29 November 2020

News Flash

दंडक फक्त दुर्बलांसाठीच?

आंदोलनांपुढे सरकार पायघडय़ा घालणार, आंदोलकांवरील गुन्हे सरकार मागे घेणार

(संग्रहित छायाचित्र)

‘एमपीएससीची परीक्षा लांबणीवर’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० ऑक्टोबर) आणि त्याच अंकातील ‘चौकट आणि प्रवाह’ हा अग्रलेख वाचला. अग्रलेखामध्ये निदर्शने करावयाची तर पोलिसांची परवानगी घेऊनच आणि पोलिसांनी ठरवलेल्या जागीच करावी असा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील सर्व काळासाठी घातला गेला आहे, असे म्हटले आहे. परंतु हे सर्वोच्च न्यायालयाचे बंधन फक्त न्यायालयाचा आदर करणाऱ्या संघटनांनाच असणार, कारण ज्या संघटना संख्याबळावर सरकारला वेठीस धरतात त्यांना याचा काहीच त्रास होणार नाही. त्यांच्या आंदोलनांपुढे सरकार पायघडय़ा घालणार, आंदोलकांवरील गुन्हे सरकार मागे घेणार. नेमके हे सध्या महाराष्ट्रात घडताना दिसत आहे. अशा संघटनांच्या आंदोलनाला घाबरून इतर समूहांचे न्याय्य हक्क डावलून आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्या जात आहेत. सरकारच्या निर्णयामुळे इतर अल्पसंख्य समूहांवर अन्याय होत असला तरी ते समूह प्रखर आंदोलन करून कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करू शकत नाहीत. म्हणून त्यांना गौण मानून ‘बळी तो कान पिळी’ अशी व्यवस्था निर्माण केली जात आहे. मग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर फक्त दुर्बल समाजघटकांनीच ठेवावा काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ या नियमाप्रमाणे धनदांडगे व बाहुबली समाज कायद्याला व सरकारला आपल्या तालावर नाचवू शकतात, हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन फक्त दुबळ्या वर्गसमूहांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी केले जाईल यात शंका नाही.

– संजय देशपांडे, ठाणे

वेळीच भूमिका स्पष्ट केली असती, तर..

‘एमपीएससीची परीक्षा लांबणीवर’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० ऑक्टोबर) वाचली. एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलण्याची ही चौथी वेळ. यावेळी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला आणि त्या अनुषंगाने सदर परीक्षेअंतर्गत आरक्षणाबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट न केल्यामुळे हा प्रश्न गंभीर होत गेला. त्याचा परिणाम परीक्षेच्या आयोजनावर झाला. वास्तविक टाळेबंदीत आपापल्या गावी गेलेले बहुतांश परीक्षार्थी अभ्यास होत नाही म्हणून करोना प्रादुर्भाव वाढलेला असतानाही घरच्यांचा विरोध पत्करून परीक्षा होणार म्हणून प्रमुख शहरांत परतले आणि योग्य ती खबरदारी घेऊन त्यांनी अभ्यासही केला. एमपीएससीने ही परीक्षा घेण्यासाठी सर्व प्रकारची तयारी केली होती, पण वाढलेल्या दबावाखाली एक दिवस आधी ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. यात सरकार राज्यातील या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर किती गंभीर आहे, हे भूमिका स्पष्ट करण्यातील वेळकाढूपणातून दिसून आले.

एमपीएससीमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या कुठल्याही परीक्षेची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे दीड वर्षांचा कालावधी लागतो आणि त्यातही जर काही कारणामुळे परीक्षा लांबली तर आणखी उशीर होतो. मागील काही वर्षांतील अनुभव पाहता, काही परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून प्रत्यक्ष नियुक्ती होण्यासाठी बराच वेळ गेला आणि काही परीक्षांबाबत तर अजूनही नियुक्त्या मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे परीक्षा होण्यापूर्वीच याबाबत गांभीर्यपूर्वक विचार करून, नंतर कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही असे धोरणात्मक निर्णय शासनाने राबवायला हवेत. कारण बहुतांश उमेदवार हे त्यांच्या उमेदीची वर्षे या परीक्षेसाठी देत असतात आणि त्याबरोबरच त्यांचे आर्थिक गणितसुद्धा अशा निर्णयांमुळे बिघडत जाते.

– उमाकांत स्वामी, पालम (जि. परभणी)

आणखी किती वर्षे घालवायची?

एमपीएससीची परीक्षा सरकारने मराठा समाजाच्या मागणीवरून अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली आहे. ‘महापोर्टल’मार्फत होणाऱ्या सरळसेवा परीक्षांचे अर्ज भरून १८-२० महिने झाले, त्या परीक्षा अद्याप घेतल्या गेलेल्या नाहीत. सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सरकारने भरती प्रक्रिया प्रलंबित ठेवून परीक्षार्थीना झुलवत ठेवले आहे. २०१८च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ७२ हजार जागांच्या मेगाभरतीची घोषणा केली होती. मराठा आरक्षण दिल्यानंतर २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भरती प्रक्रियेच्या जाहिराती फडणवीस सरकारने प्रसिद्ध केल्या. पण लोकसभा निवडणुकीपाठोपाठ कोल्हापूर-सांगलीची पूरपरिस्थिती आली. त्यानंतर लगेचच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यानंतर सरकारच बदलले. ‘महापोर्टल’च्या ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीत भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर हे ‘महापोर्टल’ रद्द करण्यात आले. मेगाभरतीतील रखडलेल्या परीक्षा घेण्यासाठी नवीन संस्था नेमण्याकरिता महाविकास आघाडी सरकारने निविदा काढली आणि २०२० च्या एप्रिल-मेपर्यंत परीक्षा घेऊ असे परीक्षार्थीना आश्वस्त केले. मग आला करोना. सरकार अजूनही नवीन संस्था नेमू शकलेले नाही. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. पुन्हा तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यात मराठा समाजाने भरती प्रक्रियाच रोखली आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सरळसेवा किंवा एमपीएससीच्या परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या परीक्षार्थीनी परीक्षा कधी होणार याची वाट बघत आणखी किती वर्षे घालवायची? त्यात करोनामुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे म्हणून नोकरभरती होणार नसल्याच्या बातम्या येत आहेत. खरोखरच सरकारी तिजोरीत खडखडाट असेल तर आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत उत्तीर्ण झालेले परीक्षार्थी विनावेतनही काम करतील, पण सरकारने किमान परीक्षा तरी घ्याव्यात. कारण आर्थिकदृष्टय़ा स्थिर होण्यापेक्षा आधी सामाजिकदृष्टय़ा सुस्थिर होणे अधिक गरजेचे आहे.

– सोमनाथ काशेट्टी, अक्कलकोट (जि. सोलापूर)

मक्तेदारी.. अमेरिकेतली अन् भारतातली!

‘मोजक्यांची माफियागिरी’ हे संपादकीय (९ ऑक्टोबर) वाचले आणि मक्तेदारी प्रतिबंधक कायदा असतानाही प्रमुख बलाढय़ अमेरिकी कंपन्यांनी कशा पद्धतीने बाजारपेठेत एकाधिकारशाही निर्माण केली याचे भयाण वास्तव दिसून आले. हे भयानक यासाठीही आहे की, यातील अनेक कंपन्यांचे बाजारमूल्य हे अनेक देशांच्या जीडीपीपेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर यांचे आर्थिक हितसंबंध अतिशय खोलवर रुजलेले आहेत. मुळात अमेरिकेच्या निर्मितीतच स्वातंत्र्याची पाळेमुळे रुजलेली होती, नंतर स्त्रिया आणि कृष्णवर्णीयांचे मोठे लढेही याच भूमीत लढले गेले. स्वातंत्र्याचे मूल्य हे तिथल्या समाजव्यवस्थेचाच एक महत्त्वपूर्ण घटक बनले. तेच नंतर तिथे कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरले. कायदेशीर मार्गाने आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन न करता व्यवसायाचे साम्राज्य निर्माण होऊ लागले ते यातूनच. तरीही याचा अतिरेक झाल्याने अमेरिकेत मक्तेदारी प्रतिबंधक कायद्याची निर्मिती झाली. परंतु अमेरिका हा स्वातंत्र्य या मूल्याचा खंबीर पाठिराखा असल्याने, बलाढय़ कंपन्यांची मक्तेदारी आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांत कसा भेद करायचा आणि कशाला प्राधान्य द्यायचे, याबाबत वैचारिक पेच निर्माण होतो.

भारतात मक्तेदारीचा असा अनुभव तरी नाही, परंतु एअरटेल समूहाच्या प्रमुखांनी केंद्र सरकारचे दूरसंचार धोरण हे विशिष्ट उद्योगसमूहांना झुकते माप देणारे आहे याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे आपल्याकडे मक्तेदारीतून एकाधिकारशाही निर्माण होणारच नाही असे नाही.

– अश्विनी पटेकर, चिंचवड (जि. पुणे)

तोवर खासगी रुग्णालयेच लाभार्थी राहणार!

‘आरोग्य विम्याचे लाभार्थी कोण?’ हा श्रीरंग सामंत यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ११ ऑक्टोबर) कळीच्या मुद्दय़ाला हात घालणारा आहे. गेल्या तीन ते चार दशकांत आरोग्य विमा घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे, कारण खासगी रुग्णालयांतील उपचार, शस्त्रक्रिया यांवरील खर्च वाढला आहे आणि दैनंदिन खर्चात तो भागू शकत नाही. सार्वजनिक रुग्णालयांत मोठय़ा आजारासाठी मध्यमवर्गीय जाणे टाळतो, कारण त्याला तिथल्या गर्दीला टाळायचे असते. लेखात म्हटल्याप्रमाणे आरोग्य विम्याचे पैसे खासगी रुग्णालयांकडे जातात हे सत्य आहे. कारण लोक त्यासाठीच आरोग्य विमा घेतात. तो पैसा सार्वजनिक आरोग्य सुविधांकडे वळण्यासाठी त्या दर्जेदार होणे अत्यावश्यक आहे. सार्वजनिक रुग्णालयांत उत्तम सुविधा असतात याबद्दल कुणाचेच दुमत नाही, पण प्रमाणाबाहेर रुग्णसंख्या असल्याने त्या कमी पडतात हेही वास्तव आहे. ते तसे आहे तोवर आरोग्य विम्याचे लाभार्थी खासगी रुग्णालयेच राहणार हे मान्य करायलाच हवे.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

दिवाळीनंतर शाळा सुरू करणे अपरिहार्य, पण..

‘दहावी-बारावीच्या परीक्षांबाबत पेच’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ११ ऑक्टोबर) वाचले. त्यासंदर्भात.. (१) करोनाकाळात विविध माध्यमांतून ऑनलाइन शिक्षण चालू असले तरी प्रत्यक्षात फार कमी विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी मोबाइल नाही म्हणून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या आपण अधूनमधून वाचत आहोत. (२) शाळांचे पहिले सत्र पूर्णपणे वाया गेले आहे. त्यामुळे करोनासंदर्भातील सर्व सुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून दिवाळीनंतर लगेच शाळा सुरू करणे अपरिहार्य बनले आहे. (३) नोव्हेंबरच्या एक आठवडय़ासह डिसेंबरपासून एप्रिलपर्यंत प्रत्येक महिन्यात २५ दिवस शाळा सुरू राहील असे नियोजन करावे. धार्मिक सणासुदीच्या व राष्ट्रीय सणांच्या सुट्टय़ा रद्द कराव्यात. (४) नियमित तासिकांव्यतिरिक्त प्रत्येक विषय शिक्षकाने आठवडय़ातून एकदा घडय़ाळी एक तास जादा अध्यापन करावे. (५) कार्यानुभवसारख्या श्रेणी विषयांच्या तासिका या वर्षांपुरत्या रद्द कराव्यात, जेणेकरून इतर शालेय विषयांसाठी जास्त वेळ देता येईल. (६) स्नेहसंमेलन, शैक्षणिक सहल, क्रीडा स्पर्धा, जयंत्या-पुण्यतिथ्यांचे कार्यक्रम यांसारखे सहशालेय उपक्रम यंदा घेऊ नयेत. (७) दहावी-बारावीचा सरसकट अभ्यासक्रम कमी न करता अभ्यासक्रमातील जे पाठय़घटक पुढील इयत्तांमध्ये व पुढील उच्च शिक्षणामध्ये अंतर्भूत नाहीत तेच वगळावेत. (८) दहावी-बारावीच्या परीक्षा फेबुवारी / मार्च महिन्यांत न घेता मे महिन्यात घ्याव्यात. (९) अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून पुढील शैक्षणिक वर्ष १ जुलै २०२१ पासून सुरू करावे.

– टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 12, 2020 12:09 am

Web Title: readers letters to editor letters from readers letter to the editor zws 70
Next Stories
1 खांडेकरांच्या ‘ययाति’बद्दल काही प्रश्न..
2 संघटित प्रचार यंत्रणेचे घटक?
3 हा संघराज्य व्यवस्थेतील विरोधाभासच!
Just Now!
X