व्याजदरात कपात करावी या सरकारी दमबाजीला धूप न घालण्याचा बाणा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी कायम ठेवला. मध्यतिमाही पतधोरण जाहीर करताना त्यांनी व्याजदर कायम ठेवतानाच जागतिक परिस्थितीकडे नजर ठेवण्याचा सरकारला सल्ला दिला आहे. आजमितीला तरी सरकार त्या दृष्टीने काहीच करताना दिसत नसून रिझव्‍‌र्ह बँक आपल्यापरीने लढत आहे.अवघ्या काही दिवसांपूर्वी नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँतेकसिंग अहलुवालिया यांनी देशाच्या आर्थिक स्थैर्याबाबतचे प्रमाणपत्र देताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरात कपात करण्याची गरज व्यक्त केली होती. अहलुवालिया यांचे म्हणणे असे होते की, परिस्थिती आता पूर्ण नियंत्रणाखाली आहे आणि अशा वातावरणात गुंतवणुकीस उत्साह वाटेल असे निर्णय घेण्याची गरज आहे. हे त्यांचे मत अर्थातच राजकीय स्वरूपाचे मानायला हवे. अहलुवालिया असोत वा सॅम पित्रोदा यांच्यासारखी तांत्रिक क्षेत्रातील अधिकारी व्यक्ती, गेल्या काही वर्षांत त्यांची उक्ती आणि कृती ही सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य असल्यासारखीच राहिलेली आहे. हे दोघेही काँग्रेसला जवळचे आहेत हे मान्य केले तरी त्यांनी काँग्रेसजनांसारखे वागायचे काहीच कारण नाही. अभ्यासकाचा तटस्थ दृष्टिकोन त्यामुळे मलिन होतो आणि एकंदरच अशा अभ्यासकांच्या निष्ठांविषयी शंका निर्माण होते. या शंकेची सावली रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांच्यावर मात्र कधीही पडलेली नाही. कारण बऱ्याच अपेक्षा लागून राहिलेल्या सोमवारच्या मध्यतिमाही पतधोरणात त्यांनी व्याजदर कपातीच्या सर्व शक्यता फेटाळून लावल्या आणि अहलुवालिया यांच्या भाष्यास केराची टोपली दाखवली. याबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँक नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहे. अहलुवालिया यांच्या आधी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी तर रिझव्‍‌र्ह बँकेस व्याजदर कमी करण्याबाबत जवळपास धमकावलेच होते. सरकार जे काही करीत आहे त्याची योग्य ती दखल रिझव्‍‌र्ह बँक घेईल, असे थेट विधान करीत चिदम्बरम यांनी सुब्बाराव यांना व्याजदर कमी करण्याचे सूचित केले होते. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने अर्थमंत्र्यांच्या सूचनेचीही दखल घेतली नाही. पतधोरणाच्या रक्षकाने सत्ताधाऱ्यांना काय वाटेल याचा विचार न करता जे योग्य तेच करीन असा बाणा दाखवत ठामपणे आपली भूमिका पुढे न्यायची असते. सुब्बाराव यांनी आतापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर असा निर्धार दाखवलेला आहे. सोमवारी जाहीर झालेले पतधोरण हा याचा आणखी एक नमुना.गेले काही आठवडे भारताचा रुपया गटांगळ्या खात असून त्याला स्थिर करण्यात सरकारला जोपर्यंत यश येत नाही तोपर्यंत व्याजदरात कपात केली जाणार नाही, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांकडून केली जात होती. रिझव्‍‌र्ह बँक आज पुन्हा एकदा त्या अपेक्षांना जागली. त्याची गरज होती. याचे कारण असे की, भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या विचित्र कात्रीत सापडल्याचे दिसत असून अशा आगळ्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठीदेखील आगळ्या उपायांचीच गरज असते. तसे ते राबवायचे तर राजकीय धैर्य लागते. नेमका त्याचाच अभाव मनमोहन सिंग यांचे सरकार सातत्याने दाखवत आहे. एका बाजूला रुपयाचे मुक्तछंदातील कोसळणे, दुसरीकडे घाऊक महागाई निर्देशांकात झालेली कपात आणि त्याच वेळी चालू खात्यातील वाढती तूट अशा तिहेरी विकारांनी भारतीय अर्थव्यवस्था पीडित आहे. एखाद्या व्यक्तीस कावीळ आणि मुडदूस एकाच वेळी व्हावे आणि त्याच वेळी त्वचेवरही पुरळ उठावी तसा हा प्रकार आहे. एकास आवरावयास जावे तर दुसरीची लक्षणे तीव्र होतात. अशा वेळी मुळातूनच उपचार करणारा वैद्यक लागतो आणि तरीही त्याच्या उपायांनंतर परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे दुर्दैव हे की, असा मुळापासून उपचार करण्याची क्षमता असलेल्या वैद्यकाच्या हातीच देशाची सूत्रे असूनही केवळ त्या वैद्यकाच्या अनिच्छेमुळे आपणास हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. वास्तविक चालू खात्यातील वाढती तूट हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेस अत्यंत मोठा धोका आहे, असे स्पष्ट निदान पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीच अनेकदा केले आहे. याचा अर्थ या वैद्यकास आजाराच्या गांभीर्याची कल्पना आहे. परंतु सोने खरेदीपासून जनतेस परावृत्त करण्याचा सल्ला देण्याखेरीज सिंग वा त्यांचे सहकारी चिदम्बरम यांनी काही केलेले नाही. परदेशातून भारतात येणाऱ्या उत्पादनांच्या तुलनेत भारतातून परदेशात जाणाऱ्या उत्पादनांचे मूल्य अत्यंत नगण्य असल्याने आपणास मोठय़ा प्रमाणावर डॉलर खर्च करावे लागत आहेत. देशात येणारी गुंतवणूक वाढली असती तर या खर्च होणाऱ्या डॉलर्सची भरपाई करता आली असती. परंतु या परदेशी गुंतवणुकीचा भारतातील ओघ सध्या आटला आहे. सरकारचा धोरणलकवा आणि शासनशैथिल्य यामुळे सरकारी पातळीवर एकूणच कारभाराचा आनंद आहे. या सगळ्याचा थेट परिणाम चालू खात्यातील तुटीवर होत असून ती पाच टक्क्यांच्या आत येण्याची लक्षणे नाहीत. हे कमी म्हणून की काय जागतिक आर्थिक परिस्थितीत लक्षणीय बदल होत असून त्यामुळे अनेक परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात गुंतवलेला पैसा माघारी अमेरिकेत न्यायला सुरुवात केली आहे. तसे होणार याचा अंदाज खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांनीच ३ मे रोजी केलेल्या वक्तव्यातून दिला होता. जागतिक परिस्थितीत काही लक्षणीय बदल झाल्यास भारतातून गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात होईल आणि मोठय़ा प्रमाणावर असे झाले तर आपणासमोर मोठे आर्थिक संकट येऊ शकते, असे सुब्बाराव यांनीच नमूद केले होते. जी जागतिक परिस्थिती सुब्बाराव यांना दिसत होती ती अहलुवालिया वा चिदम्बरम यांना दिसू नये, ही यातील अधिक धक्कादायक बाब. जगाच्या अर्थकारणात काय चालले आहे याचा पुरता अंदाज असतानाही सुब्बाराव यांना व्याजदर कपातीचा सल्ला दिला जात होता हे व्यवस्थेविषयी फार काही आदर निर्माण करणारे नाही. त्यामुळेच अशाही परिस्थितीत सुब्बाराव यांनी या सल्ल्यांचा परिणाम स्वत:च्या निर्णयक्षमतेवर होऊ दिला नाही, हे अधिक प्रशंसनीय ठरते. परिणामी सुब्बाराव यांनी कोणतीही व्याजदर सवलत जाहीर तर केली नाहीच, पण वर सरकारला जागतिक परिस्थितीकडे बारकाईने नजर ठेवून असण्याचा सल्ला दिला. परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर भारतातील परदेशी भांडवल अधिक मोठय़ा प्रमाणावर काढून घेतले जाईल आणि आपणावर अधिकच गंभीर संकटास सामोरे जाण्याची वेळ येईल अशी भीती सुब्बाराव यांनी आजच्या आपल्या प्रतिपादनातून व्यक्त केली. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तसे ते खरोखरच करायचे नसेल तर केवळ जनतेस सोने खरेदी करू नका, असा सल्ला देण्याने काम भागणार नाही. सरकारने जे काही करणे अपेक्षित आहे ते काहीही करायचे नाही आणि वर शहाजोगपणे लोकांनाच शहाणपणाचे सल्ले द्यायचे हे सदासर्वकाळ खपणारे नाही. त्यामुळे सरकारला ही तूट भरून काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागणार हे उघड आहे. वास्तविक ढासळत्या रुपयामुळे खनिज तेलाच्या खर्चावरील ताण अधिकच वाढला आणि त्याचा परिणाम म्हणून तेल कंपन्यांना इंधन दरात वाढ करावी लागली. या दरवाढीचा परिणाम चलनवाढीवर झाला आणि त्यामुळे व्याजदर कमी करण्यापासून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हात अधिकच बांधले गेले. हा सगळाच आर्थिक दुष्टचक्राचा भाग असून त्यातून बाहेर येण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी सरकार हातावर हात ठेवून बसल्याने एकटी रिझव्‍‌र्ह बँक एकहाती लढताना दिसते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस तूर्त तरी भवतु ‘सुब्ब’ मंगलम्! एवढय़ाच शुभेच्छा देण्याखेरीज अन्य पर्याय नाही.
