इतर राज्यांना मार्गदर्शक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
