प्रकल्पग्रस्त-प्रशासन यांच्यातील संघर्ष टळला; प्रशासनाकडून मोठय़ा प्रमाणात पोलीस तैनात

पनवेल : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाविरोधात स्थानिक भूमिपूत्रांनी पुकारलेल्या काम बंद आंदोलनापूर्वीच सिडको महामंडळाने प्रकल्पाचे काम सोमवारी बंद ठेवून मोठा वाद टाळला. पोलीस बंदोबस्तामध्ये सोमवारी आंदोलकांचे शिष्टमंडळ आ. महेश बालदी यांच्यासोबत गेले. त्यांनी काम बंद असल्याची खात्री केल्यानंतर आंदोलन पुन्हा एकदा मागे घेतले. एका दिवसाचे लाक्षणिक काम बंद आंदोलनाचा इशारा २७ गाव प्रकल्पग्रस्त कृती समिती आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण सर्व पक्ष कृती समितीने दिला होता. मात्र आंदोलनापूर्वी काम बंद केल्याने पोलीस आणि आंदोलकांमधील संघर्ष टळला.

hotel Solapur district
सोलापूर : हॉटेल व्यवस्थापनाच्या नावाखाली मित्राला ६८ लाखांचा गंडा, अक्कलकोटमध्ये दागिने लंपास
Prakash Ambedkar
प्रकाश आंबेडकरांनी काढला नवा मुद्दा, म्हणाले, “आम्ही घराणेशाहीचा..”
The State Government has provided funds to the Municipal Corporation for constructing boundary walls along the drains and streams to control the flood situation Pune
ओढ्यांलगत सीमाभिंती बांधण्याचा प्रश्न मार्गी; राज्य सरकारकडून महापालिकेला २०० कोटींचा निधी
electric bus
कल्याण परिसरातील प्रवाशांसाठी एकत्रित बस सेवेचा विचार; आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांची माहिती

सोमवारी प्रकल्पग्रस्तांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे सुमारे ९०० हून अधिक पोलीस येथे तैनात केले होते. विमानतळ प्रकल्पाकडे जाणारे तिन्ही रस्ते पोलिसांनी बंद करून आंदोलकांना दापोली-पारगाव येथील डुंगी नदीशेजारील मैदानात आंदोलनाची जागा देण्यात आली होती. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण सर्व पक्ष कृती समितीचे अध्यक्ष दशरथ पाटील आणि माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. आमदार प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, भाजपचे विविध पदाधिकारी, महापौर कविता चौतमोल व पनवेल पालिकेचे सदस्य यावेळी मोठय़ा संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले. विमानतळबाधित क्षेत्रातील १० गावांतील प्रत्येक कुटुंबातील दोन व्यक्तींनी या आंदोलनात सहभाग घेण्याविषयीचे नियोजन प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांनी केले होते. त्यामुळे घराघरांतील महिलांचा मोठय़ा प्रमाणात समावेश या आंदोलनात दिसला. आंदोलनाच्या सुरुवातीला व्यासपीठावर तरुण प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थितांना त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. हे आंदोलन दि. बा. पाटील यांचे नाव प्रकल्पाला मिळावे यासोबत अनेक मागण्यांसाठी करत असल्याचे या वेळी  स्पष्ट केले. आंदोलनादरम्यान व्यासपीठावर वक्त्यांची भाषणे सुरू असताना माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांनी नेमके सोमवारी आंदोलनाचे स्वरूप जाहीर केल्यावर अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी घरची वाट धरली.

माजी खासदार ठाकूर असे म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्त आज काम बंद करण्याच्या इराद्याने आले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांनी पोलिसांना सांगितले की आज आम्ही तुमचे कडे तोडून जाणार आहोत.त्यावेळी पोलिसांनी सांगितले की काम बंद आहे. पोलीस सांगतात त्याप्रमाणे काम बंद आहे की नाही हे आमचे नेते बघायला जाणार असून आम्ही पोलिसांना आमचे शिष्टमंडळ दहा वाहनांतून प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाणार असल्याची परवानगी मागितली. मात्र पोलिसांनी पाच वाहनांतून शिष्टमंडळाला जाण्याची परवानगी दिली. संबंधित शिष्टमंडळ प्रकल्पाच्या ठिकाणी गेले असता काम बंद असल्याचे आढळले. त्यामुळे तसा निरोप दूरध्वनीद्वारे मिळाला. त्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

नेहमीप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी माजी खासदार ठाकूर हे संचालक असलेल्या टीआयपीएल कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांसाठी झेंडे व पाण्याच्या बाटल्या वाटपाची जबाबदारी घेतल्याचे दिसत होते. याच आंदोलनात राज्य सरकार आणि सिडको महामंडळ प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे  दुर्लक्ष करत असल्याची भावना प्रकल्पग्रस्तांमध्ये रुजविण्यात भाजप नेते यशस्वी होताना दिसत होते. मात्र यापूर्वी दोन वेळा रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त तरुण दि. बा. पाटील यांचेच नाव विमानतळाला मिळेल यासाठी एकत्र झाले होते. सोमवारी विमानतळाचे काम बंद होऊन दि. बा. पाटील यांचे नाव मिळेल या अपेक्षेने प्रकल्पग्रस्त एकवटले होते. मात्र त्याच वर्गाची निराशा झाल्याच्या अनेक प्रतिक्रिया देत ग्रामस्थांनी घरची वाट धरली.

विक्रांत घरत यांची सिडको अधिकाऱ्यांवर टीका

सोमवारच्या आंदोलनात व्यासपीठावर विक्रांत घरत या प्रकल्पग्रस्त तरुणाचे भाषण हे सर्वाचे आकर्षण राहिले. विक्रांत घरत यांनी दि. बा. पाटील यांचे नाव विमानतळाला मिळण्यासोबतच प्रकल्पग्रस्तांच्या इतर मागण्यांकडेही आंदोलकांचे लक्ष वेधले. प्रकल्पग्रस्तांना मिळणारा मोबदला, भूखंडावरील बांधकामाबाबतच्या अटी या सर्वात जटिल समस्या असून  सिडको मंडळातील अधिकाऱ्यांचा याबाबतचा अभ्यास अपूर्ण असल्याकडे घरत यांनी लक्ष वेधले. तसेच सिडको मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर संशय उपस्थित करण्यात आला. ते प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या गांभीर्याने घेत नसल्याचे सांगण्यात आले.