पालघर : “भिवंडी – वाडा – मनोर” महामार्गाच्या झालेल्या दुरवस्थेबाबत व इतर मागण्यांसाठी श्रमजीवी संघटनेने वाडा व भिवंडी तालुक्यात नऊ वेगवेगळ्या ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन केले. हे आंदोलन तब्बल १२ तास सुरू होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी आणि एसटी बस सेवा ठप्प झाली. सर्वसामान्य स्थानिक व वाहन चालकांना होणाऱ्या त्रासाला वाचा फुटत नसल्याने हे व या पूर्वी अनेकदा आंदोलन छेडण्यात आली होती. या महामार्गावरील समस्या लवकर सूटतील अशी अशा आहे.
२०२३ मध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या पूर्वसंध्येला भिवंडी तालुक्यातील एका मुलीचा भिवंडी – वाडा या महामार्गावर झालेल्या अपघातात जीव गमविल्याने या मार्गाचा विषय ऐरणीवर येवून तो थेट अधिवेशनामध्ये पोहचला. १८ डिसेंबर २०२३ रोजी विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी या रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करत कंत्राटदारावर गुन्हा नोंद करा अशी मागणी केल्यानंतर तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी देखील या प्रश्नावर कंत्राटदार “जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनला” काळ्या यादीत टाकण्याची घोषणा करत एसआयटी चौकशी करण्याचे सूचित केले होते. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारमध्ये ही असताना ही घोषणा केवळ कागदावरच राहिली. प्रत्यक्षात कुठलीही कारवाई का झाली नाही हा विषय एक संशोधनाचा भाग राहिला आहे.
दरम्यान, भिवंडी – वाडा महामार्गाचे दुरुस्तीसाठी मागील दोन वर्षांपूर्वी (२०२२-२४) कंत्राट मिळालेल्या जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनने रस्त्याची दुरुस्ती न केल्याने रस्त्याची दुरवस्था झाली असल्याचा व त्याबाबतचा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित होऊन ही कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करणारा विषय पुन्हा या निमित्ताने यावर्षी होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी श्रमजीवी संघटनेने जीवंत केला. काही दिवसांपूर्वी जिजाऊ संघटनेचे तथा जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनचे संस्थापक (कंत्राटदार) निलेश सांबरे यांनी शिवसेनामध्ये (एकनाथ शिंदे गट) प्रवेश केल्यानंतर सत्ताधारी पक्षातील (भाजप) श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून ही रणनिती खेळत असल्याची चर्चा रंगली आहे.
वाडा तालुक्यात “औद्योगिक वसाहती” मोठ्या प्रमाणात असल्याने भिवंडी – वाडा – मनोर ” हा ६४ किलोमीटर राज्य महामार्ग दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र मागील १२ वर्षांपासून निकृष्ट झालेल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने वेळोवेळी कोट्यवधी निधी उपलब्ध करून दिला. दुरुस्तीसाठी विविध नेमलेल्या एजन्सीच्या माध्यमातून काम करण्यात आले. कोट्यवधींचा खर्च करून देखील रस्त्याची अवस्था मात्र दयनीयच राहिली.
वाडा व भिवंडी तालुक्यातील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदार यांच्या दुर्लक्षामुळे या मार्गावर आजपर्यंत हजारो अपघातात ५०० हून अधिक निष्पापांचा बळी गेला. तर हजारो नागरिकांना कायमचे अपंगत्व आले. याला जबाबदार असलेल्या ठेकेदार, प्रशासनाचे अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी तसेच रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत आणि विविध मागण्या घेवून २६ जुन रोजी श्रमजीवी संघटनेने वाडा व भिवंडी तालुक्यातील ठिकठिकाणी तब्बल १२ तास रास्ता रोको आंदोलन केले होते.
या रस्त्याच्या काँक्रीट करण्याचे काम हाती घेण्यात आली असून अस्तित्वात असलेल्या विद्युत वाहिनीचे स्थलांतर, गौण खनिजशी उपलब्धता, पाण्याचा निचरा होण्यासाठी मार्ग व इतर समस्यांनी या कामाला दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे या मार्गावरून वाहनांना प्रवास करणे जिकरीचे झाले असून या अपघात वारंवार घडताना दिसून येत आहे. स्थानिक नागरिकाला या मार्गाशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध नसल्याने त्यांच्यामधून देखील मोठ्या प्रमाणात नापसंती व अधून मधून उद्रेक होताना दिसून येतो.
ईगल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला महामार्गाचे काँक्रिटीकरणासाठी ७७६ कोटीचा ठेका
वाडा – भिवंडी व वाडा – मनोर या ६४ किलोमीटर असलेल्या राज्य महामार्गाचे चौपदरीकरण व काँक्रिटीकरण करण्यात येत आहे. त्यासाठी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी एक हजार ४२ कोटी ६० लाख रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता दिली होती. सध्या “वाडा – भिवंडी” महामार्गाचे चौपदरीकरण व काँक्रिटीकरणाचे ७७६ कोटींचा कामाचा ठेका सात महिन्यांपूर्वी “ईगल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला” दिला असुन कामाला प्रत्यक्षात तीन महिन्यांपूर्वी सुरुवात झाली आहे. ईगल कंत्राटदाराकडून निकृष्ट झालेल्या रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे आवश्यक असताना ते झाले नाही.
अशी आहे या महामार्गाची पार्श्वभूमी
१३ वर्षांपूर्वी “भिवंडी – वाडा – मनोर” या ६४ किलोमीटर असणाऱ्या रस्त्याचे चौपदरीकरणाच्या कामाचा ठेका शासनाने बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्त्वावर सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला तब्बल ४०० कोटींना दिला होता. “सुप्रीम कंपनीने” नियमबाह्य काम केले अनेक ठिकाणी रस्ता, पुल, गटार यांची अपूर्ण कामे ठेवली. पथकर मिळविण्यासाठी महामार्ग (२०१५) घाईघाईत सुरु केला. कामाचा उपठेका स्थानिक कंत्राटदारांना दिल्याने गुणवत्ता पूर्वक काम झाले नसल्याने अवघ्या दोन वर्षांच्या आतच हा रस्ता पुर्णतः नित्कृष्ट दर्जाचा झाला होता. रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीकडे वेळोवेळी सुप्रीम कंपनीने दुर्लक्ष केले होते. विशेष म्हणजे या सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या विरोधात जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनचे निलेश सांबरे यांनी “पथकर नाका” फोडला होता. तसेच २०१६ मध्ये पालघर येथे उपोषण केले होते.
सुप्रीम कंपनी विरोधात विविध संघटना व नागरिकांचा उठाव
“भिवंडी – वाडा – मनोर” महामार्ग नित्कृष्ट झाल्याने दिवसेंदिवस वाढणारे अपघात, त्यात निष्पापांचे जाणारे जीव, वाहन चालकांना – नागरीकांना, एसटी बस प्रवाशांना, रूग्णांना रूग्णालयात या रस्त्यावरुन जाताना- येताना होणारा मनःस्ताप लक्षात घेता रस्त्याची दुरूस्तीसाठी वेळोवेळी विविध सामाजिक संस्था, संघटना, संघर्ष समिती, सर्वपक्षीय यांनी आंदोलने, मोर्चे, उपोषणे, रास्ता रोको करून सरकारचे व प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. विधानसभेमद्ये देखील वेळोवेळी या रस्त्याबाबतचे पडसाद उमटले होते.
जनआक्रोशानंतर शासनाकडून कारवाई
“भिवंडी – वाडा – मनोर” महामार्गावर सातत्याने घडणाऱ्या अपघातांमुळे विविध संघटना आणि जनआक्रोशानंतर अखेर या महामार्गावरील २०१९ रोजी “पथकर” बंद करण्याचा महायुती सरकारने निर्णय घेत हा महामार्ग थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला. या महामार्गाच्या दुरुस्तीसाठी निविदा काढून मयूर कंन्स्ट्रक्शन, जिजाऊ कंन्स्ट्रक्शन, हर्षद एन गंधे कंन्स्ट्रक्शन या तीन ठेकेदारांच्या एजन्सी माध्यमातून सध्या या महामार्गाच्या २०१९ ते २०२४ पर्यंत दुरुस्त्या केल्या जात होत्या. रस्ता दुरुस्तीसाठी ५ वर्षात आतापर्यंत ३०० कोटीहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात येवून रस्ता सुस्थितीत झाला नाही. हा खर्च खरोखरच रस्त्यासाठी वापरला आहे का ? यात काही गैरप्रकार झाला आहे का ? यात कंत्रादारांसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील सहभागी आहे का ? अशी शंका निर्माण झाली असुन त्याची सखोल चौकशी होणे अपेक्षित आहे.
एकाच कंत्राटदाराला लक्ष्य का?
श्रमजीवी संघटनेने रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत केलेले रास्ता रोको आंदोलन योग्य जरी असले तरीही त्यांचा रोष किंवा लक्ष्य मात्र केवळ जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनबाबतच असल्याचे एक प्रकारे दिसून येत आहे. खरं तर या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने वेळोवेळी कोट्यवधी निधी मंजूर केला आहे. व त्यासाठी विविध एजन्सी माध्यमातून काम केले असताना त्यास सर्वच कंत्राटदार जबाबदार असताना यातील दोन कंत्राटदार हे सत्ताधारी गटाशी निगडीत असल्याने केवळ एकाच कंत्राटदाराला राजकीय हेतूने लक्ष्य केले जात असल्याने या प्रकरणाला राजकीय रंग आल्याचे दिसून येत आहे. या महामार्गाच्या झालेल्या दुरवस्थेबाबत उच्चस्तरीय चौकशी (SIT) नेमून २०१९ ते २०२५ या कालावधी पर्यंत झालेल्या सर्व एजन्सीची चौकशी केल्यास खऱ्या अर्थाने भ्रष्टाचार उघडकीस येईल.
