मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास साधला जात आहे. आता असाच पालघर आणि अलिबागचा विकासही एमएमआरडीएच्या माध्यमातून साधला जाणार आहे. तो नेमका कसा याचा हा आढावा… एमएमआरडीएची स्थापना का? नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची १९७५ मध्ये स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर मुंबई आणि परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाची जबाबदारी नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएने स्वीकारली. पुढे एमएमआर क्षेत्राची व्याप्ती वाढत गेली. सध्या मुंबई महानगर प्रदेशाचे क्षेत्र सुमारे ६३२८ चौ. किमी आहे. त्यात बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी- निजामपूर, वसई-विरार, मिरा भाईंदर आणि पनवेल या ९ महानगरपालिकांचा; अंबरनाथ, कुळगांव-बदलापूर, माथेरान, कर्जत, खोपोली, पेण, उरण, अलिबाग, पालघर या ९ नगरपरिषदा; खालापूर नगर पंचायत, तसेच ठाणे, रायगड, पालघर जिल्ह्यांतील हजारपेक्षा अधिक गावांचा समावेश आहे. हेही वाचा >>> गिधाडांची संख्या कमी झाल्यामुळे भारतात ५ लाख लोकांचा मृत्यू? काय आहे कारण? मुंबई महानगर प्रदेशाचा कायापालट कसा? नियोजन प्राधिकरण म्हणून मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाची आखणी करण्याची मूळ जबाबदारी असलेल्या एमएमआरडीएने पुढे जात पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला छोटे-मोठे रस्ते प्रकल्प आणि बीकेसी विकसित करण्यात आले. तर मागील पंधरा-वीस वर्षांपासून मुंबई महानगर प्रदेशात अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा विकास करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातूनच वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी मेट्रो, मोनो प्रकल्प हाती घेण्यात आले. तर अटल सेतू, उन्नत रस्ते, पूर्वमुक्त मार्ग असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवून मुंबई महानगर प्रदेशाचा कायापालट करण्यास सुरुवात केली आहे. आता सागरी मार्ग, बोगदा प्रकल्प हाती घेत एमएमआरडीएने मुंबई-ठाणे शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. रस्ते आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरच एमएमआरडीए थांबलेली नाही, तर वसई-विरार, मिरा-भाईंदर महानगर पालिकेच्या पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सूर्या प्रकल्प राबवित आहे. एकूणच मुंबई, ठाणे, रायगड, नवी मुंबईचा विकास साधणाऱ्या एमएमआरडीएकडून पालघर-अलिबागचाही सर्वांगीण विकास भविष्यात साधला जाणार आहे. एमएमआरडीएच्या कक्षा कशा रुंदावल्या? मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईचा विकास होत असताना ठाणे आणि नवी मुंबई, रायगडच्या आसपासच्या गावांचाही झपाट्याने विकास व्हावा, तो एमएमआरडीएच्या माध्यमातून व्हावा यासाठी राज्य सरकाने एमएमआरडीएची हद्द वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०१९मध्ये यासंबंधीच्या प्रस्तावास सरकारने मंजुरी दिली. पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्याचा उर्वरित भाग, संपूर्ण पालघर तालुका, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, अलिबाग, खालापूर आणि पेण तालुक्याचा उर्वरित भाग वेगवान विकासाच्या टप्प्यात आणण्यात आला. हद्द वाढविल्यानंतर एमएमआरडीएकडून विकास कामे हाती घेण्यात आली, मात्र व्यापक स्वरूपात पालघर, अलिबाग, खालापूर आणि पेणमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करता यावा, तेथे आर्थिक विकास केंद्रे विकसित व्हावीत यासाठी पालघर, अलिबाग, पेण, खालापूरसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून आपली नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव एमएमआरडीएने राज्य सरकारसमोर ठेवला होता. पालघर, अलिबाग एमएमआरडीएकडे कसे? एमएमआरडीएच्या कक्षा रुंदावल्या तरी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती केल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने एमएमआरडीएला विकास साधता येणार आहे किंवा विकास आराखडा तयार करता येणार आहे. त्यामुळे विशेष नियोजन प्राधिकरणासंबंधीच्या प्रस्तावाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा एमएमआरडीएला होती. ही प्रतीक्षा अखेर ९ जुलैला संपली. राज्य सरकारने ९ जुलैला एक शासन निर्णय प्रसिद्ध करून पालघर, वसई, पेण, अलिबाग आणि खालापूरसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती केली आणि खऱ्या अर्थाने हा भाग एमएमआरडीएच्या आधिपत्याखाली आला. सिडको हद्दपार होणार? पालघर, वसई, पेण, अलिबाग आणि खालापूरसाठी एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करतानाच दुसरीकडे राज्य सरकाने पालघरमधून सिडकोला हद्दपार केले. राज्य सरकारने ४ मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय जारी करत पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील ७२० किलोमीटरच्या कोकण किनारपट्टीवरील १६३५ गावांच्या नियोजनाची जबाबदारी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोला दिली होती. यावरून टीका होताच त्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. त्यातच आता एमएमआरडीएला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमताना पालघर आणि अलिबागमधील १७६ गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्तीही मागे घेण्यात आली आहे. एमएमआरडीए विशेष नियोजन प्राधिकरण? राज्य सरकारच्या ९ जुलैच्या शासन निर्णयानुसार पालघर, वसई, पेण, अलिबाग आणि खालापूरमधील एकूण ४४६ गावांसाठी एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. पालघरमधील २१०, वसईतील १३, पनवेलमधील ९, खालापूरमधील ३३, पेणमधील ९१ आणि अलिबागमधील ९० गावांचा यात समावेश आहे. आता एमएमआरडीएकडून पुढील प्रक्रिया पार पाडत विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार विकास जलदगतीने साधता यावा यासाठी पालघर जिल्ह्यातील क्षेत्रासाठी सहायक संचालक नगर रचना, पालघर शाखा आणि रायगड जिल्ह्यातील क्षेत्रासाठी सहायक संचालक नगर रचना, रायगड, अलिबाग यांच्या कार्यालयामार्फत विकास योजना तयार करण्यात येणार आहेत. या विकास योजना तयार करण्यासाठीचा आर्थिक भार एमएमआरडीए उचलणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष विकासही प्राधिकरणामार्फतच केला जाणार आहे. एकूण भविष्यात आता पालघर, अलिबागचाही विकासही मुंबईच्या धर्तीवर होणार आहे.
