अन्यायकारी विकृतीचा वृत्तान्त..

‘बलात्कार करणाऱ्या आरोपीची जात एकच : पुरुष’ असा सबगोलंकारी समज बलात्काराच्या घटना घडल्यानंतर पसरवला जातो. मात्र, अशा गुन्ह्यंचे इतके सुलभीकरण करता येत नाही, हे सप्रमाण दाखवून देण्याऱ्या पुस्तकाविषयीचे हे परिचय-टिपण..

जुलैच्या २८ तारखेला उन्नावच्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडितेचा ‘अपघात’ झाला. पीडिता आणि तिच्या कुटुंबालाच उद्ध्वस्त करण्याचा हरेक प्रयत्न आरोपी आणि संबंधितांनी केला आहे. हे एव्हाना गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेने दिल्ली न्यायालयाला सांगितलेल्या बाबींतून स्पष्ट झाले आहे. सत्ता, पैसा, पुरुषवर्चस्ववादातून पीडितेचेच कुटुंब उद्ध्वस्त करण्याची ही पहिली आणि एकमेव घटना नाही. भारतात बलात्काराच्या, लैंगिक छळाच्या अनेक मोठय़ा खटल्यांमध्ये असे अनेकदा घडले आहे. देशाच्या विविध भागांत- गावखेडय़ांत, महानगरांत, स्मार्टसिटीत घडलेल्या अशा अनेक वास्तव कहाण्या आणि त्यांचे पुढे काय झाले, याबद्दल सविस्तर जाणून घ्यायचे असेल तर प्रियांका दुबे लिखित ‘नो नेशन फॉर विमेन’ हे पुस्तक वाचायलाच हवे. पेशाने पत्रकार असलेल्या लेखिकेने या घटना सर्वागांनी खणून काढून केलेल्या वृत्तांतकथनाचा संग्रह म्हणजे हे पुस्तक!

पुस्तकासाठी लेखिकेने देशातल्या विविध राज्यांत जाऊन अशा घटनांचा अभ्यास, संशोधन केले. साधारणपणे दशकभरातल्या गाजलेल्या आणि काही अजिबात कुठे गाजावाजा न झालेल्या घटनांतील पीडित, त्यांचे नातेवाईक, साक्षीदार, वकील, पोलीस यांच्या मुलाखती घेऊन, प्रत्येक प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रियेचा आढावा घेऊन या सविस्तर कहाण्या लिहिल्या आहेत.

मागील दशकभराच्या काळात उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, हरयाणा, पश्चिम बंगाल अशा राज्यांतील बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार आणि पीडितेचा खून, अ‍ॅसिड हल्ला, बलात्कारानंतर पीडितेला जाळून मारणे, विवाहासाठी नकार दिल्याने पीडितेला जाळून मारणे अशा अनेक प्रकरणांचा सर्वागांनी धांडोळा घेताना लेखिकेने यातील जात-वर्गीय समीकरणे, परंपरागत पुरुषसत्ताक अवकाश, लिंगभेदाचे राजकारण यांचा प्रत्येक घटनेगणिक सखोल ऊहापोह केला आहे. ‘बलात्कार करणाऱ्या आरोपीची जात एकच – पुरुष’ असा एक सबगोलंकारी समज अशा घटना घडल्यानंतर पसरवला जातो, जो जनमानसात वर्षांनुवर्षे घट्ट चिकटून आहे. मात्र, अशा गुन्ह्यंचे इतके सुलभीकरण करता येत नाही, करू नये, हेच लेखिका सप्रमाण दाखवून देते. भारतासारख्या देशात पीडिता आणि बलात्कार करणारा आरोपी या दोघांनाही जात-वर्ग असतो आणि अनुषंगाने येणारे परंपरागत पितृसत्ताक वातावरणही अशा गुन्ह्यांच्या मुळाशी असते. अशा गुन्ह्यांमध्ये कायदा-सुव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, पोलीस यंत्रणेकडेही भाबडेपणाने का बघता येत नाही, याची अनेक कारणे अनेक उदाहरणे देऊन लेखिकेने स्पष्ट केली आहेत.

मध्य प्रदेशातल्या छत्रपूरमधल्या हमा गावातली रोहिणी ही १८ वर्षांची, गरीब मजूर कुटुंबातील मुलगी. गावातल्या श्रीमंत जमीनदाराच्या मुलाने तिच्यासोबत लग्न करण्यासाठी तगादा लावला. रोहिणीच्या कुटुंबीयांनी तिची आधीच सोयरीक जुळवलेली असल्याने, या जमीनदार कुटुंबाला नकार दिला. याचाच राग बाळगून हा मुलगा त्याच्या अन्य साथीदारांना घेऊन भर दिवसा तिच्या घरी गेला आणि तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करून पेट्रोल टाकून तिला पेटवून दिले. शंभर टक्के जळालेल्या अवस्थेतही रोहिणीने पोलिसांना दिलेल्या मृत्यूपूर्व जबाबात चारही आरोपींची नावे सांगितली. तिच्या मृत्यूनंतर आरोपींना अटक झाली, काहीच दिवसांत जामीनही मिळाला. सत्र न्यायालयाने वर्षभरातच या खटल्याचा निकाल दिला. ज्यामध्ये सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले; कारण आरोपींच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, ‘शंभर टक्के जळालेल्या अवस्थेत पीडितेची जी शारीरिक व मानसिक अवस्था असेल, त्यात अचूक जबाब देणे शक्यच नाही. या खटल्यात पीडितेचा मृत्यूपूर्व जबाब हाच एकमेव मुख्य पुरावा आहे आणि या पुराव्याची वैधताच सिद्ध होत नाही.’ न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्रा धरला.

हरयाणातल्या सोनीपतमधली रागिनी ही तिथल्या धनुक (दलित) जातीतील मुलगी. १९ वर्षांची ही नवविवाहित तरुणी आपल्या सासरहून तिच्या माहेरी जात असताना वाटेत तिचे अपहरण करण्यात आले. दूर शेतात नेऊन चार जणांनी सलग पाच दिवस तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. कशीबशी त्या ठिकाणाहून ती घरी पळून आल्यावर तिच्या वडिलांच्या मदतीने तिने पोलिसांत तक्रार दिली. हे अपहरण आणि बलात्कार पद्धतशीरपणे घडवून आणण्यात ज्या महिलेचा सहभाग होता, तिच्यासह अन्य आरोपींना अटक झाली. यानंतर गावातल्या जातबांधवांकडून रागिनीवरच आरोपींवरील तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. कारण आरोपीही दलित होते. त्या गावातील दलितांची बदनामी, शिवाय कोर्टकचेरीमुळे सासरच्यांची बदनामी होऊन तेही तिला स्वीकारणार नाहीत, आई-वडील गरीब असल्याने सांभाळ करू शकणार नाहीत, अशा अनेक दबावांपोटी तिला सर्व आरोपींविरोधातील तक्रार मागे घ्यावीच लागली. न्यायालयात तिला सांगावे लागले की, ‘‘माझ्यावर बलात्कार झालाच नाही.’’ मात्र यामुळे खोटी माहिती देऊन सरकारी यंत्रणेची दिशाभूल केल्याबद्दल सत्र न्यायालयाने रागिनीला दहा दिवसांचा कारावास आणि पाचशे रुपये दंड ठोठावला.

अशा अनेक घटनांच्या वृत्तांतकथनातून पोलीस, वकील, डॉक्टर, न्यायवैद्यक परीक्षण अधिकारी यांच्या अशा घटनांकडे पाहण्याच्या विविध प्रकारच्या दृष्टिकोनांवर लेखिकेने प्रकाश टाकला आहे. राजकीय वैमनस्यातून केले गेलेले बलात्कार, ग्रामीण भागात उघडय़ावर शौचास गेलेल्या महिला-मुलींची केली जाणारी अपहरणे व बलात्कार, पोलीस आणि सैन्याधिकाऱ्यांनी केलेले बलात्कार, आदिवासी-भटक्या जमातीच्या स्त्रियांवरील बलात्कार अशी ढोबळमानाने विभागणी करून त्या घटनांचे वृत्तांतकथन केल्याने बलात्कार या सामाजिक समस्येला सर्वागांनी समजून घ्यायला मदत होते. महत्त्वाचे म्हणजे बलात्कार या समस्येकडे सामान्य माणसाने कसे पाहावे, याची दृष्टी हे पुस्तक देते. बलात्काराच्या समस्येतील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पीडितांचे योग्य पुनर्वसन. ते करण्यातील धोरणात्मक त्रुटी आणि अंमलबजावणीचे खरे स्वरूप लेखिकेने दाखवून दिले आहे. सामाजिक संरचनेच्या ढाच्यात बलात्काराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि पीडितेलाच दोष देण्याची भारतीय समाजाची मानसिकता यांवरही लेखिकेने बोट ठेवले आहे.

१९७१ ते २०१२ या कालावधीत बलात्काराच्या गुन्ह्य़ांत साधारण ९०० टक्क्यांनी वाढ झाली. याउलट खटले निकाली काढून दोषींना शिक्षा मिळण्याचे प्रमाण मात्र १८ टक्क्यांनी घटले. एकीकडे ही आकडेवारी आणि अलीकडच्याच उन्नाव, कथुआ बलात्कार प्रकरणातील घटनाक्रम पाहिला तर खरोखरच ‘नो नेशन फॉर विमेन’ हे पुस्तकाचे शीर्षक इथल्या परिस्थितीचे योग्य वर्णन करणारे ठरते.

बलात्कार ही राजकीय समस्या आहे. ती केवळ महिलांची अशी समस्या नसून संपूर्ण समाज आणि राज्ययंत्रणेसमोरील ते आव्हान आहे. त्यामुळे याकडे त्याच दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या आपल्या देशाला ही समस्या मिटवायची असेल, तर सामान्य माणसापासून धोरणकर्त्यांपर्यंत सर्वानाच अनेक पातळ्यांवर काम करावे लागेल. मात्र, आधुनिक मूल्यांचा स्वीकार केलेल्या लोकशाही राष्ट्रात महिला सुरक्षेची अंतिम आणि मोठी जबाबदारी ही राज्ययंत्रणेचीच आहे. हेच या पुस्तकाचे सांगणे आहे.

‘नो नेशन फॉर विमेन’

लेखिका : प्रियांका दुबे

प्रकाशक : सायमन अ‍ॅण्ड शुस्टर

पृष्ठे: २४२, किंमत : ३९९ रुपये

(घटना खऱ्या असल्या तरी पीडितांचा खासगी अवकाश जपण्यासाठी पुस्तकात त्यांची नावे बदलण्यात आली आहेत, त्याच नावांचा वापर लेखात केला आहे.)