‘उद्रेक आरक्षणासाठी की आत्मसन्मानासाठी?’ हा अमिताभ पावडे यांचा लेख (११ फेब्रुवारी) वाचला. या लेखात त्यांनी आरक्षण मागणारे समाज, मागासलेपणाचे लेबल लावायला का तयार आहेत याचे सामाजिक व अर्थशास्त्रीय विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वत: पावडे शेतकरी असल्याने कदाचित, त्यांनी या जाती शेतीवर अवलंबून असल्याने व शेतीची अर्थव्यवस्था हलाखीची झाल्याने या जाती आरक्षण मागतात, असे मत व्यक्त केले आहे. यामागे ‘अर्थव्यवस्थेत कृषी व ग्रामीण क्षेत्राला राजाश्रय नसल्याचे’ही कारण पावडे नोंदवतात. पावडे यांच्या म्हणण्यानुसार जर आरक्षण मागण्याची कारणे आíथक व शेतीशी निगडित असतील, तर मग आरक्षणाची मागणी ‘जातीनिहाय’ का होत आहे? अíथकदृष्टय़ा भरडल्या गेलेल्या समाजाला आरक्षण मिळायला हवे असेल तर असे आरक्षण हे ‘आíथक निकषांवरच’ मागायला हवे. तसे होताना मात्र दिसत नाही. दुसरे म्हणजे एकदा जातीवर आधारित आरक्षण दिले गेले की त्या जातीच्या व्यक्तीला आíथक परिस्थिती चांगली असली तरी आरक्षणावर हक्क सांगता येतो. असे होणे इतर दुर्बल व्यक्तींच्या हिताचेही नाही. कोणत्याही विशिष्ट समाजाच्या आंदोलनाविषयी न बोलता समग्रपणे विचार केल्यास, आरक्षणाची मागणी करण्याची कारणे ही आíथकपेक्षा राजकीयच दिसतात. वस्तुस्थिती ही आहे की कोणतीही उपेक्षित अथवा दुर्बल व्यक्ती एकटय़ाने लढा देण्याच्या परिस्थितीत नसते. अशा वेळी तिला वाटते की अशा उपेक्षितांचा एक समुदाय तयार झाला तर आपण लढा देऊ शकतो. या मानसिकतेचा फायदा उठवणारे काही लोक समाजात असतात. ते जात, प्रदेश, धर्म, भाषा अशा झेंडय़ाखाली या लोकांमध्ये अस्मिता निर्माण करतात व लोकांना एकत्र आणून त्यांचे नेते बनतात. अनुयायांची संख्या जितकी जास्त आणि अस्मिता जितकी तीव्र, तितकी आंदोलने अधिक आक्रमक बनतात. आंदोलने जितकी आक्रमक, तितकी या नेत्यांची सौदेबजीची क्षमता (बार्गेनिंग पॉवर) अधिक. निवडणुकीच्या काळात असे नेते मग राजकीय पक्षांचा पािठबा घेतात अथवा त्यांना पािठबा देतात. जर नेता मुळातच एखाद्या राजकीय पक्षात असेल तर आपल्या पक्षामध्ये तो आपला प्रभाव वाढवतो. अशा रीतीने आरक्षण हा ‘सामाजिक प्रश्न’ असला तरी तो शेवटी ‘राजकीय मुद्दा’ बनतो. यामुळेच प्रत्येक जातीच्या नावाशी संबंधित एखाद्या तरी राजकीय नेत्याचे नाव त्या जातीचा नेता म्हणून दिसतेच. शेतीची दुरवस्था हे जर मूळ कारण असेल तर अशा जातीय आंदोलनात ‘शेतीची दुरवस्था संपवण्याची’ मागणी होताना कुठेही दिसत नाही. ही आंदोलने राजकीयच दिसतात. - दीपक गोखले, पुणे ‘बिगरराजकीय’: हेतू ताण वाढवण्याचाच ‘बिगरराजकीय समिती नेमा’ अशी नवी सूचना देऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेमके काय सिद्ध करायला सांगत आहे? ही निव्वळ संघर्षांचे वातावरण तयार करण्याची खेळी आहे, कारण ‘बिगरराजकीय’ ही संकल्पनाच खूप मोठी आहे, आणि आरक्षणाचा मुद्दा मांडून वादाला खतपाणी घालण्याचे संघ काम करत आहे, याला जबाबदार प्रसारमाध्यमेही आहेत. ‘लोकसत्ता’ने २३ फेब्रु. अंकात या बातमीला दिलेले महत्त्व अवास्तव आहे. जाट आंदोलन धुमसत असताना अशा वक्तव्याने सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकवार तणावाची परिस्थिती निर्माण व्हावी, यासाठीची ही सूचना आहे. अशा ‘बिगरराजकीय’ सूचना रोहित वेमुला किंवा जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांसाठी कराव्या वाटल्या नाहीत! भारतात सक्षम न्यायव्यवस्था आहे. कोणत्या समाजाला आरक्षणाची गरज आहे, ते किती काळ द्यावे याचा निर्णय शासन व्यवस्था घेईलच, पण संघ मध्येच अशी वक्तव्ये करून सामाजिक ताण वाढवत आहे. - प्रशांत शामराव जाधव, चारकोप (मुंबई) संघानेच आधी भूमिका स्पष्ट करावी ‘बिगरराजकीय समिती’ नेमण्याची अपेक्षा जाहीरपणे व्यक्त करून सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांनी आरक्षण धोरणाचा फेरआढावा घेण्याची जुनीच सूचना केंद्र सरकारला अप्रत्यक्षपणे केली असावी. आरक्षण धोरणाबाबत ‘फेरविचार व्हावा’, ‘पुनर्वचिार व्हावा’ अशी अलीकडच्या काळात केली जाणारी मागणी समाजात संशय निर्माण करणारी आहे. संघाने एकदाच आरक्षण असावे की नसावे याबाबत स्वत:ची भूमिका स्पष्ट करावी. आरक्षण धोरणाबाबत संशय निर्माण करू नये. - सुजित ठमके, पुणे टीका झाली, तरी चर्चा हवीच ‘बिगरराजकीय समिती नेमा!’ या सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या सूचनेवर (लोकसत्ता, २३ फेब्रु.) देशभरातून सडकून टीका होणार हे निश्चित. आपल्याकडे काही विषय असे आहेत की, त्यावर चर्चा-मत व्यक्त करणे हासुद्धा गुन्हा ठरतो आणि त्यापकी एक म्हणजे ‘आरक्षण’. वस्तुत: कुठल्याही योजनेचे सिंहावलोकन करण्यात गर काहीच नाही; परंतु सर्वच गोष्टी राजकीय चष्म्यातून पाहण्याची सवय ‘लावल्यामुळे’ अशा ‘नाजूक’ विषयाला हात घालण्याचे टाळले जाते. ‘आरक्षणला विरोध’ असे ना सरसंघचालक भागवत म्हणताना दिसतात ना आरक्षणची सुविधा नसलेले नागरिक. प्रश्न आहे तो आरक्षण व्यवस्था आणि तिचा मिळणारा लाभ याचा. वर्ग १/ वर्ग २चे सरकारी- निमसरकारी अधिकारी, आíथक स्थिती मजबूत असणारे व्यावसायिक, खासगी आस्थापनांतील कर्मचारी यांची मुले-मुली केवळ विशिष्ट जातीत जन्म झाला म्हणून वर्षांनुवष्रे आरक्षणाचा फायदा घेत असतील तर तो त्याच समाजातील अन्य आíथकदृष्टय़ा दुर्बल- वंचित घटकावर अन्याय ठरतो, हे तरी किमान मान्य केले जाणार आहे की नाही? ग्रामीण भागातील- खेडय़ांतील किती कुटुंबांना आरक्षणाचा फायदा झाला याचा पारदर्शक लेखाजोखा मांडायला काय हरकत आहे? विषमतेवर उपाय हा आरक्षणाचा मुख्य हेतू; परंतु आजचे कटू वास्तव हे आहे की, अयोग्य लाभार्थीच आरक्षणाचा फायदा उचलत असल्यामुळे ज्यांच्यासाठी आरक्षण दिले गेले; त्याच समाजातील ग्रामीण घटक आजही ‘जैसे थे’च आहे हेही नाकारता येणार नाही. आरक्षणाचा मुख्य हेतू साध्य करण्यासाठी, ज्या कुटुंबातील व्यक्ती ‘आरक्षणाचा लाभ’ घेऊन सक्षम झाली आहे, नोकरी-व्यवसायात आहे त्यांच्या पाल्यांना तरी किमान आरक्षणाचा लाभ देऊ नये, त्याऐवजी त्याच समाजातील वंचित कुटुंबांना त्याचा लाभ देणे अधिक योग्य ठरेल. केवळ टीका करून वास्तवाकडे दुर्लक्ष करण्यापेक्षा आरक्षणाचा लाभ ‘योग्य व्यक्ती’पर्यंत पोहोचविण्यासाठी योग्य सुधारणा कशा करता येतील याचा विचार मात्र करायलाच हवा. हरयाणातील जाट, गुजरातेतील पटेल आणि महाराष्ट्रातील मराठा ही सर्व त्या-त्या राज्यातील सर्वात बलाढय़ मंडळी आहेत, हेही लक्षात घ्यायला हवे. - वर्षां दाणी, नवी मुंबई जाट आंदोलनाचे फलित काय? जाट समाजाच्या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करून यथाशीघ्र आरक्षण लागू करण्यासाठी एका केंद्रीय मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीच्या अहवालानुसार हरयाणा विधानसभेच्या येत्या सत्रात विधेयक पारित करून जाट आरक्षण लागू होईल. कदाचित अध्यादेशाद्वारेही हे आरक्षण लागू केले जाईल; परंतु या आंदोलनाचे नेमके फलित काय? ज्यासाठी आंदोलन केले ते खरेच साध्य होईल काय? हे प्रश्न आज कदाचित अप्रस्तुत वाटतील; पण २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारनेही नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली अशीच एक समिती नेमली होती. त्या समितीने मराठा समाजाचे व्यापक सर्वेक्षण आणि अभ्यास करून अहवाल सादर केला होता; पण मुंबई उच्च न्यायालयाने तो अहवाल राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे नमूद केले आणि त्याच्या आधारे दिलेल्या मराठा समाजाच्या १६ टक्के आरक्षणास स्थगिती दिली. पटेल समाजानेही खूप मोठे आंदोलन केले; पण प्रत्यक्षात काय मिळाले? कापु/बलिजा जातींनाही अद्याप आरक्षण मिळाले नाही. म्हणून सरकारने जाट समाजाला आरक्षण दिले, तरी न्यायालयात ते टिकेलच, याची खात्री देता येत नाही. या आंदोलनामुळे जाटांच्या आरक्षणास विरोध करणाऱ्या ओबीसी समर्थकांना मात्र चांगलाच धडा मिळाला आहे. अगदी अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रातही आहे. कसेही असले तरी, जाट समाजाला लाभ देणारे निकष मराठा, पटेल, कापु आदी जातींनाही लागू करावे लागतील याची जाणीव सरकारने ठेवली पाहिजे. हेच या आंदोलनाचे मोठे फलित म्हणावे लागेल. - बाळासाहेब पाटील-सराटे, औरंगाबाद. भाजपनेही फसवणुकीचाच मार्ग धरला? ‘धनगर, हलबांच्या समावेशाबाबत प्रस्तावच नाही.. ’ (लोकसत्ता, १४ फेब्रु.) या बातमीनुसार, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याचा प्रस्ताव पाठवला नाही. काही दिवसांपूर्वी आदिवासी संशोधन संस्थेच्या एका कार्यक्रमात धनगर व धनगड या वेगळ्या जाती असल्याचे नमूद केले होते. एकंदरीत- आजपर्यंत इतर पक्षांनी धनगर समाजाची फसवणूक आणि अवहेलना केली, त्याच प्रकारे सध्याचे सरकार करताना दिसत आहे. निवडणुकीपूर्वी फडणवीस यांनी लेखी आश्वासन दिले होते की, ‘धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण शंभर दिवसांत लागू केले जाईल’; पण दीड वर्ष झाले तरी तांत्रिक कारणे पुढे करून आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री चालढकल करीत आहेत. मागील ६५ वर्षांत अनेक आयोग, समाजशास्त्रज्ञ आणि अभ्यासगटांनी धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करावा असे सुचवले होते. नंतर डॉ. पी. के. मोहंती यांनी एन. टी. व व्ही. जे. एन. टी. यांची परिस्थिती ही काही आदिवासी जमातींपेक्षा दयनीय असूनही महाराष्ट्र सरकारने धनगर समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला आहे व त्यांच्यावर अन्याय केला, असे त्यांच्या ‘एन्सायक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्ज’ या ग्रंथात नमूद केले आहे. आजपर्यंत धनगर समाजाचा ज्या पद्धतीने राजकीय लाभासाठी वापर केला गेला, त्याच पद्धतीने भाजप सरकारसुद्धा करत आहे की काय? - नितीन कोंडिबा महानवर, बीड loksatta@expressindia.com
