वाळू तस्करांना दणका, ‘हे’ दोन विभाग करणार संयुक्त कारवाई

विधान परिषदेत दादाराव केचे यांनी या बाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत अनिल परब, शशिकांत शिंदे आदींनी सहभाग घेतला. महसूल मंत्र्यांनी राज्यात वाळू तस्करी मोठ्या प्रमाणावर होते. ती एका दिवसांत थांबविता येणार नाही, अशी कबुलीही दिली.

सरकारकडे ठोस वाळू धोरण नव्हते. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर एप्रिल मध्ये विस्तृत वाळू धोरण आणले. शंभर कोटीला पहिल्या वाळू घाटाचा लिलाव झाला. लहान लहान वाळू घाट करून लिलाव केले जात आहेत. राज्यात २० लाख घरकुले होणार आहेत आणि आणखी १० लाख घरकुलांचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे पर्यावरण मंजुरी असो की, नसो तहसीलदारांनी प्रत्येक घरकुलाला पाच ब्रास वाळू उपलब्ध करून द्यायची आहे. स्थानिक पातळीवर लागणारी वाळू तहसीलदार उपलब्ध करून देतील. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळूची तस्करी होते, हे मान्य. ही तस्करी एका दिवसांत थांबविण्यात येणार नाही. आमदार जाऊन वाळू पकडतात. पण, महसूल अधिकाऱ्याला वाळू तस्करी दिसत नाही, अशी अवस्था आहे. ज्या तालुक्यात वाळू तस्करी होईल, त्या तालुक्यातील महसूल निरीक्षकाला निलंबित करण्यात येईल. यापूर्वी महसूल विभागाने गुन्हा दाखल केला की, पोलिस विभाग तपास करीत नव्हता आणि पोलिसांनी गुन्हा दाखल केली की, महसूल विभाग तपास करीत नव्हता. हा गोंधळ टाळण्यासाठी आता वाळू तस्करीचा तपास दोन्ही विभाग संयुक्तपणे करीत, असेही बावनकुळे म्हणाले.

वाळू तस्करी करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव आहे. पहिल्यांदा वाळू तस्करी पकडल्यानंतर पंधरा दिवस, त्याच वाहनाने दुसऱ्यांदा तस्करी केल्यास महिनाभरासाठी आणि तिसऱ्यांदा वाळू तस्करी केल्यास वाहन परवाना कायमचा निलंबित करण्यात येईल, असा प्रस्ताव परिवहन विभागाला देण्यात आला आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होईल, असेही बावनकुळे म्हणाले.

एका जिल्ह्याला ५० क्रेशर

नैसर्गिक वाळूचा तुटवडा असल्यामुळे वाळूची तस्करी होते. त्यामुळे दगडांपासून कृत्रिम वाळू निर्मिती करणारे ५० क्रेशर प्रत्येक जिल्ह्याला देण्यात येतील. हे क्रेशर प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्वावर दिले जाणार आहेत. कृत्रिम वाळूची उपलब्धता वाढल्यानंतर नैसर्गिक वाळूची तस्करी आपोआप कमी होईल. कृत्रिम वाळू मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे, असेही बावनकुळे म्हणाले.