देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत साखर उद्योगाचा वाटा ७.१४ टक्के, म्हणजे हा कापडाखालोखाल दुसरा शेती-उत्पादनाधारित उद्योग. तरीही निर्यातबंदीची वेळ येते..
शेतीमालाच्या उत्पादनात भारत पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये असला, तरी त्याच्या निर्यातीबाबत आपल्याला पुरेशी आघाडी घेता आलेली नाही. याचे कारण स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत भारतातील शेतीच्या एकरी उत्पादनात वाढ होऊ शकलेली नाही. जगातील अनेक देशांनी बीटी, जीएम आणि देशी संकरित वाणांच्या साह्याने एकरी उत्पादनात भरीव वाढ केली. भारतासारख्या मोठय़ा लोकसंख्येच्या देशात जोवर एकरी उत्पादन वाढत नाही, तोवर शेतमालाच्या विक्रीचे, निर्यातीचे प्रश्न बिकटच राहणार. मागील दोन वर्षांत भारतातून झालेल्या साखरेच्या निर्यातीत सुमारे ६५ टक्के वाढ दिसली. २०१७-१८ मध्ये भारतातून फक्त सहा लाख टन साखरेची निर्यात झाली होती, ती गेल्या वर्षी ११२ लाख टनांवर पोहोचली. या पार्श्वभूमीवर यंदा साखरेच्या निर्यातीस नकारघंटा वाजू लागणे साखर उत्पादकांसाठी अडचणीचेच.
आजमितीस साखरेच्या उत्पादन खर्चापेक्षाही साखरेची विक्री किंमत देशाच्या बाजारपेठेत कमी आहे. त्यामुळे निर्यातीतूनच शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे अधिक पडण्याची शक्यता असते. मात्र गेल्या वर्षी देशात झालेल्या अतिरिक्त पावसाने, वादळवाऱ्याने उसाच्या शेतीचे मोठे नुकसान झाले, त्यामुळे साखरेचे उत्पादन सुमारे ३० लाख टनांनी घटले. येत्या वर्षांतील पाऊसमानाचा अंदाज पाहता, साखरेच्या उत्पादनात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारी गोदामांत शिल्लक असलेली साखर पुढील दोन वर्षे पुरवण्यासाठी निर्यातीला बंदी करण्यावाचून पर्यायच उरलेला नाही. २०२२च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत साखर उद्योगाचा वाटा ७.१४ टक्के आहे. साखर उद्योगावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सुमारे पाच कोटी लोकसंख्या अवलंबून आहे. देशाचे सरासरी ऊस उत्पादन ३५.५ कोटी टन असून, सरासरी साखर उत्पादन तीन कोटी टनांच्या आसपास आहे. देशाला एका वर्षांला सुमारे २७० लाख टन साखरेची गरज असते. २०२०-२१मध्ये साखर कारखान्यांनी सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल केंद्र आणि राज्य सरकारला दिला होता. कापड उद्योगानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा शेती आधारित उद्योग म्हणून साखर उद्योगाकडे पाहिले जाते. पण हा उद्योग नेहमीच राजकीयदृष्टय़ा सोयीच्या निर्णयामुळे अडचणीत आला आहे.
देशाच्या लोकसंख्येला पुरेल एवढे अन्नधान्य पिकवताना होणारी दमछाक आणि तरीही डाळी, खाद्यतेल यांसारख्या शेतमालाची मोठय़ा प्रमाणात करावी लागणारी आयात यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येतो. साखरेसाठी मोठय़ा प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता असावी लागते. बदलत्या हवामानामुळे ती होईलच, याची शाश्वती नाही. अशा वेळी उसाला लागणाऱ्या पाण्याच्या निम्म्याहून कमी प्रमाणात कापसाची शेती करता येऊ शकते. आजही भारत कापडाच्या निर्यातीतील आपले स्थान टिकवून आहे, ते अधिक बळकट करण्यासाठी जे निर्णय तातडीने करावे लागतात, त्याकडे कायमच कानाडोळा केला जातो. फळांच्या निर्यातीलाही अशीच चालना मिळणे आवश्यक असताना, डािळब आणि द्राक्षांच्या पिकावर प्लास्टिकचे आच्छादन घालून संरक्षित शेती करावी किंवा नाही, याच्या निर्णयावर गेली काही वर्षे काथ्याकूट सुरू आहे.
जगातील काही देश तेथील गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात शेतीचे उत्पादन घेतात, ते केवळ निर्यातक्षमता वाढण्यासाठी. ब्राझीलसारख्या देशात उसाची लागवड वर्षांतून तीन वेळा केली जाते आणि गाळप दोन हंगामात केले जाते. त्यामुळे साखर उत्पादनात त्याने जगात आपला पहिला क्रमांक कायम राखला. भारतात वर्षांतून दोन वेळा लागवड आणि एकच गाळप हंगाम असतो. ब्राझीलने आता साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीवर भर देऊन साखरेच्या निर्यातीवर बंधने आणली. अशा वेळी भारताला त्या क्षेत्रात संधी मिळू शकते. मात्र, ती हवामानाच्या लहरीपणामुळे गमवावी लागत आहे. यंदा साखर उद्योग आर्थिकदृष्टय़ा फायद्यात असला तरी जागतिक बाजारातील तेजीचा फायदा ज्या प्रमाणात मिळायला हवा, तितका तो होताना दिसत नाही. मुळात यंदा हंगाम सुरू होताना जे अंदाज व्यक्त झाले होते ते सपशेल चुकीचे ठरले आहेत. यंदा देशात इथेनॉल निर्मितीसाठी ४५ लाख टन साखरेचा वापर होऊन निव्वळ साखर उत्पादन ३७५ लाख टन होण्याचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात देशाचे एकूण साखर उत्पादन ३३० लाख टनांच्या आसपास राहील, असे दिसते. देशातील उसाखालील क्षेत्र ५५ लाख हेक्टरच्या घरात गेले आहे. मागील तीन वर्षांपासून देशात चांगला मोसमी पाऊस होत आहे. त्यामुळे ऊस लागवड क्षेत्रात मागील वर्षी सुमारे तीन टक्क्यांनी वाढ झाली होती. यंदाही सरासरी ५५ लाख हेक्टर इतकेच क्षेत्र होते. मात्र, हवामान बदलाचा परिणाम म्हणून यंदा साखर उत्पादनात सुमारे ३० लाख टनांनी घट झाली आहे. मागील वर्षी देशात ४०८ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती झाली होती, त्यापोटी कारखान्यांना सुमारे २५,७५० कोटी रुपये मिळाले होते. देशाच्या एकूण इथेनॉल निर्मितीत अन्नधान्यांपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा वाटा जेमतेम १६ टक्के आहे. बाकी सर्व इथेनॉल साखर उद्योगाकडूनच पुरविले जाते. आता साखरेच्या कमी उत्पादनामुळे इथेनॉल निर्मितीवरही परिणाम होणे स्वाभाविक आहे.
आजघडीला साखर कारखान्यांना साखर या प्रमुख उत्पादनासह इथेनॉल, क्रॉम्प्रेस्ड बायोगॅस, पोटॅश, सहवीज प्रकल्प, आसवणी प्रकल्प यांसारख्या पोटउपजांची जोड मिळाली असली तरीही कारखान्यांचे आर्थिक गणित आजही साखरेच्याच उत्पादनावर अवलंबून आहे. कारखान्यांच्या एकूण आर्थिक उत्पन्नात साखरेचा वाटा सुमारे ८० टक्क्यांवर आहे. शिवाय अजून बऱ्याच कारखान्यांकडे इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प नाहीत आणि असले तरीही त्यांची क्षमता कमी आहे. इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांसाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागते. कारखान्यांची तितकी क्षमता नसल्यामुळे आजही देशातील ५०० कारखान्यांपैकी बहुतेक कारखाने साखर उत्पादनावरच भर देत आहेत. उत्तर प्रदेशात एकमेव कारखाना आहे, जो फक्त इथेनॉल निर्मिती करतो आहे. त्यामुळे साखर उत्पादन आणि विक्री आजही कारखान्यांसाठी कळीचा मुद्दा आहे. ज्या अत्यावश्यक गरजेच्या वस्तू आयात कराव्या लागतात, त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक ती धोरणे आखून शेतकऱ्यांच्या मनात त्याबद्दल विश्वास निर्माण करण्यात आलेले अपयश शेतीच्या एकूणच धोरणाची दिशा स्पष्ट करते. ज्या देशाला पाण्यासाठी निसर्गावरच अधिक प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते, त्या देशाने दूरदृष्टीने पाण्याच्या साठवणीचे मोठे प्रकल्प उभे करण्यात ना फारसे यश मिळवले, ना शेतात पिकलेले अन्न शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचताना त्याची नासाडी होऊ नये, म्हणून पुरेशा प्रमाणात शीतगृहांची साखळी उभारली. शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्थेत ती अधिक मजबूत होण्याकडे लक्ष देणे हा प्राधान्यक्रम असायला हवा. तो आहे, हे भाषणांमध्ये सांगून काही होणार नाही. भविष्याचे वेध घेणारी धोरणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यक्षम यंत्रणा उभी करता आली नाही, तर देशापुढील अन्नधान्याची परिस्थिती बिकट होईल, कारण निर्यातीला संधी असतानाही, त्यासाठी अधिक उत्पादन करणे सध्याच्या धोरणांमुळे शक्य होत नाही. परिणामी शेतीतून मिळणारे उत्पन्नही फायद्याचे ठरत नाही. अशा स्थितीत, येथील नागरिकांची पोटे भरण्यातच धन्यता मानावी लागते आणि निर्यातीत नन्नाचा पाढा सुरूच राहतो.
