महेश सरलष्कर उद्योग क्षेत्राने भाजप सरकारला उघडपणे पाठिंबा दिला होता. तो आजही कायम असला तरी, सरकार चुका करत आहे, एवढे म्हणण्याचे धाडस आता दाखवले जाऊ लागले आहे.. राज्यातील सत्ताबदलाचा किती परिणाम असेल, हे सांगणे आत्ता तरी कठीण आहे. पण लोक बोलू लागले, हे मात्र खरे! केंद्रातील मोदी-शहांच्या सरकारविरोधात आत्तापर्यंत तरी कोणी उघडपणे, तेही त्यांच्यासमक्ष खडे बोल ऐकवले नव्हते. उद्योजक राहुल बजाज यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना त्यांच्या जवळच्या मानल्या गेलेल्या उद्योजकांच्या उपस्थितीत ‘मन की बात’ सांगितली, हे महत्त्वाचे मानले पाहिजे. लोक अचानक बोलू लागले असे नव्हे. त्यांच्या मनात खदखद होतीच; पण ती बाहेर काढण्यासाठी योग्य वेळ यावी लागते. सध्या देश आर्थिक संकटातून जात आहे. त्याची कबुली केंद्र सरकारकडून दिली जात नाही, ही उद्योग क्षेत्रासाठी चिंतेची बाब असावी. राजकीयदृष्टय़ाही भाजपकडे पाच वर्षांपूर्वी असलेले नैतिक अधिष्ठान राहिलेले नाही. महाराष्ट्रात गेल्या महिनाभरात भाजपने सत्तास्थापनेसाठी घातलेला घोळ अजून ताजाच आहे. आर्थिक आणि राजकीय स्तरावर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे राहुल बजाज यांनी अग्रणी उद्योजक म्हणून केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींसमोर नि:संदिग्धपणे मत मांडले. राहुल बजाज यांनी चार मुद्दे मांडले : (१) यूपीए सरकारवर आम्ही टीका करू शकत होतो; मोदी सरकारवर टीका करता येत नाही. (२) मोदी-शहांना त्यांच्यावर टीका केलेली सहन होत नाही. (३) केंद्र सरकारच्या ‘जवळचे’ मानले गेलेले उद्योजक मित्र मोदी-शहांना वस्तुस्थिती (आर्थिक-सामाजिक) सांगणार नाहीत. (४) मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी प्रज्ञा ठाकूरला बेफाम काहीही बोलण्याची मोकळीक दिली जाते; झुंडबळी थांबत नाहीत. अशा उदाहरणांमधून देशाचे सामाजिक वातावरण बिघडवले जात आहे. बजाज यांचे बोल अत्यंत कठोर आहेत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये कुठल्या उद्योजकाने मोदी सरकारच्या विरोधात इतक्या थेटपणे आणि परिणामांची तमा न बाळगता टीका केली होती? राजकीय वातावरणातील किंचितसा बदलदेखील कदाचित लोकांना मनोबल देत असेल! गेल्या पाच वर्षांमध्ये भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) नावालाच उरलेली होती. आताही या आघाडीला काही अस्तित्व नाही. आता तर शिवसेनाच त्यातून बाहेर पडली. आघाडीच्या संस्थापक घटक पक्षानेच भाजपला अव्हेरले तर या आघाडीत बळ उरतेच कुठे, असे म्हणावे लागत आहे. भाजपवर राज्यातच नव्हे, तर केंद्रातही फक्त शिवसेनेने टीका करण्याचे धाडस दाखवले होते. एनडीएत छोटय़ा छोटय़ा पक्षांचाच भरणा अधिक आहे. त्यातील अनेक पक्षांचा एखाद् दुसरा खासदार संसदेत आहे. त्यांच्यापैकी काहींना मंत्रिपदे मिळाली आहेत. त्यामुळे भाजपच्या वा केंद्र सरकारच्या धोरणांवर मतभेद मांडण्याचे साहस कोणी केले नाही. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले तेव्हापासून दिल्लीत महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचीच चर्चा होती. त्याचे सावट अधिवेशनाच्या कामकाजावरही असावे असे दिसते. गेल्या दोन आठवडय़ांमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये कोणतीही महत्त्वाची विधेयके आणली गेली नाहीत. सत्ताधारी सदस्यांची, मंत्र्यांची उपस्थितीही कमीच. लोकसभा अध्यक्षांना शून्य प्रहरात कामकाज चालवावे लागत आहे. मरगळ इतकी की, आर्थिक मुद्दय़ांवर राज्यसभेत झालेल्या चर्चेला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उत्तर देत असताना भाजपचे सदस्य डुलक्या घेताना सगळ्यांनी पाहिले. केंद्र सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार वा फेरबदल होईल तेव्हा कदाचित नवा अर्थमंत्री पाहावा लागेल असे दिसते. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे लक्ष या अधिवेशनापेक्षा बहुधा महाराष्ट्राकडे अधिक असावे. सोमवारपासून शिवसेनेचे खासदार नव्या दमाने लोकसभेत परततील. त्यांच्या आवाजाने विरोधकांना किती बळ मिळते, हे पाहायचे. महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांची महाविकास आघाडी स्थापन झाल्याने देशस्तरावर विरोधकांना भाजपविरोधात लढण्यासाठी ताकद मिळेल असे मानले जात आहे. पण ही ताकद खरोखच मिळाली आहे का, हे राज्यातील बिगरभाजप सरकार टिकण्यावर अवलंबून असेल. देशाचे आर्थिक केंद्र असलेले महाराष्ट्र भाजपच्या हातून निसटणे हा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षासाठी धक्काच; पण कर्नाटकात ‘कमळ मोहीम’ राबवून भाजपने विरोधकांचे मनोधैर्य खच्ची केलेच होते. महाराष्ट्रात ते होणार नाही, याची दक्षता कशी घेतली जात आहे हे भाजप अधिक चाणाक्षपणे पाहात आहे. डिसेंबर महिन्यात भाजपमध्ये केंद्रीय स्तरावरील पक्षांतर्गत निवडणुका होतील. त्यात पक्षाचा नवा अध्यक्ष नेमला जाईल. अधिकृतपणे पक्षाचा अध्यक्ष कोणीही बनू शकेल; पण पक्षाची सूत्रे मोदी आणि शहा यांच्याच ताब्यात राहतील. त्यांनी आखलेल्या डावपेचांवरच भाजप राज्यांमधील विधानसभा आणि पुढील लोकसभा निवडणुका लढवणार आहे. मोदी-शहा नेहमीच निवडणुकांच्या ‘मूड’मध्ये असल्याने ते महाराष्ट्र पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न करू शकतील. या शक्याशक्यतेवर महाराष्ट्रातील प्रयोगाकडे पाहिले जात आहे. गेल्या आठवडय़ात संविधान दिनानिमित्त विरोधक एकत्र आले होते. संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण सुरू असताना संसदेच्या आवारात विरोधी पक्षांचे सदस्य, महाराष्ट्रात लपूनछपून सत्ता स्थापन करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांचा निषेध करत होते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून बिगरभाजप पक्ष विविध मुद्दय़ांवर एकत्र येत आहेत. पण तरीही महाराष्ट्रातील प्रयोगाला किती यश मिळते, याकडे विरोधी पक्षांचेही लक्ष असेल. भाजपच्या नेतृत्वाने फोडाफोडीच्या राजकारणात महाराष्ट्रात चूक केली. झारखंडमध्ये विधानसभेसाठी मतदान होत आहे. तिथे भाजपला बहुमत वा सर्वाधिक जागा मिळाल्या, तर छोटय़ा राज्यांमध्ये फोडाफोडीचे राजकारण पुन्हा यशस्वी होणारच नाही असे नाही. छोटय़ा राज्यांमध्ये बिगरभाजपचा प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी विरोधी पक्षदेखील कोणती रणनीती आखतील, याचा अंदाज करता येत नाही. महाराष्ट्रात शरद पवारांचा मुत्सद्दीपणा विरोधकांना तारून गेला; तसा कोणता मुत्सद्दी त्या-त्या राज्यांमध्ये भाजपला रोखू शकेल, हेही पाहायला हवे. या प्रयोगातील काँग्रेस हा प्रमुख घटक आहे. बिगरभाजप सरकारमध्ये सहभागी होण्यास पक्षाच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मंजुरी दिली. त्यामुळे बिगरभाजप सरकारच्या प्रयोगाचे खंदे समर्थक हे काँग्रेसने थेट आणि अधिक प्रमाणात सहभागी होण्याची इच्छा बाळगतात. पण काँग्रेसने अजून तरी तशी तयारी दाखवलेली नाही. तसे असते तर सोनिया वा राहुल गांधी महाराष्ट्रातील नव्या सरकारच्या शपथविधीसाठी उपस्थित राहिले असते. राज्यात काँग्रेसने तडजोड केली असली तरी, ती देशस्तरावर करण्यासाठी काँग्रेसला खूप मानसिक बळ एकवटावे लागेल असे दिसते. सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना कोणता ना कोणता कार्यक्रम देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. पण त्यातून काही साध्य झाल्याचे दिसत नाही. केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणाविरोधात देशभर आंदोलन करण्याचे काँग्रेसने ठरवले होते. त्याचे नेमके काय झाले, हे काँग्रेसचा एकही नेता सांगू शकणार नाही. महाराष्ट्रात सत्ता मिळाली ती राष्ट्रवादी काँग्रेसमुळे. जागा मिळाल्या त्याही शरद पवारांच्या झंझावाती प्रचारामुळे. अन्यथा काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीवर पाणीच सोडले होते. काँग्रेसला सत्तेत वाटा हवा असेल तर त्यासाठी तितकी मेहनतही घ्यावी लागणार आहे. शिवाय सोनिया गांधी यांचे हंगामी अध्यक्षपद किती दिवसांचे असेल आणि नवे अध्यक्ष पुन्हा राहुल गांधीच होणार का, हाही प्रश्न काँग्रेसच्या नेत्यांना पडलेला असू शकतो. त्यामुळे बिगरभाजप प्रयोगाचा प्रयत्न देशपातळीवर होणार असेलच, तर त्यात काँग्रेस कुठे आणि कसा सहभागी असेल, हाही मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. गेली पाच वर्षे शांत बसून लोक भाजपच्या कारभाराकडे बघत होते. उद्योग क्षेत्राने भाजपच्या सरकारला उघडपणे पाठिंबा दिला होता. तो आजही कायम असला, तरी सरकार चुका करत आहे, एवढे म्हणण्याचे धाडस आता दाखवले जाऊ लागले आहे. केंद्रातील भाजप सरकार कदाचित त्या चुका सुधारेलही. पण बिगरभाजपच्या प्रयोगाचे बीज महाराष्ट्राने रोवलेले आहे. त्याचे रोप मोठे व्हायचे असेल तर त्या बीजाला वेळोवेळी खतपाणी घालावे लागेल. रोपटे उगवल्यावर त्याला सूर्यप्रकाश मिळेल हेही पाहावे लागेल. ही मोठी कष्टाची, काटेकोरपणे आणि नियमितपणे अमलात आणायची बाब असेल. हे प्रयत्न विरोधकांकडून होणार असतील, तरच लोकांच्या बोलण्यालाही अर्थ असेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
