चंद्रपूर : विधानसभा निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडीत सहभागी अनुक्रमे शिवसेना (शिंदे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आणि शिवसेना (ठाकरे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) या चार पक्षांच्या नेत्यांना भाजप व काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी महत्त्व दिले नाही. जिल्ह्यात सहापैकी एकही मतदारसंघ सोडला नाही. या पक्षांच्या नेत्यांची छायाचित्रेच केवळ प्रचार साहित्यांत दिसली. निर्णय प्रक्रियेत या पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांना सहभागी करून घेण्यात आले नाही. आता आगामी जिल्हा परिषद, महापालिका व नगर पालिका निवडणुकीतही हीच स्थिती कायम राहणार का, असा प्रश्न आता या पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना सतावतो आहे.
भाजपचे पाच, तर काँग्रेसचा एक आमदार निवडून आल्याने जिल्ह्यात महायुती अर्थात भाजपचे वर्चस्व आहे. अशातच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी युती व आघाडीत सहभागी मित्रपक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना महत्त्व दिले नाही. प्रचार साहित्यातील एखाददुसऱ्या छायाचित्राशिवाय या पक्षांचे पदाधिकारी तसे बेदखल होते. काही वेळा जाहीर सभांच्या मंचावर स्थान, या पलीकडे भाजप व काँग्रेने पक्षांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या पदाधिकाऱ्यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान दिले नाही.
हेही वाचा : मंत्रिपदासाठी भाजपकडून ज्येष्ठता की धक्कातंत्राचा अवलंब?
विधानसभा निवडणुकीनंतर आता लवकरच जिल्हा परिषद, महापालिका व नगर पालिका निवडणुकीचा रणसंग्राम रंगण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांमध्येही महायुती आणि महाविकास आघाडीत आपल्याला अशीच वागणूक मिळणार का, असा प्रश्न या मित्रपक्षांच्या स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना पडला आहे. महायुतीत सहभागी मित्रपक्षांना भाजप विचारणारदेखील नाही, अशी चर्चा शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये आहे. अशीच अवस्था महाविकास आघाडीतील शिवसेना उबाठा व राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचीही झाली आहे. या पदाधिकाऱ्यांनादेखील काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान विश्वासात घेतले नाही.
हेही वाचा : एकनाथ शिंदे यांचा भेटीगाठीस नकार; आजारी असल्याने राजकीय नेत्यांसह कार्यकर्ते, माध्यमांची भेट टाळली
महायुती व आघाडीत सहभागी मित्रपक्ष केवळ निवडणूक प्रचारात राबले. आमदार, खासदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सदस्य, नगरसेवक व नगराध्यक्ष असल्याशिवाय जिल्ह्यात पक्ष वाढत नाही. कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसून येत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतही अशीच स्थिती राहिली तर शिवसेनेचे दोन्ही गट आणि राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे पदाधिकारी नावाला दिसतील, पक्ष देखील केवळ प्रचार साहित्यांवर दिसेल, अशी भीती या पक्षांचे पदाधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
