जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्य निवडणूक अधिकारी हिरदेश कुमार यांनी बुधवारी सांगितले की जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात सुमारे २५ लाख नवीन मतदारांची नोंदणी होणे अपेक्षित आहे. ज्यात साधारणपणे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राहणारे आणि १ ऑक्टोबर रोजी १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असणाऱ्यांचा समावेश असेल. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-कश्मीरमध्ये प्रथमच मतदार याद्यांचे विशेष पुनर्निरिक्षण केले जात आहे. आधी मतदार म्हणून नावनोंदणी न केलेले सर्व कलम ३७० रद्द केल्यानंतर मतदान करण्यास पात्र होणार आहेत. कुमार म्हणाले की लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदी आता केंद्रशासित प्रदेशातही लागू झाल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये यापुढे मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र असण्याची किंवा कायमस्वरूपी रहिवासी असण्याची गरज नाही. असे नमूद करून सीईओ म्हणाले की कर्मचारी, विद्यार्थी, मजूर किंवा सामान्यतः राहणारे कोणीही. जम्मू-काश्मीर आता मतदार होऊ शकतो. निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्या कागदपत्रांची अधिकाऱ्यांकडून छाननी केली जाईल, असेही ते म्हणाले. काश्मीरमधील राजकीय पक्षांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. भाजपाने सर्व निर्णय हे आपल्या बाजूने झुकवल्याचा आरोप केला जात आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या खऱ्या मतदारांच्या पाठिंब्याबद्दल भाजपा इतका असुरक्षित आहे का की जागा जिंकण्यासाठी त्याला तात्पुरते मतदार आयात करावे लागतील? असे ट्विट नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी केले आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे की १ जानेवारी २०१९ रोजी मतदार यादीचे शेवटचे पुनर्निरीक्षण करण्यात आले तेव्हा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ७६ लाख मतदार नोंदणीकृत होते. गेल्या तीन वर्षांमध्ये मोठ्या संख्येने तरुणांनी १८ वर्षे आणि त्याहून अधिक वय गाठले असल्याने मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे, एकूण पात्र मतदारांची संख्या आता सुमारे ९८ लाख असेल", पीडीपीच्या प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या की, केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकांना सरकार उशीर करणाच्या तयारीत आहे. भाजपाच्या बाजूने समतोल ढासळणारा आणि आता बिगर स्थानिकांना मतदान करण्याची मुभा देणे हे साहजिकच निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम करणारे आहे. स्थानिकांना हतबल करण्यासाठी संपूर्ण ताकदीने जम्मू आणि काश्मीरवर राज्य करणे हेच खरे उद्दिष्ट आहे. त्यांनी मतदार नावनोंदणी नियमांमधील बदलाला जम्मू आणि काश्मीरमधील असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर सीमांकन प्रक्रियेपासून सुरू झालेल्या रणनीतिक गोंधळ प्रक्रियेचा विस्तार असेही म्हटले आहे".
