‘रयतेचे राज्य’ हाच सातारच्या मातीचा इतिहास ‘उपयोगशून्य स्वामी’ या संपादकीयात (१७ सप्टेंबर) भारतीय लोकशाहीचे विदारक सत्य मांडले आहे. राज्याच्या महसूलमंत्र्यांनी वाकून कुर्निसात करणे आणि मुख्यमंत्र्यांनी ‘राजेंनी आदेश द्यावा’ अशी विनंती करणे यामध्ये आदरापेक्षा निवडणुकांचे राजकारण अधिक होते. धार्मिक उन्माद आणि सरंजामी मानसिकता हे भाजपच्या राजकारणासाठी सोयीचे आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेले गडकोट भाडय़ाने देण्याविषयी निर्माण झालेले वादळ, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या, अतिवृष्टी आणि आर्थिक मंदी यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी उपयोगशून्य स्वामींच्या पक्षप्रवेशाचा धूर्तपणे नवचाणक्यांनी उपयोग केला. प्रश्न आहे तो लोकशाही मूल्यांचा आणि राज्यघटनेचा. राज्यघटनेनुसार सार्वभौम आहेत ते ‘भारताचे लोक’ आणि ते कायद्यासमोर समान आहेत; परंतु या तत्त्वांची अंमलबजावणी होण्यासाठी ताठ कण्याचे नागरिक निर्माण झाले पाहिजेत. ज्या सातारला छत्रपती शाहू महाराजांनी राजधानी बनवले आणि नंतरच्या प्रतापसिंह महाराज (थोरले) यांनी विकसित केले, जिथे क्रांतिसिंह नाना पाटलांनी देशातील समांतर सरकारचा (पत्री सरकार) देशातील सर्वात यशस्वी प्रयोग केला, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ उभारली, तेथेच लोकशाहीऐवजी सरंजामी संस्कृतीचा भले मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांनी राजकारणाच्या सोयीसाठी उदो उदो केला असेल, पण या मातीचा इतिहास हा शिवाजी महाराजांच्या रयतेच्या राज्याचा आणि नाना पाटलांच्या पत्री सरकारचा आहे, याचेही स्मरण सातारकर जनतेने ठेवावे. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा वस्तुनिष्ठ चिकित्सेचे आपल्या समाजास वावडे ‘उपयोगशून्य स्वामी’ हे संपादकीय वाचले. राजघराण्यातील व्यक्तीविषयी काही ठळक गुणवैशिष्टय़े जनमानसात रुजलेली असतात; पण उदयनराजे यांच्या वागण्या-बोलण्यात त्या गुणवैशिष्टय़ांचा लवलेशही दिसत नाही. त्यांचे वागणे-बोलणे हे राजघराण्यातील व्यक्तीला नव्हे, तर ‘रजनीकांत कुळा’त जन्मलेल्या नटाला साजेसे असते. या बाबतीत समाजाचे वागणे मात्र कोडय़ात टाकणारे असते. नुसतेच आदरणीय नव्हे तर श्रद्धेय वाटणाऱ्या लोकोत्तर पुरुष आणि नेते यांच्याविषयीची अभ्यासपूर्ण आणि वस्तुनिष्ठ चिकित्सा समाज मुळीच खपवून घेत नाही. अशी चिकित्सा ही त्यांना त्या लोकोत्तर पुरुषाची वा नेत्याची बदनामीच वाटते; पण उदयनराजे हे राजरोसपणे प्रसारमाध्यमांसमोर ज्या शैलीत वागत-बोलत असतात, ते छत्रपतींच्या घराण्याला कमीपणा आणणारे आहे असे मात्र समाजाला वाटत नाही. उलट त्या वागण्याला प्रतिसादच दिला जातो. दुसराही विचार मनात येतो की, छत्रपती शिवाजी महाराज ज्या समाजात जन्माला आले तो समाज निवडणुकीतील मतांच्या दृष्टीने प्रबळ नसता वा शिवाजी महाराज मतांच्या दृष्टीने प्रभावहीन अशा समाजात जन्माला आले असते, तर छत्रपतींच्या वंशजाप्रति राज्यकर्त्यांकडून आज जो अगदी लाचारी वाटावी इतपत आदरभाव जाहीर व्यासपीठावरून प्रकट केला जातोय, तसा तो केला गेला असता का? - अनिल मुसळे, ठाणे जनमानसावर अजूनही राजेशाही मूल्यांचा प्रभाव ‘उपयोगशून्य स्वामी’ हा अग्रलेख वाचला. पूर्वीच्या काळी तत्त्वांसाठी आणि मूल्यांसाठी त्याग करणारी बरीच मंडळी राजकारणामध्ये होती. आज तत्त्व, मूल्य आणि त्याग कशाशी खातात, याचे कुठलेही भान नसलेल्या मंडळींचा राजकारणामध्ये फार मोठा भरणा झालेला दिसतो. राजकीय सत्तेसाठीचा पराकोटीचा लोभ प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात वाढलेला दिसतो. ज्या पक्षाने सत्ता आणि सन्मान दिला, त्या पक्षाशी गद्दारी करून पक्षांतर करणारी मंडळी तत्त्वनिष्ठ व लोककल्याणनिष्ठ असते, असे म्हणणे कठीण आहे. अनेक गंभीर गुन्ह्य़ांची नोंद असलेल्या, सार्वजनिक ठिकाणी कॉलर उडवत थिल्लरपणे अभिव्यक्त होणाऱ्या व्यक्तीसमोर ती आपल्या पक्षात आली आणि ती विशिष्ट राजघराण्यातील आहे म्हणून मुजरा करणे प्रजासत्ताकातील कॅबिनेट मंत्रिपदावर असलेल्या व्यक्तीला मुळीच शोभा देत नाही. वर्तमानात राजेशाही नाही तर लोकशाही आहे, याचे भान लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच नसेल, तर सामान्य जनतेचे काय? आपले प्रजासत्ताक सात दशकांचे होत असले, तरी भारतातील सामान्य जनतेच्या मनावर अजूनही राजेशाही मूल्यांचा प्रभाव आहे. हा प्रभाव याआधीच कमी होणे आवश्यक होते; परंतु तो कमी झालेला नाही हे वास्तव आहे. - डॉ. अनंत राऊत, नांदेड हेदेखील लोकशाहीस समर्पक नाहीच! ‘उपयोगशून्य स्वामी’ हे संपादकीय वाचले. भारतात सांविधानिक लोकशाही आहे, संस्थाने खालसा झाली आहेत, आता कुणीही राजा अथवा छत्रपती नाही हे खरेच आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी या तत्त्वास बगल देणे अयोग्यच आहे. मात्र, मुख्यमंत्री जातीने ब्राह्मण असल्यावरून लोकशाही शासनास ‘पेशवाई’ म्हणून हिणवणे, शिवरायांच्या वंशजाची राज्यसभेवर नियुक्ती झाल्यावर ‘आता पेशवे छत्रपतींना वस्त्रे देऊ लागले’ असे सुमार विनोद करणे- हे कर्तृत्व महाराष्ट्रातील सर्वात ज्येष्ठ नेत्याचे आहे. ते सांविधानिक लोकशाहीस अनुसरून असल्याचे वाटत नाही. किंबहुना लोकशाहीत कोणीही राजा नसताना वर्तमानातील एका नेत्यास ‘जाणता राजा’ असे संबोधणेही लोकशाहीच्या विपरीत आहे. अगदी गेल्याच आठवडय़ात उदयनराजेंचे पक्षांतर रोखण्यास गेलेल्या एका लोकनिर्वाचित खासदाराने ‘मावळा छत्रपतींचे मन वळवू शकत नाही’ छाप विधान केले होते. हेसुद्धा लोकशाहीस समर्पक नाहीच. विवेकवादामध्ये तर्काइतकाच तो तर्क समानपणे लागू करण्याचा प्रामाणिकपणाही महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे लोकशाहीतील समानतेच्या पवित्र तत्त्वाचा सोयीस्करपणे विसर पडू नये, ही माफक अपेक्षा. - अभिषेक कासोदे, मुंबई हा दांभिकपणा जनता का खपवून घेते? ‘उपयोगशून्य स्वामी’ या अग्रलेखात सातारचे ‘गुणी’ महाराज आणि त्यांच्या संदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व महसूलमंत्री यांच्या सातारा येथील वर्तनाबद्दल हजेरी घेतली, ती योग्य व आवश्यकसुद्धा होती. या महाराजांचे आधीच्या घरोबा असलेल्या पक्षांनी विनाकारण लाड केले हे खरेच आहे. पण त्यांच्या कोणी प्रदेशाध्यक्षाने जाहीर मुजरा घातल्याचे आणि मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:स त्यांचा मावळा जाहीर करून आदेशाची याचना केल्याचे महाराष्ट्राने पाहिले नव्हते. खरा प्रश्न हा की, हे असे का घडते? येथे या दोघा उच्चपदस्थांना हे नक्कीच माहीत आहे की, तथाकथित राजे किती मौल्यवान रत्न आहेत, ते. तरीही ते असे वागतात, कारण त्यांना हेही माहीत आहे की, असा दांभिकपणा लोक खपवून घेतात. त्यातल्या काहींना खोटे समाधानही वाटते. म्हणजे मुद्दा समाज व जनतेच्या मानसिकतेवर वा सर्वसाधारण चारित्र्यावर येऊन थांबतो. आता हे राजे इतके गुणवान असून निवडूनही आलेले आहेत, हे माझ्या मुद्दय़ाच्या संदर्भातच नमूद करीत आहे. आपण भारतीय व्यक्तिगत, सामाजिक व राष्ट्रीय चारित्र्य या निकषावर कुठल्या स्तरावर आहोत, हा खरा काळजी करण्याचा विषय आहे. जोपर्यंत यात सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत आपल्या देशाला भवितव्य नाही. राजकारणी, सरकारी अधिकारी, उद्योजक आदींच्या नैतिकतेवर प्रश्न विचारले जातात. हे लोक आले कोठून? आपल्यातलेच आहेत ते. आपल्या जनतेची सर्वसाधारण नैतिक पातळी सुधारणे अपरिहार्य आहे. चांगले लोक अजिबातच नाहीत असे नाही; पण ते अल्पसंख्य आहेत. - शिवाजी बच्छाव, नाशिक ही गुणात्मक नव्हे, तर संख्यात्मक वाढ! ‘उपयोगशून्य स्वामी’ हे परखड संपादकीय वाचले. भाजप-शिवसेना या पक्षांमध्ये विविध राजकीय पक्षांतल्या नेत्यांचे जे पक्षप्रवेश होत आहेत, त्यास केवळ संख्यात्मक वाढ एवढेच म्हणता येते. एकदा संख्यात्मक वाढ करण्याचे धोरण अवलंबल्यानंतर गुणात्मक वाढ हा मुद्दा बाजूला पडतो. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांची कार्यकुशल अशी प्रतिमा आहे; परंतु त्यांनादेखील राजकीय अपरिहार्यतेतून काही गोष्टींचा स्वीकार करावा लागतो, हे साताऱ्यातल्या कार्यक्रमामधून दिसून आले. तसेच ज्यांनी हे पक्षांतर केले आहे, ते नव्या पक्षात किती काळ राहतील, हादेखील प्रश्न आहेच. - सुरेश पटवर्धन, कल्याण मग सवर्णाना दहा टक्के आरक्षण का दिले? ‘आरक्षणाने प्रगती होते हे खरे नाही!’ ही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विधानासंदर्भातील बातमी (१७ सप्टेंबर) वाचली. तसे असेल, तर मग मोदी सरकार सवर्ण, उच्च जातींतील आर्थिक दुर्बलांना दहा टक्के आरक्षण देऊन त्यांची कोणती प्रगती करणार आहे, हे गडकरींनी सांगावे. ‘मोदींनी कधी जात सांगितली नाही,’ असे ते म्हणाले; पण हे खरे नाही. कारण मोदी हे त्यांच्या कित्येक भाषणांत स्वत:च्या जातीबद्दल बोलले आहेत. - राहुल भाऊसाहेब पवार, भेंडा बु. (जि. अहमदनगर) तेल साठवण्याच्या क्षमतेत वाढ का केली नाही? ‘जहाल तेलाचा जाळ’ हे ‘अन्वयार्थ’ स्फुट (१७ सप्टेंबर) वाचले. भारताची खनिज तेलाची गरज ही आयातीवर अवलंबून आहे. मागे जेव्हा इराणवर अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लादले, तेव्हासुद्धा आपण काहीशा संकटातच होतो. तेव्हा अमेरिकेने सौदीशी मसलत करून भारताला इराणकडून तेल न घेण्यास भाग पाडले. भारत जे तेल इराणकडून घेत होता, ते सौदीकडून घेऊ लागला. आता सौदी आपली तेलाची गरज भागवू शकत नाहीये, तेव्हा आपण संकटात सापडणार असे दिसते. प्रश्न हा आहे की, इतके भौगोलिक राजकारण माहीत असतानासुद्धा भारताने तेल साठवण्याच्या क्षमतेत वाढ का केली नाही? आजही आपल्याकडे १२-१४ दिवस पुरेल इतकाच तेलसाठा करण्याची क्षमता असलेली यंत्रणा आहे. जर साठा जास्त असेल, तर असे तणावपूर्ण वातावरण निवळेपर्यंत आपल्या साठवलेल्या तेलावर भागवता आले असते आणि महागाईची झळ काही प्रमाणात आटोक्यात आणता आली असती. - आदित्य मोरे, पुणे
