पुणे : हत्ती आणि सात आंधळ्यांची एक रुपककथा आहे. हिंजवडी आयटी पार्कची सध्या हीच अवस्था सुरू आहे. प्रत्येक जण आपल्यापुरता आयटी पार्क कवटाळून बसला असून, त्यावरून तो समस्यांचे मूल्यमापन करीत आहे. बाहेरून आयटी पार्क एक दिसत असला, तरी अनेक शासकीय यंत्रणांच्या हद्दीत तो विभागला गेला आहे. त्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महापालिका, काही ग्रामपंचायतींचा समावेश असल्याने जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांचा समावेश आहे.
आयटी पार्कचा सर्वांगीण विकास करता प्रत्येक शासकीय यंत्रणेने आपल्या हद्दीत असलेल्या भागापुरता मर्यादित विचार केला. त्यामुळे आयटी पार्कमधील पायाभूत सुविधांचा सर्वांगीण विकास कधीच होऊ शकला नाही.
जगभरात आयटी पार्कमुळे पुण्याचे नाव अभिमानाने घेतले जाते. जगभरातील अनेक मोठ्या कंपन्यांची कार्यालये आयटी पार्कमध्ये आहेत. आयटी पार्कमध्ये दीड लाख जणांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळत असून, अप्रत्यक्ष रोजगारांची संख्या त्यापेक्षा अधिक आहे. असे असूनही आयटी पार्कमधील दयनीय नागरी सुविधांचे चित्र सातत्याने समोर येत आहे.
आयटी पार्कमधील खराब रस्ते आणि त्यावरील खड्डे यामुळे होणारी वाहतूककोंडी ही नित्याचीच बाब आहे. यात भर म्हणून यंदाच्या पावसाळ्यात आयटी पार्कचे रूपांतर वॉटर पार्कमध्ये झाले. आयटी पार्कमधील समस्यांवर उच्चरवाने चर्चा होते; परंतु, त्यावर प्रत्यक्षात कार्यवाही दिसत नाही. याला कारण शासकीय यंत्रणांतील समन्वयाचा अभाव.
आयटी पार्कची स्थापना होऊन तीन दशकांनंतरही तिथे भूमिगत सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे नाही, ही लाजिरवाणी बाब आहे. अजूनही खुले नाले आयटी पार्कमध्ये वाहत आहेत. आयटी पार्कच्या स्थापनेवेळी एमआयडीसीने योग्य नियोजन न केल्याचा फटका आता बसत आहे. याच वेळी आयटी पार्कमुळे येथील जमिनीला सोन्याचा भाव येऊ लागल्यानंतर झालेल्या अनियंत्रित विकासामुळेच आयटी पार्कची कोंडी झाली आहे. विविध शासकीय यंत्रणांनी आपल्या हद्दीत मोठ्या बांधकामांना परवानगी दिली. मात्र, यामुळे संपूर्ण आयटी पार्कवर काय परिणाम होणार, याची सुतराम काळजी घेण्यात आली नाही. त्याचेच फलित आता आयटी पार्कच्या उडालेल्या बोजवाऱ्यातून दिसत आहे.
आता आयटी पार्कमधील प्रत्येक घटक आपापल्या परीने त्यातील समस्या आणि त्यावरील उपाय मांडत आहे. त्यामुळे आयटी पार्कमधील मूळ समस्या सुटण्याऐवजी वेगळ्याच मुद्द्यांवर चर्चा होऊ लागली आहे. आयटी पार्कसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करावे, यापासून ते त्याचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करावा, अशा मागण्या होत आहेत. त्यातून परिस्थितीत काय सुधारणा होणार, असा प्रश्न कोणी विचारत नाही.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील नागरी सुविधांची स्थिती किती चांगली आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे. स्वतंत्र प्राधिकरण नेमून तरी काय होणार, असाही प्रश्न आहे. कारण प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर हे शासकीय यंत्रणांच्या समन्वयात आहे. शासकीय यंत्रणांनी समन्वयातून पावले उचलल्यास आयटी पार्कमधील नागरी समस्या वेगाने सुटण्यासोबत सर्वांगीण विकासही होईल.
पावले पडू लागली आहेत
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) सुरुवातीला अडगळीची जागा म्हणून पाहिले जात होते. त्यामुळे तिथे येणारे अधिकारीही अल्पकाळ राहण्याच्या उद्देशाने तिथे येत. पीएमआरडीएच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी हाती घेतल्यानंतर प्रथमच आयटी पार्कमधील समस्या सोडविण्यासाठी ठोस पावले पडू लागली आहेत. सर्व यंत्रणांना सोबत घेऊन त्यांनी प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्यामुळे सर्व यंत्रणांकडून प्रत्यक्षात कामे सुरू झाली आहेत.
मुख्यमंत्री हे या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असल्याने आयटी पार्क हा त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात आयटी पार्कमधील स्थिती सुधारण्यासाठी मोठी पावले उचलली जातील, अशी आशा आहे.