लोकमानस : राजकारणासाठीच तज्ज्ञांना दुय्यम स्थान

ज्ञानाचा वापर करायचा तर त्या त्या विषयतज्ज्ञांना पाचारण करावे लागेल, त्यांच्या अनुभवांची शिदोरी प्रयत्नपूर्वक उपयोगात आणावी लागेल- हे करताना आपला राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवून सुचवलेल्या उपायांची धोरणधारिष्ट्याने अंमलबजावणी करावी लागेल. राज्याच्या भल्यासाठी केंद्राचा रिमोट डावलण्याची हिंमत, पक्षीय राजकारण बाजूला सारण्याची धमक दाखवताना, प्रसंगी सत्ता जाण्याचा धोका स्वीकारावा लागेल. तरच आपल्या मुख्यमंत्र्यांना दिसणारी प्रगतीची बुलेट ट्रेन प्रत्यक्षात येऊ शकेल!

‘सबका साथ -सबका विकास’ हे केवळ भाषणात ठोकून प्रत्यक्षात मात्र ‘जो हमारे साथ…’ त्यांचाच विकास- अशी अगदी विरोधातली भूमिका सत्ताधारी घेतात, हे बिहार, आंध्र प्रदेशाच्या भरलेल्या झोळीने सिद्ध झालेच आहे. सद्या;स्थितीत महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक स्थिती धडधाकट नसतानाही अनेक मोफत वाटपाची उधळण केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर केली जात आहे, हेही दिसते आहेच. अशा वेळी तज्ज्ञांचा वापर करून आपले राजकीय स्थान कोण बरे डळमळीत करून घेईल?

● विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)

हेही वाचा >>> लोकमानस: अर्थसंकल्पातून आर्थिक अरिष्टे!

काँग्रेसनेही ‘खटाखट’ पैसेच दिले असते…

‘अर्थमंत्र्यांना गरीब दिसतच नाहीत…?’ या पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील (२८ जुलै) लेखात निवडणूक रोखे योजनेवर टीका केली आहे. पण ती करत असताना त्यांच्या पक्षानेही अशाच रोख्यांमार्फत पैसे स्वीकारले आहेत हे लेखक सोयीस्कररीत्या विसरलेले दिसतात. रोखे योजना जर ‘एकमेकां साहाय्य करू’ या प्रकारात मोडणारी होती तर ते पैसे त्यांच्या पक्षाने स्वीकारायलाच नको होते. पण दारी चालत आलेल्या ‘लक्ष्मी’ला कोणीच नाकारत नाही. लोकशाहीमध्ये सत्ता मिळविण्यासाठी व असलेली सत्ता राखण्यासाठी (‘खुर्ची मिळवा – खुर्ची वाचवा’) सर्वच पक्षांची सरकारे जनतेने कररूपाने दिलेल्या पैशाची उधळण करतच असतात. त्यात नवीन काही नाही. त्यांचा पक्ष सत्तेत आला असता तर मिळालेली सत्ता शाबूत राहावी म्हणून ‘खटाखट’ बँक खात्यात रकमा पाठवल्या गेल्या असत्याच. प्रत्येक अर्थसंकल्पानंतर गरिबांना आपली फसवणूक झाल्याचे किंवा आपल्या पदरात निराशा पडल्याचे वाटतच राहते त्यात नवीन काही नाही. या अशा राजकारणात गरिबांचे खरे कैवारी कोण आहेत हे कळायला मार्ग नसतो. जो गरीब असतो तोच फक्त गरिबीचे परिणाम अनुभवू शकतो. इतर करतात ती निव्वळ बौद्धिक चलाखी व कसरत असते.

● रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम

शहरांइतकेच नद्यांकडे लक्ष पुरवा

‘मगरमिठीत महानगरे’ हे संपादकीय (२७ जुलै) वाचले. वास्तविक सर्व जिल्ह्यांतील पाटबंधारे विभागाकडे साधारणत: २५ वर्षांत आणि मागील १०० वर्षांत आलेला पूर आणि त्या वेळची पुराच्या पाण्याची पातळी यांचे नकाशे उपलब्ध असतात. त्या नकाशांनुसार निळ्या व लाल रंगात रेषा योग्य त्या ठिकाणी ठळकपणे दर्शविण्याची जबाबदारी पाटबंधारे विभागाकडे आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने शासन निर्णय क्र.२०१२ प्र.क्र.२०/२०१२ ससव्य (महसूल) दि. ०२ ऑगस्ट २०१३ धरणाच्या व पायथ्यालगतच्या क्षेत्रात विकासाची कामे करण्यासाठी महत्तम पाणी पातळीपासून पुराचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी पूररेषेच्या आत बांधकाम न करण्याच्या राज्यातील सर्व जिल्हा दंडाधिकारी, नगर परिषदा, महानगरपालिका यांना वेळोवेळी दिलेल्या आहेत. त्याहीआधी, २ सप्टेंबर १९८९ रोजीच स्वयंस्पष्ट परिपत्रक शासनाच्या पाटबंधारे विभागाने निर्गमित केले होते. ते राज्यातील सर्वच प्रशासकीय यंत्रणांनी कार्यान्वित करणे आवश्यक होते. विशेषत: शासनाच्या नगररचना विभागाने विशेष दक्षता घेणे आवश्यक होते.

याउलट, वारंवार विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करून पूररेषा कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. पुणे शहरात पाषाण तलावातून शहरातून जाणारी रामनदी बाणेर औंध वाकड रस्त्याच्या दरम्यान होती तिचे अस्तित्व विकासकांनी नष्टप्राय केले आहे. सिंहगड रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पावसाळी पाणी वाहून जाणाऱ्या पूर्वापार नाल्यावर इमारती उभारण्यात आलेल्या आहेत. देवनदीचेसुद्धा अस्तित्व विकासकांनी संपविले आहे. पुणे शहरातील सध्याच्या परिस्थितीवरून विकासकांसमोर प्रशासकीय प्राधिकरणे हतबल झाल्याचे दिसून येत आहे. नदीच्या उगमापासून ते समुद्राला मिळेपर्यंत नियोजन आणि अंमलबजावणी व्यवस्थापन काटेकोरपणे होणे गरजेचे आहे, नाही तर ‘नेमेचि येतो पावसाळा’!

● कल्याण केळकर, विरार

हेही वाचा >>>लोकमानस: भाजप म्हणेल तेच खरे?

रहिवाशांची उदासीनताही कारणीभूत

‘मगरमिठीत महानगरे’ हे शनिवारचे संपादकीय (२७ जुलै) वाचले आणि स्मार्ट व गुणी असणे यातील जमीन-अस्मानाचा फरक अधोरेखित झाला. स्मार्ट सिटीच्या स्वप्नाच्या अपयशाचा गंभीरपणाने विचार करण्याची वेळ आली असल्याचेही स्पष्ट झाले. नगर नियोजनातील त्रुटींमुळे जरी ही दुरवस्था असली तरी त्याचसोबत स्वच्छतेबद्दल असलेली नागरिकांची उदासीनतादेखील तितकीच कारणीभूत आहे. रस्तोरस्ती पाणी तुंबवणारा प्लास्टिकचा कचरा ही आपलीच देणगी आहे. रस्त्यावर फेकलेला प्लास्टिक कचरा, नाल्यांची नियमित साफसफाई न होणे, आणि सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत असलेली बेफिकिरी या गोष्टींचे परिणाम आता अधिक गंभीरपणे जाणवत आहेत.

● प्रियंका दिगंबर खाटमोडे (वसई)

पणजीचीही रचना ‘लिस्बांव’सारखीच!

‘अन्यथा’ सदरामधील ‘चंद्रमाधवीचा प्रदेश!’ हा नितांतसुंदर प्रवास वर्णनात्मक लेख (२७ जुलै) वाचला. मी एक गोव्यात राहाणारा गोमंतकीय, अगदी ‘नीज गोयंकार’. त्यामुळे लेखातील लिस्बनबद्दलचे वर्णन वाचताना अगदी आमच्या राजधानी शहराचे- पणजीचे- वर्णन वाचत असल्यासारखे वाचले. पोर्तुगीजांनी आपल्या साडेचारशे वर्षांच्या जुलमी राजवटीत गोमंतकीयांवर प्रचंड अत्याचार केले. जबरदस्तीने गोव्यातील हिंदूंचे ख्रिास्ती धर्मांतर केले, गोवा मुक्तीसाठी लढणाऱ्या स्वातंत्रसैनिकांचा पाशवी छळ केला. ही पोर्तुगीज राजवटीची काळी बाजू. जवळपास १५१० सालापासून ते १९६१ पर्यंत गोव्यावर राज्य करणाऱ्या पोर्तुगीजांची उजळ बाजू म्हणजे त्यांची सौंदर्यदृष्टी आणि येथील पणजी, मडगांव, म्हापसा या जुन्या काबीजादी (व्हेला कोंक्विस्तास) मधील प्रमुख शहरांचा केलेला नियोजनबद्द विकास. ज्याप्रमाणे लिस्बांव (पोर्तुगीज भाषेतील लिस्बनचा उच्चार) मधील सगळे रस्ते वेगवेगळ्या ठिकाणांहून खाडीच्या किनाऱ्याकडे येतात, अगदी तशीच रचना पणजी शहराची आहे. एकमेकांना शिस्तबद्धरीत्या काटकोनी छेद देणारे येथील रस्ते मांडवीच्या रम्य नदीकिनारी विसावतात. पणजीतील कांपालपासून ते मिरामारपर्यंतचा रस्ता म्हणजे तर अगदी नयनरम्य प्रवास. आजही पणजीतील मळा भागात वावरताना आपण लिस्बांवमधील एका उपनगरात असल्याचा भास होतो असे पोर्तुगालला भेट दिलेली माणसे सांगतात आणि ‘अन्यथा’मधील वर्णनाने त्यास दुजोराही मिळतो. पोर्तुगाल प्रमाणेच पांढऱ्या-निळ्या टाइल्सचा वापर गोव्यातील अनेक जुन्या जमीनदारांच्या (भाटकारांच्या) घरात त्याचप्रमाणे शहरांतील मोकळ्या जागेतही मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो.

सदर लेखातील ‘पोर्तुगीजांनी टार्ट काही गोयंकारांस शिकवला नाही’ हा उल्लेख मात्र चुकीचा वाटला. गोव्यातील अनेक उत्तम बेकरीत नाना तऱ्हेचे टार्ट सहजरीत्या उपलब्ध असतात. खास करून कॅथलिक धर्मीयांच्या शुभ कार्यातील जेवणावळी वेळी स्टार्टर मेन्यूमध्ये टार्टचा समावेश हटकून असतोच.

● अरुण जयराम कामत, अस्नोडा (गोवा)

एकेरी उल्लेख आदरानेदेखील असतो

‘ही कोणती लोकशाही?’ असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस अधिकाऱ्यांना केल्याची बातमी (लोकसत्ता- २७ जुलै) वाचली. या प्रकरणात महाराजांचा अनादर करण्याचा प्राध्यापिकेचा उद्देश होता का, हा खरा प्रश्न आहे आपली आई (बऱ्याच वेळा आता बाबाही), राम, कृष्ण या दैवतांचा उल्लेखसुद्धा अरेतुरेने होत असतो, पण ते कुणाला खटकत नाही!

● मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे ©