नागपूर: समांतर वीज वितरण परवाना असंविधानिक आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेने केला. त्यांनी याबाबत बरेच महत्वाचे मुद्दे मांडले.ग्राहक हिताचा खोटा पुळका दाखवून देशातील प्रथम आणि आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या महावितरण कंपनीस नष्ट करण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारने सुरू केले आहेत. महावितरण कंपनीस व पर्यायाने राज्य शासनास मोठा महसूल मिळवून देणारे राज्यातील शहरी विभाग अदानी व टोरेंट कंपनीच्या घशात घालण्यासाठी विद्युत कायदा-२००३ च्या असंविधानिक तरतुदीच्या आडून व राज्य वीज नियामक आयोगाचा वापर करून राज्य शासन पुढे सरसावले आहे. असाच प्रयत्न २०२२ मध्येही झाला होता, परंतु वीज कंपन्यांमधिल कामगार संघटनांनी तो हाणून पाडला. महावितरण कंपनीस संपविण्याचा हा प्रयत्न सर्व वीज कर्मचारी एकजुटीने हाणून पाडतील, असे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे विधी सल्लागार नरेंद्र जारोंडे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
अदानी इलेक्ट्रीसिटी नवी मुंबई लिमिटेड कंपनीने नवी मुंबई व ठाणे जिल्ह्यातील भांडूप, मुलूंड, नवी मुंबई, पनवेल, खारघर, तळोजा आणि उरण येथे समांतर वीज वितरण परवाना मिळण्यासाठी अर्ज सादर करण्यात आला असून टोरेंट पॉवर लिमिटेड कंपनीने नागपूरसह वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर व ठाणे महानगर पालिकेअंतर्गत वीज वितरण परवाना मिळण्याची मागणी केली आहे. एवढेच नाही तर आता टाटा पॉवर कंपनीने सुद्धा छत्रपती संभाजी नगर, बदनापूर, जालना तालुका आणि वाळूज एमआयडीसी मध्ये परवाना मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे.
राज्यातील शहरी विभाग जो ८० टक्के महसूल मिळवून देतो तो महावितरण कंपनीच्या हातून गेल्यास कंपनी आर्थिकदृष्ट्या नष्ट होण्याचा धोका आहे. एवढेच नाही तर ज्याप्रमाणे बीएसएनएल मध्ये ५५ हजार कर्मचाऱ्यांना घरी बसवण्यात आले, तीच परिस्थिती महावितरणची होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २००१ साली आरक्षण कायदा बनविला. या कायद्याच्या कलम-२ मध्ये शासनाची जमीन, पायाभूत सुविधा व इतर सवलती घेणाऱ्या खाजगी कंपन्यांनाही आरक्षण कायदा लागू असेल अशी तरतूद आहे. त्यानुसार महावितरण कंपनी ही ‘राज्य’ या व्याख्येखाली येणारी शासकीय कंपनी असल्याने ती विक्रीस काढणे असंविधानिक आहे. कारण त्यामुळे संविधानिक आरक्षण संपुष्टात येईल. म्हणून महावितरण कंपनीस नष्ट करण्यासह मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे संविधानिक हक्क हिरावण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या भूमिकेस मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेने तिव्र विरोध दर्शविला असून ९ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील सर्व वीज कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही कळवण्यात आले आहे.
