पावसाळ्यापूर्वी गटारे, नाले आणि नद्यांमधून काढण्यात येणारा गाळ टाकण्यासाठी मुंबईमधील डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये जागाच उरलेली नाही. त्यामुळे आता हा गाळ कंत्राटदारांकरवी ठाण्यात टाकण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे. सुमारे ४ लाख क्युबिक मीटर गाळ ठाण्यात टाकण्यासाठी कंत्राटदारांना प्रतिवर्षी ९० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.मुंबईमधील २१५.०७९ किलोमीटर लांबीचे मोठे, १५६.५०४ किलोमीटर लहान नाले, १९८६.९८ किलोमीटर लांबीची रस्त्यालगत गटारे, ५६५.२३१ किलोमीटर लांबीची पाईप गटारे, १७४.२८३ किलोमीटर पेटीका नाले आदींची पावसाळ्यापूर्वी सफाई करण्यात येते. गेल्या वर्षी यामधून काढण्यात येणारा गाळ देवनार, मुलुंड आणि अक्सा येथील डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी या डम्पिंग ग्राऊंडवर कमी जागा उपलब्ध होती. परिणामी गाळ टाकायचा कुठे असा प्रश्न महापालिकेला पडला होता. आता मुलुंड आणि देवनार डम्पिंग ग्राऊंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यात येणार आहेत. कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडचे एक प्रकरण न्यायालयात आहे. त्यामुळे यंदा नाले, गटारांतून काढण्यात येणारा गाळ महापालिकेला डोकेदुखी बनणार आहे.यंदा गटारे, नाल्यांतून गाळ काढण्यासाठी महापालिकेने दोन वेळा निविदा मागविल्या होत्या. गटारे-नाल्यांतून काढलेला गाळ महापालिकेच्या निर्देशानुसार डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकण्याची अट निविदेमध्ये घालण्यात आली होती. मात्र या निविदा प्रक्रियेस कंत्राटदारांकडून प्रतिसादच मिळाला नाही. त्यामुळे महापालिकेने पुन्हा निविदा काढल्या. फेरनिविदांमध्ये कंत्राटदाराने गाळ काढून तो त्याच्या नियोजनानुसार टाकावा, अशी अट घालण्यात आली. फेरनिविदेस कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळाला असून दोन वर्षांसाठी या कंत्राटदारांना १८० कोटी रुपये मिळणार आहेत. तसेच हा गाळ इतरत्र टाकण्यासाठी येणारा जादा खर्चही देण्यास महापालिका तयार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होताच तात्काळ कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात येणार आहेत. मात्र कार्यादेश हाती पडताच गटारे-नाल्यांमधील गाळ कुठे टाकणार हे सात दिवसांमध्ये कंत्राटदारांना पालिकेला कळवावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. वेळप्रसंगी त्यांची हमी रक्कमही जप्त केली जाईल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.दरम्यान, यंदा संपूर्ण मिठी नदीमधील गाळ काढण्याचे काम महापालिकेलाच करावे लागणार आहे. त्यामुळे या कामासाठी २३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
