सांगली : शक्तिपीठ महामार्ग सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील बागायती क्षेत्रातून जात असल्याने विरोध आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच निर्णय घेऊ शकतील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी सांगलीत पत्रकार बैठकीत सांगितले.
उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक झाली. यानंतर सायंकाळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितले, शक्तिपीठ महामार्गाला सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात विरोध होत आहे. या दोन जिल्ह्यांतील बागायती जमीन महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणार असल्याने विरोध होत आहे. तसेच पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना मग शक्तिपीठचा आग्रह कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात असला तरी याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीसच घेतील.
महामार्गासाठी आमदार सतेज पाटील यांना आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, हा विरोध कशासाठी, हेही त्यांना पटवून द्यावे लागेल. समृद्धी महामार्गालाही असाच विरोध झाला होता. मात्र, भरपाई जाहीर झाल्यानंतर हा विरोध मावळला. मात्र, यावेळी तसेच होईल असे मी म्हणणार नाही. हा विरोध आम्हाला परवडणारा नाही. या प्रकल्पाचा दर वाढवला असा आरोप करणारे सतेज पाटलांनी कागदपत्रे सादर करावीत, असे आव्हानही त्यांनी यावेळी दिले.
निवडणुकीवेळी आम्ही कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेच्या पाच वर्षांत योग्य वेळी आम्ही कर्जमाफी करू. कर्ज माफ करणारच नाही, असे आम्ही कधी सांगितले नाही. महिलांवर अत्याचार होऊ नयेत. महिला अत्याचाराच्या घटना घडू नयेत, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून, पोलिसांना योग्य मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. राज्यात पोलिसांची १५ हजार पदे भरण्यात येणार असून, या व्यतिरिक्त आणखी पोलिसांची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न राहील.
शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करण्याबाबत आजच्या आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करण्यात आले. या माध्यमातून द्राक्ष पिकाला कशी चालना देता येईल, याबाबत चर्चा करण्यात आली. पुण्यात कृषी हॅकोथॉन भरवली, त्याचा फायदा झाला. याच पद्धतीने सांगलीत कृषी हॅकोथॉन भरवण्याबाबत चर्चा झाली असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी सांगितले.
