पनवेल : पनवेल महापालिकेने गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात जाहीर केलेल्या पहिल्या प्रारुप विकास आराखड्यातील साडेसहा हजारांहून अधिक हरकती आणि सूचना समितीसमोर आल्या. यामध्ये साधर्म्य हरकतींची संख्या निम्याहून अधिक होती. समितीने साडेतीन हजारांहून अधिक हरकतींवर सुनावणी घेतली. या सुनावणीनंतर १५९ हरकतींवर फेरबदल करण्याचे समितीने सूचना राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे केली.
या प्रारुप विकास आराखडयावर सिडको मंडळाच्या वतीने सुचविण्यात आलेल्या सुधारणांचा सर्वाधिक विचार करण्यात आला. कासाडी आणि गाढी या महापालिका क्षेत्रातील मुख्य दोन नद्यांच्या पूर नियंत्रण रेषेला बाधा न होता तसेच तळोजा औद्योगिक वसाहतीलगतच्या गावांमधील २३ मीटर लांबीचा बफर झोन राखूनच विकास आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे महापालिकेच्या नियोजन व नगररचना विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या तुलनेत पनवेल महापालिकेने प्रारुप विकास आराखडा बनवून त्यावर हरकती व सूचनांचा फेरबदल करण्याच्या कामात गती मिळवली. पुढील काही दिवसांत राज्य सरकारकडे पनवेल महापालिकेचा प्रारुप विकास आराखडा अंतिम करण्यासाठी पाठविण्यात येणार आहे.
सर्वाधिक हरकती पनवेल रेल्वे स्थानकालगतच्या झोपडपट्टीवासियांच्या हाेत्या. ही जागा रेल्वे प्रशासनाची आणि सिडको मंडळाची असल्याने यावरील झोपडीवासीय बेघर होणार नाहीत यासाठी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाने या अत्यल्प उत्पन्न गटातील कुटुबियांसाठी विकास आराखड्यात नियोजन करण्याची मागणी केली होती. या मागणीवर समितीच्यावतीने सकारात्मक विचार करण्यात आला.
झोपडपट्टीवासियांना त्यांचे हक्काचे घर मिळावे यासाठी हाऊसिंग फॉर डीसहाऊसिंगचे आरक्षण पनवेल महापालिकेने कायम ठेवल्याने झोपडीवासियांना या विकास आराखड्यातून मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. ज्यांची घरे, झोपडी आरक्षणानुसार विकासात बाधित होतील त्यांना याच धोरणानुसार पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी पनवेल महापालिकेवर येऊन ठेपली आहे. याला सिडको मंडळाचा विरोध दर्शविण्यात आला होता.
पनवेल शहरातील कोळीवाड्याला प्रारुप विकास आराखड्यात हरित पट्टा दर्शविण्यात आला होता. वर्षानुवर्षे कोळीबांधव राहत असूनही हरितपट्टा दर्शविल्याने मर्यादीत रहिवास क्षेत्रात हा परिसर आल्याने येथील विकासाला बंधने आली होती. कोळीबांधवांच्या हरकतींची दखल घेऊन विकास आराखडा समितीने रहिवास क्षेत्राचा दर्जा दिल्याने कोळीवाड्यात आता शहरातील उंच उंच इमारती दिसू शकतील.
कामोठे उपनगरातील सेक्टर १ ते ५ या परिसरात जवाहर औद्योगिक वसाहतीलगत असणाऱ्या मोकळ्या जागेवर मागील अनेक वर्षांपासून येथील रहिवासी मैदानासाठी ही जागा असेल असे गृहित धरण्यात आले होते. सिडकोच्या नियोजनानुसार संबंधित जागा मर्यादित विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आली होती. संबंधित जागेवर मैदान करण्यासाठी अनेक तरुणांनी त्यांच्या खिशातून खर्च केला होता. प्रारुप विकास आराखड्यात नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात हे मैदान वाचण्यासाठी हरकती घेण्यात आल्या होत्या. नागरिकांच्या मागणीनंतर सुमारे एक हेक्टर जागेवरील हे मैदान राखण्यात नागरिकांना यश मिळाले.
पनवेलच्या नागरिकांनी प्रारुप विकासआराखड्यावर घेतलेल्या सूचना व हरकतींवर निर्विघ्नपणे सुनावणी घेतली गेली. तसेच प्रारुप नगरयोजनेमध्ये आरक्षणे मांडताना सुद्धा वैयक्तिक जमिनीची हानी होण्यापेक्षा सरकारी जमिनींवर तसेच गुरचरण जमिनींवर आरक्षणे बसतील यापद्धतीने कामकाज आमच्याविभागाने केले आहे. यामुळे अर्थात पनवेलच्या विकासाला चालना मिळेल. – केशव शिंदे, सहाय्यक संचालक नगररचनाकार, पनवेल महापालिका
