एकटा महाराष्ट्रच नव्हे तर अनेक राज्य सरकारे नवे काही प्रयोग करण्याच्या मन:स्थितीत आणि परिस्थितीत नाहीत. हेच महाराष्ट्राच्याही अर्थसंकल्पातून दिसले..
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार सोमवारी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना तिकडे बेंगळूरुत अर्थमंत्रिपद सांभाळणारे मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा कर्नाटकाचा अर्थसंकल्प मांडत होते. महाराष्ट्रात शिवसेना- राष्ट्रवादी- काँग्रेस यांचे सरकार आहे तर कर्नाटकात भाजपचे. म्हणजे महाराष्ट्रात विरोधी पक्षात असलेला भाजप शेजारील कर्नाटकात सत्तेवर आहे. या दोन अर्थसंकल्पांनंतर उद्योगविश्वात उमटलेल्या भावनांचे वर्णन एका शब्दात करता येईल : निराशा. कर्नाटकात गृहखरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी सवलत जाहीर केली. पण ती इतकी तुटपुंजी आहे की तिची बरोबरी शेरडाच्या शेपटाशीच होऊ शकेल. इकडे महाराष्ट्रात अर्थमंत्री अजित दादांनी अर्थसंकल्पात अशी कोणतीही घोषणा केली नाही. कारण सहाच महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्राने गृहखरेदीवरील मुद्रांक शुल्क काही काळासाठी पूर्ण माफ केले आणि नंतर त्यात मोठी सवलत दिली. त्यामुळे या राज्यात गृहबांधणी क्षेत्रात काही प्रमाणात धुगधुगी निर्माण झाली. ही दोन उदाहरणे येथे उद्धृत करण्याचे कारण त्यातून समान स्थिती दिसते. राज्य सरकारांचे हात करोनाकाळ आणि त्याआधीची अर्थमंदावस्था यामुळे इतके बांधले गेले आहेत की या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी त्यांच्या हाती फारसे काहीही नाही. देशातील सर्वच्या सर्व राज्यांची परिस्थिती अशीच आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊन महाराष्ट्राच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण व्हायला हवे.
कारण देशातील सर्वात श्रीमंत राज्याचा यंदाचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा दर उणे ८ टक्के इतका जर असेल तर अशा राज्याकडून भरीव काही अर्थ उपाययोजना केल्या जाणे अशक्यच. तेच या अर्थसंकल्पातून दिसून येते. करोनामुळे नव्याने महत्त्व दिसून आलेल्या आरोग्य खात्यासाठी ७५०० कोटी रु., काही नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची घोषणा, विविध २६ पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी १३ हजार कोटी रु. इतकी तरतूद, चार नवी कृषी विद्यापीठे, मुंबईकरांसाठी किनारी मार्गासाठी काही तरतूद, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून घोषणा केल्या जात असलेल्या ठाणे-मुंबई जलमार्गास संजीवनी वगैरे काही त्यातल्या त्यात भरीव म्हणता येतील अशा काही घोषणा या अर्थसंकल्पात आढळतात. पण ठणठणगोपाळावस्थेतील पैसा खर्च करण्याची अडचण सरकारने नव्या पण कल्पक योजनांतून भरून काढण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. उदाहरणार्थ ऊस तोडणी कामगार आणि घरकामगार महिला यांच्यासाठी सामाजिक संरक्षण योजना. सामाजिक संरक्षण देऊ शकतील अशा योजनांची अनुपस्थिती गेल्या वर्षांतील करोनाकाळात प्रकर्षांने दिसून आली. स्थलांतरित मजूर आणि उच्चमध्यमवर्गीयांनी आपापल्या घराचे आणि मनाचेही दरवाजे बंद केल्याने घरगुती काम करणाऱ्या महिलांवर या काळात शब्दश: उपासमारीची वेळ आली. अनेकांनी या नोकरांबाबत ‘काम नाही तर दाम नाही’ अशी भूमिका घेतल्याने या वर्गाचे अतोनात हाल झाले. करोनाकाळात जी अवस्था शहरी मजुरांवर आली ती ऊसतोडणी कामगारांवर आयुष्यभर येते. कारण कामाप्रमाणे आपला संसार त्यांना ठिकठिकाणी हलवावा लागतो. यात त्यांच्या कुटुंबाचे हाल होतात. त्यामुळे या वर्गासाठी अशा काही सामाजिक योजना आखल्या जाणे आवश्यक होते.
हा अर्थसंकल्प ‘महिलादिनी’ सादर झाला. या अशा दिवसांच्या प्रतीकात्मक साजरीकरणास आताशा फारच महत्त्व आलेले आहे. भाषेची वाट लावण्यात अग्रेसर असलेले ज्याप्रमाणे ‘मराठी भाषा’ दिन अधिक जोशात साजरा करतात त्याप्रमाणे आपल्या वैयक्तिक आयुष्यांत महिलांना फारसे महत्त्व न देणारे शब्दांच्या फुलोऱ्यात रममाण होतात. हे बरे की, या अर्थसंकल्पात असे काही झाले नाही. महिला कल्याणाचा दावा करत अवाच्या सवा घोषणा केल्या जातील, ही भीती खोटी ठरली. महिलांच्या नावे घर खरेदी नोंदणी झाल्यास एक टक्का इतकी सवलत मुद्रांक शुल्कात देण्याची घोषणा अजितदादांनी केली. ती स्वागतार्हच. पण प्रश्न असा की गृहकर्जाचा अर्जदार समजा पती असला आणि गृहनोंदणीत पत्नीही सहअर्जदार असल्यास या सवलतीचा लाभ तिला मिळणार का? हा प्रश्न महत्त्वाचा अशासाठी की अलीकडे बऱ्याचदा पती-पत्नी हे दोघेही गृहकर्जाचे अर्जदार असतात. यामुळे कर्जाची मर्यादा वाढवून मिळते आणि त्याचा फायदा दोहोंतील एक -बऱ्याचदा पतीच- आयकर सवलतीसाठी घेतो. अशा वेळी या एक टक्का सवलतीचा उपयोग महिलांना किती होईल हा प्रश्नच. दुसरी अशीच नवीन घोषणा म्हणजे मुलींना शाळेत जाण्यासाठी मोफत एसटी प्रवास. तिचे वृत्तमूल्य अधिक. पण प्रत्यक्षात तिचा लाभ घेतला जाण्याची शक्यता नगण्यच. कारण ही बससेवा मिश्र इंधनावर चालणारी असावी वगैरे अटी.
याच्या जोडीला मुंबई आणि परिसरासाठी बऱ्याच काही घोषणा झाल्याची टीका झाली. पुढील वर्षी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका आहेत. म्हणजे पुढील अर्थसंकल्प सादर होण्याआधीच पालिका निवडणुका झालेल्या असतील. निवडणूकपूर्व सरबराईची आपल्याकडील परंपरा लक्षात घेतल्यास त्यानुसार मुंबईसाठीच्या या घोषणा समर्थनीय ठरतात. तथापि यात फक्त घोषणांच्या वृत्तमूल्याचाच विचार व्हावा. कारण स्वतंत्रपणे मुंबईसाठी बरेच काही करता येईल अशी राज्याची आर्थिक स्थितीच नाही. त्याचमुळे मुंबईसाठी घोषणा झाल्या, पण त्यात काही तरतुदी वाढल्या असे काही नाही.
महसुलाची आवक आणि जावक यातली राज्य सरकारची केविलवाणी अवस्था अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्या भागातून दिसून आली. अर्थसंकल्पाचे दोन भाग असतात. त्यातील दुसरा भाग हा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर याबाबतच्या घोषणांचा असतो. सामान्य जनता, विश्लेषक यांचे दुसऱ्या भागाकडे विशेष लक्ष असते. यात नव्या करांची घोषणा असते. पण अजितदादांकडून हा दुसरा भाग अक्षरश: दोन मिनिटांत संपला. त्यात भारतीय बनावटीच्या मद्यावर त्यांनी काय ती करवाढ जाहीर केली. या भागात फक्त तीन मुद्दे आहेत. यातील एक महिलांच्या नावे घर खरेदी झाल्यास मुद्रांक शुल्कातील सवलतीचा. म्हणजे अन्य फक्त दोन. यावरून करवाढ करण्याबाबतच्या राज्याच्या मर्यादांची जाणीव होईल. उत्पन्न वाढेल असे काही करण्यासारखी परिस्थिती नाही आणि करवाढ करून ते वाढवायची सोय नाही, अशी स्थिती.
अशा स्थितीत नवीन काही चौकटीबाहेरची कल्पनाशक्ती अजितदादा दाखवू शकले असते तर त्याची गरज होती. पण सद्य:स्थितीत या अपेक्षाभंगाची तयारी ठेवायला हवी. कारण एकटा महाराष्ट्रच असे नाही तर अनेक राज्य सरकारे नवे काही प्रयोग करण्याच्या मन:स्थितीत आणि परिस्थितीत नाहीत. संकटच इतके गहिरे आहे की आधी टिकून राहणेच महत्त्वाचे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात कपात करायला हवी होती अशी अपेक्षा बाळगणे हेच आपमतलबीपणाचे ठरते. नोटा छापायचा अधिकार असलेले केंद्र सरकारच पेट्रोल-डिझेलच्या करांतून मिळणाऱ्या सहज उत्पन्नाचा मोह सोडण्यास तयार नसताना उत्पन्नाची साधने मर्यादित असणाऱ्या राज्य सरकारांनी तो सोडावा असे म्हणणे ही शुद्ध राजकीय लबाडी ठरते. त्यामुळे त्याची दखल घेण्याचे कारण नाही.
ती घ्यावी अशी बाब म्हणजे अर्थसंकल्पात धर्मस्थळे आणि संतस्थळे यांच्यावर केलेली सढळ आर्थिक पखरण. माजी अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना देवदर्शनांत मोठा रस. त्यामुळे त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पाचा वापर सरकारी पैशातून वैयक्तिक पुण्यसंचयासाठी मोठय़ा प्रमाणावर केला. ते ठीक. पण अजितदादांचा लौकिक काही असा धर्मप्रेमी म्हणून नाही. तरीही त्यांच्या या दुसऱ्या अर्थसंकल्पात उल्लेख असलेल्या देवळारावळांची संख्या ३६ इतकी आहे. राज्यातील आठ प्राचीन मंदिरांसाठी त्यात १०१ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. जोडीला अन्य २० उल्लेख हे राज्यातील विविधधर्मीय संतांची स्मृतिस्थळे, स्थानिक देवदेवतांची मंदिरे यांचा उद्धार वा सुशोभीकरण यासाठीच्या तरतुदींचे आहेत. आणि वर अष्टविनायक. ही सर्व बेरीज केल्यास हे धर्मघटक ३६ ठरतात. ‘जगी ज्यास कोणी नाही, त्यास ‘देव’ आहे’ ही धर्माधिष्ठित राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांना लागू असलेली उक्ती धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणाऱ्यांनाही तितकीच लागू पडते, असा याचा अर्थ. एरवी हे खपूनही गेले असते. पण तिजोरीत इतका खडखडाट असताना आणि देवस्थानांच्या दानपेटय़ा मात्र ऊतू जात असताना पुरोगामी म्हणवणाऱ्या सरकारने यावर इतका खर्च करावा का, इतकाच काय तो प्रश्न.
